जनकपुरकी सरु पण्डित गत पुसमा आगो ताप्ने क्रममा जलिन्। आफैँले लगाएको लुगाबाट आगो सल्किदा उनको शरीरको ६० प्रतिशतभन्दा बढी भाग जल्यो। जनकपुरमा उपचार सम्भव भएन।  उनी थप उपचारका लागि काठमाडौँ पठाइयो।

जसोतसो काठमाडौँ आएर उपचार गरिन। उपचारमा साढे २ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पैसा सकियो। सरुले ऋण खोजेर उपचार गरेको बताउँछिन्। तर अहिले पनि उनको शरीर पोलेको जस्तो हुने र दुख्ने गर्छ।

झापा बिर्तामोड घर भएका १४ वर्षीय सुजन सुनुवार गोठमा आगो बाल्ने क्रममा आफैँ जले। उनको एउटा हात र छाती आगोबाट जल्यो। सुनुवारको झापामा उपचार हुन नसकेपछि काठमाडौँको कीर्तिपुर बर्न अस्पतालमा उपचार गरियो। उनको उपचार परिवारले गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा विभिन्न सङ्घसंस्थाको सहयोग र चन्दा सङ्कलन गरेर उपचार गरियो। अझै पनि सुजनको स्वास्थ्यमा समस्या देखिइरहन्छ।

हो, कीर्तिपुर बर्न अस्पतालमा बर्सेनि ५ सयदेखि ६ सय यस्ता बिरामीहरू आउँछन्। त्यसमध्ये धेरै आगोले जलेका बिरामीहरू रहेको अस्पतालका बर्न, प्लास्टिक तथा रिकन्स्ट्रक्टिभ सर्जरी विभाग प्रमुख डा.किरण नकर्मी बताउँछन्। 

उनका अनुसार धेरैजसो आगोले पोलेको, तातो पानीले पोलेको र पछिल्लो समय करेन्ट लागेर जलेका बिरामी धेरै आउने गर्छन्। अस्पतालमा आएका बिरामीमध्ये १० देखि १५ प्रतिशत मात्र उपचार गराउन सक्ने हुन्छन्। त्यसबाहेक १० देखि १५ प्रतिशत बिरामीहरू उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने आउने गरेका छन् भने बाँकी केही मात्र उपचार खर्च व्यहोर्न सक्ने बिरामी आउँछन्।

जलनको उपचार नै महँगो पर्ने भएकाले धेरैलाई उपचार खर्च व्यहोर्न गाह्रो पर्ने नकर्मी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘जलनका बिरामीको उपचार सस्तो गरौँ भन्दा पनि सकिँदैन। उपचार नै महँगो छ। उपचार लामो हुन्छ, बिरामीहरू धेरै अस्पताल बस्नुपर्ने हुन्छ। पटकपटक अपरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। औषधिहरू पनि महँगो छ। त्यसैले पनि उपचार महँगो भएको हो।’

एसिड पीडितहरूका लागि सरकारले उपचार निःशुल्क गरेपनि आगोले पोलेका बिरामीका लागि कुनै व्यवस्था नहुँदा उपचारमा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ। उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने कतिपय बिरामीहरूलाई भने विभिन्न सङ्घसंस्था र अभियानहरूले सहयोग गर्दै आइरहेका छन्। तर, अस्पतालले सँधैभरी यसरी सहयोग मागेर उपचार गर्न नसक्ने डा। नकर्मी बताउँछन्। भविष्यमा सरकारले जलनको उपचार पनि निःशुल्क गराए बिरामीहरूलाई सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ।  

विगत लामो समयदेखि जलनको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको वीभिएस नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक श्री कृष्ण थापा उपचार नै नपाएर कतिपय बिरामीहरूको अनाहकमा शरीरका विभिन्न अङ्गहरू काट्नुपर्ने अवस्था नै आउने गरेको बताउँछन्।  

जलनका अधिकांश बिरामीहरू निम्न आय भएका परिवारबाट धेरै हुने गरेको उनी बताउँछन्। त्यसमध्ये कतिपय समयमा नै उपचार गर्न अस्पताल आउने गरे पनि धेरै अस्पतालसम्म आउन नसक्ने उनको भनाइ छ। अस्पताल आएकाहरूमा पनि उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने अवस्थाका बिरामीहरू हुने गरेको थापाले बताए।  

सबैलाई भन्दा पनि सरकारले बिरामीहरूको अवस्थालाई हेरेर उपचार व्यहोर्ने खालका सुविधाहरू ल्याउनु पर्ने उनी बताउँछन्। थापा भन्छन्, ‘हामीले सन २००९ देखि औपचारिक रूपमा यही क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले उपचार नै गर्न नसक्ने जलनका बिरामीहरूलाई सहयोग गर्दै आइरहेका छौँ। तर, सरकारले पनि जलनका बिरामीहरूलाई हेर्न आवश्यक छ। जलनका सबै बिरामीहरूलाई हेर्न सम्भव नहोला तर उपचार नै नपाएर शरीरका अङ्गहरू गुमाउन बाध्य भएका बिरामीहरूका लागि सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ।’

नेपालको संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क गने व्यवस्था छ। तर, नागरिकले भने एउटा सानो जलनको उपचार नपाएर आफ्नो शरीरको अङ्गहरू गुमाउनु परिरहेको अवस्था छ।  

उपचारको बहस गरिरहँदा सरकारसँग भने जलन पीडितहरूको यकिन तथ्याङ्क नै नभएको थापाले बताए। नेपालमा धेरै मात्रामा जलनका घटनाहरू घट्छन् तर सरकारसँग त्यस्ता घटनाहरूको तथ्याङ्क नै नभएको उनको भनाइ छ।  

जलनको क्षेत्रमा काम गरिरहेकी अधिवक्ता शशी बस्नेत नेपालको कानुनले जलनको परिभाषालाई नै प्रस्ट रूपमा राख्न नसकेको बताउँछिन्। बस्नेत भन्छिन्, ‘२०७९ सालमा केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७९ ले मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को तेजाब अपराधसँग सम्बन्धित केही प्रावधानमा संशोधन गर्नुको साथै तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ ९नियमन० ऐन, २०७९ जारी भयो। संशोधन भएका नयाँ कानुनले मट्टितेल, पेट्रोल जस्ता प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी हुने अन्य अग्निजन्य हिंसाका घटनालाई भने सम्बोधन गर्न सकेको छैन।

एसिड हिंसा जस्तै जघन्य अपराधको रूपमा लिन सकिने अग्निजन्य ९वर्न÷जलन० हिंसालाई पनि कानुनले सम्बोधन गर्नु आवश्यक रहेको बस्नेतको भनाइ छ। 

एसिड र अग्निजन्य दुवै अपराधबाट पीडित भएकाहरूको जलनको शारीरिक पीडा, मानसिक आघात, उपचार पद्धति, आत्मसम्मान र आत्मविश्वासमा पर्ने प्रभाव उस्तै प्रकृतिको रहेको हुँदा अग्निजन्य हिंसाको सवाललाई कानुनले सम्बोधन गर्न नसकेमा एउटै प्रकृतिका अपराधबाट पीडित भएकाहरूको बिचमा पनि भेदभाव हुने उनी बताउँछिन्।  

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले २०७८ जेठ ३१ देखि लागु हुनेगरी एसिड आक्रमणमा परेका पीडितहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ लागु गरेको छ। यस निर्देशिकामा उल्लेख भएबमोजिम कस्मेटिक उपचार बाहेक एसिडजन्य सम्पूर्ण उपचार तोकिएका अस्पतालबाट आजीवन निःशुल्क हुने व्यवस्था छ। अन्य बर्न÷जलन तथा अग्नि जन्य क्षतिको उपचारका सम्बन्धमा यस कार्यविधिले समेटेको छैन भने जलनसम्बन्धी अपराध पीडितको उपचारका लागि अर्को कार्यविधि पनि छैन।  

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा।समिर कुमार अधिकारी जलन पीडितको तथ्याङ्क मन्त्रालयसँग नभएको स्विकार्छन्। उनी भन्छन्, ‘बर्न अस्पताल कीर्तिपुरमा नै भएको तथ्याङ्क हो। त्यस्तो मन्त्रालय विभागले अर्को तथ्याङ्क बनाएर राखेको छैन।’

जलन पीडितलाई निःशुल्क उपचार गराउनुपर्ने कुराहरू पनि मन्त्रालयसम्म नआएको अधिकारी बताउँछन्। जलनका बिरामीलाई उपचारका लागि वीर अस्पतालमा थप व्यवस्थापनको कुरा भइरहेको अधिकारीले जानकारी दिए।  

कीर्तिपुर बर्न अस्पतालमा सन् २०१४ मा ९०, क्रमशः सन् २०१५ मा १९४, सन् २०१६ मा ३७३, सन् २०१७ मा ४९६, सन् २०१८ मा ६०८, सन् २०१९ मा ६२३, सन २०२० मा ५१९, सन् २०२१ मा ६२३ र सन् २०२२ को जुनसम्म ४४४ जलनका बिरामी भर्ना भएर उपचार गराएका थिए।  

प्रकाशित: २७ भाद्र २०८० १४:१४ बुधबार