२५ जना प्राध्यापक, सहप्राध्यापक तथा उपप्राध्यापकको पदपूर्तिमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र सेवा आयोगको बदनियत देखिएको छ। २०७८ जेठ ३ गते २५ जना प्राध्यापकको पदपूर्तिका लागि विषय नखुलाएर १० दिने सूचना जारी गरेको विश्वविद्यालयले छ महिनापछि नियुक्ति सम्बन्धी विनियम बनाएको थियो।
विश्वविद्यालयले इमेलमार्फत आवेदनहरू संकलन गरेपछि २०७८ मंसिर २५ गतेको कार्यकारी परिषद्ले प्राध्यापक छनोट सम्बन्धी विनियम परिवर्तन गरेको थियो। ‘मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय फास्ट ट्याकमार्फत नव प्रवर्धन तथा अनुसन्धानमा आधारित शिक्षकहरूको नियुक्ति सम्बन्धी विनियम–२०७८’ तर्जुमा गरेर विश्वविद्यालय र सेवा आयोगले आफू अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई विश्वविद्यालयमा भित्र्याउन खोजेको देखिन्छ।
सामान्यतया विश्वविद्यालय सेवाका सन्दर्भमा सेवा आयोगले आफूले गरेको विज्ञापनको मात्रै पदपूर्ति गर्ने र करार पदपूर्ति सम्बन्धित डिन कार्यालयबाट हुने गर्छ। ‘विश्वविद्यालयको विद्यमान ऐन–कानुन विपरीत केन्द्रीय कार्यालय आफैले विज्ञापन गरेर छनोटको जिम्मा सेवा आयोगलाई दिएको छ,’ प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघका अध्यक्ष गीताराम ढकालले भने, ‘यो कार्यमा विश्वविद्यालय र सेवा आयोग दुवैको बदनियत देखिन्छ।’ विश्वविद्यालयले इमेलमार्फत संकलन गरेका आवेदनहरूमा विदेशी विश्वविद्यालयबाट प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यताको हकमा समकक्षता निर्धारणको सर्टिफिकेटको समेत बेवास्ता गरेको पाइएको छ। यस्तै आवेदकहरूको प्रारम्भिक सूचीमा पनि विश्वविद्यालयले चलखेल गरेको आरोप प्राध्यापकहरूले लगाएका छन्। सुरुमा ९१ जनाको प्रारम्भिक सूची निकालेको विश्वविद्यालयले दोस्रो पटक थप गरेर १५७ जना पुर्याएको उनीहरूको आरोप छ।
‘पहिले विज्ञापन गरेर आवेदन संकलन गर्ने अनि आवेदन दिएका व्यक्तिहरूको विवरण अध्ययन गरी आफ्ना मानिसहरूलाई विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गराउने बदनियत देखियो,’ ढकालले भने, ‘सुरुकै प्रक्रियादेखि चलखेल भइरहेको छ।’ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका रजिस्टार प्रा.डा. नारायणप्रसाद पौडेलले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नका लागि प्रोजेक्ट बेस कार्यक्रम भएकाले आवेदनपछि विनियम बनाइएको बताए। ‘विश्वविद्यालय सेवा आयोगलाई आवेदन दिएकाहरूको छनोट सहजीकरणका लागि विनियम बनाएका हौं,’ रजिस्टार डा. पौडेलले भने, ‘विनियम नबनाए पनि हुने विषय हो, यसैलाई इस्यु बनाइनु राम्रो होइन।’
रजिस्टार डा. पौडेलले उच्च शिक्षा सुधार परियोजनाअन्र्तगत प्राप्त अनुदानमध्ये चार करोड रूपैयाँ शैक्षिक कम्युनका लागि छुट्याइएको छ। ‘विद्यावारिधि गरेका प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापकको समूह शैक्षिक कम्युनमा रहनेछ,’ उनले भने, ‘शैक्षिक तथा प्राज्ञिक उन्नयनका लागि यो कार्यक्रम धेरै महत्वपूर्ण छ।’ पौडेलले विदेशी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेकाहरूको हकमा समकक्षता निर्धारणको सर्टिफिकेट नलिएकाहरूलाई प्रक्रियामा सहभागी नगरिएको बताए।
प्रकाशित: २७ असार २०७९ ०३:१९ सोमबार
