कोरोना महामारीका कारण अवरुद्ध शिक्षण प्रक्रियालाई वैकल्पिक विधिबाट निरन्तरता दिन विद्यालयमा सूचना, सञ्चार र प्रविधिका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षकले सरकारको आदेश कुरेर बस्दा सिकाइ निरन्तरतामा अन्योल देखिएको बताएका छन् । उनले शिक्षा मन्त्रालयले समयमै निर्णय गर्न ढिलाइ गरेको र स्थानीय तहले पनि सम्बन्धित पक्षसँग संवाद गरेर वैकल्पिक उपायमा पढाउन नसकेको टिप्पणी गरे ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपाल र शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रले आज आयोजना गरेको अनलाइन अन्तरसंवादमा सरकारले वैकल्पिक विधिको शिक्षण प्रक्रियाबारे ढिलो गरी निर्देशिका ल्याएको र सञ्चार पहुँचका लागि बजेटको प्रबन्ध नगरेको गुनासो गरिएको हो ।
गत चैत ११ गतेदेखि जारी भएको बन्दाबन्दीका कारण सबै तहका शिक्षालयको पठनपाठन र परीक्षा स्थगित छन् । यसबीचमा केही शिक्षालयले आफ्नो तरिकाले दूर तथा खुला शिक्षालगायत वैकल्पिक प्रणालीबाट पढाइ सुरु गरे पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाअनुसार आउँदो असार १ देखि सबै विद्यालयमा वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेको छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले पठनपाठनबारे बन्दाबन्दीको दुई महिनापछि बल्ल सरकारले आफूहरुसँग परामर्श थालेको उल्लेख गर्दै संकटका बेलामा पनि शिक्षण एक निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएकाले बन्दाबन्दीपछि शिक्षकहरुले अनलाइन पद्धतिको प्रशिक्षण र सूचना आदानप्रदान गरिरहेको बताए । उनले सरकारले बजेटमा विद्यालयका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा बजेट विनियोजन नगरेको प्रतिक्रिया दिए । शिक्षा विश्लेषक टीका भट्टराईले संरचनात्मकभन्दा क्रियात्मक रुपमा शिक्षण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापाले वैकल्पिक शिक्षण विधिको कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थापन समितिले सहजीकरण गरिरहेको जानकारी दिए । सोही महासंघका कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले बन्दाबन्दीका अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयलाई क्वारेन्टिन बनाउन नहुने बताए ।
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७७ ०७:४० बुधबार
