सरकारले बजेटमा नीजि विद्यालयहरुको समस्या सम्बोधनै नगरी उल्टै माध्यामिक तहसम्म संचालन भएका सबै नीजि विद्यालयहरुले एक सरकारी स्कुलको दायित्व अनिवार्य रुपमा लिनु पर्ने ब्यवस्था गरेको भन्दै नीजि विद्यालयहरुले यसको विरोध गरेका छन्।
राष्ट्रिय नीजि तथा आवाशिय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याबसन)का महासचिव सुवास न्यौपानेले नीजि विद्यालयहरु हालको अवस्थामा आफै संकटमा रहेकोले सरकारी विद्यालयको जिम्मा लिन नसक्ने बताए।
‘ सरकारले हामीलाई संकट परेको समयमा हेरेन हामी पनि सरकारको कुरा मान्दैनौं,’ महासचिव न्यौपानेले नागरिकसँग भने ‘हालको अवस्थामा कुनै पनी नीजि विद्यालयले शैक्षिक पुर्वाधार सामाग्रीसहितको सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने जिम्मेवारी लिने छैन।’
महासचिव न्यौपानेले नीजि विद्यालय संचालकहरुले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्तीनै जारी गरी सरकारले नीजि विद्यालयलाई सहुलियत दरमा बैंकबाट ऋणको ब्यवस्था नगरेसम्म सरकारको कुनै पनी निर्णय नमान्ने पक्षमा रहेको चेतावनी दिएको छ।
एनप्याबसनका अध्यक्ष रितुराज सापकोटाले नीजि विद्यालयहरुसँग यत्रो अपेक्षा राख्ने सरकारले वर्तमान अवस्थामा सहुलियतपूर्ण कर्जाकोलागि वित्तिय संस्थाहरुसँग समवन्य गरिदिनु पर्ने माग प्याबसन र एनप्याबसनको रहेको बताए। उनले अब सरकारले शिक्षालयहरु तत्काल खोल्ने वातावरण मिलाइदिन समेत आग्रह गरेका छन्। पाठ्यपुस्तक विक्रीवितरण गर्न र संकटकालिन अवस्थामा तत्काल घरमै बसेर भर्चुअल कक्षा संचालन गराउनु पर्ने माग नीजि विद्यालय संचालहरुको छ।
‘सम्वद्ध शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक तथा संचालक मिलेर बाच्न र बाच्न पाउने उपायको बारेमा शिक्षा मन्त्रालय र वर्तमान सरकारले अभिभावकत्व लिनु पर्ने हाम्रो माग हो,’ अध्यक्ष सापकोटाले भने ‘हामीले विज्ञप्तीमा पनि भनेकै छौं। तर सरकारले विहिबार प्रस्तुत गरेको बजेटले हामी सबै नीजि विद्यालय संचालकहरुलाई मर्माहत बनाएको छ।’
नीजि तथा अवासिय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याबसन) का अध्यक्ष टिका पुरीले सरकारले १० हजार नीजि विद्यालयका दुइ लाख शिक्षक कर्मचारी भोकै हुने बजेटले नीजि विद्याल य संचलाकहरुलाई पिडा दिएको जनाए। उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले नीजि विद्यालयमा अध्ययनरत २० लाख विद्यार्थीमाथि विभेद गरेको आरोप लगाए। ‘सरकारले सबै सरकारी स्कुलका शिशुदेखि कक्षा ५ सम्मका बालाबलिकालाई विद्या लयमा दीवाखाजाको ब्यवस्था गरेको छ तर नीजि विद्यालयका नानीहरुलाई विभेद गरेको छ। यसैगरी सरकारी विद्यालयको छात्रालाई महिनावारी हुँदा सेनेटरी प्याडको ब्यवस्था गरेको छ तर नीजि विद्यालयको छात्रालाई छैन। ’ उनले प्रश्न गरे ‘के नीजि विद्यालयका विद्यार्थीहरु नेपाली होइनन ? सरकारले किन विभेद गरेको ? ’ उनले सरकारले नीजि विद्यालयहरुलाई उपेक्षा हुने गरी ल्याएको बजेटको ब्यवस्था नीजि विद्यालय संचालकहरु मान्न तयार नभएको समेत स्पष्ट पारे। ‘ सरकारले हामीसँग पूर्ण विभेद गर्ने गरी बजेट ल्याएको छ,’ अध्यक्ष पुरीले भने ‘सरकारले सरकारी विद्यालयमा तिनै तह मिलेर अर्वौ रुपियाँ खर्च गर्दै आएको छ। यस्तो अवस्गामा नीजिले सरकारी विद्यालयलाई हेर्नु पर्ने अवस्था हुदैन।’ उनले सरकारले अर्वौ रकम सार्वजनिक शिक्षामा सुधारकोलागि प्रयोग गरे पनि त्यासको चरम दूरुपयोग भएकै कारण सार्वजनिक शिक्षा सुधार हुन नसकेको औल्याए।
हाल देशभरि २८ हजार सार्वजनिक विद्यालयहरु संचालनमा छन्। उनले सरकारी शिक्षक कर्मचारीहरुको तलब सेवासुविधा र सरकारी विद्यालयमा शैक्षिक सुधारको बजेट प्रयाप्त भए पनी इच्छाशक्तिको अभावले सुधार हुन नसकेको निष्कर्ष निकाले।
‘राजनिति सिद्धान्तको आधारमा स्कुलमा बजेट जाने र विद्यालयभित्र चरम राजनिति हुनुनै सरकारी विद्यालय सुधार नहुनुको कारण हो,’ अध्यक्ष पुरीले नागकिसँग भने‘त्यति मात्र होइन शिक्षामा भइरहेको चरम भ्रष्टाचार र कुशल ब्यवस्थापकको कमीका कारण साधन स्रोत सबै प्रयाप्त भए पनि सदुपयोग हुन सकेन।सरकार सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा चुक्दे गएको हो।’ उनले एक दशक अघि पनि डा.बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएको समयमा पनि यस्तो कार्यक्रम बजेटमा आएको थियो। त्यो फेल भयो। अध्यक्ष पुरीले फेलिअर भएको कार्यक्रम अब नीजि विद्यालयहरु मान्न तयार नरहेको स्पष्ट पारे।
हाल विश्वमा कोरोना माहामारीबाट प्रभावित बनेका देशहरुमा कुल एक अर्व ३० कारोड विद्यालय तहका बालबालिकाहरु भर्चुअल कक्षामा अभ्यस्त बनेको अवस्थामा नेपालले पनी संकटकालिन अवस्थामा भर्चुअल कक्षा पूर्ण रुपमा संचालनको अनुमति दिनु पर्ने माग गरे।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७७ १४:४२ शुक्रबार
