त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बिदा उपभोग गरी सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर नभएका शिक्षक कर्मचारीलाई कारबाहीको तयारी थालेको छ। विश्वविद्यालयका सम्बन्धित कार्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई व्यक्तिगत वृत्ति विकास र उनीहरूले हासिल गरेका ज्ञान र सिप अध्यापन तथा अनुसन्धानमा उपयोग गर्ने लक्ष्यसहित त्रिविले अध्ययन बिदा दिने गरेको छ।

यस्तो सहुलियत दुरूपयोग गरिएको रहस्य खुलेपछि त्रिविले अध्ययन बिदा उपयोग गरी नफर्किएकाको खोज तथा छानबिन गर्न डा. जीवन काफ्लेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

छानबिनकै क्रममा समितिले देशभरका सम्बन्धित कार्यालय र क्याम्पसबाट अध्ययन बिदा उपयोग गरी नफर्किएकाको तथ्यांक संकलन गरेको छ। हालसम्म ६६ जनाले अध्ययन बिदा लिएर नफर्किएका, विदेशमै हराएका र फर्किए पनि सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर नभएकाहरूको नामसहितको तथ्यांक संकलन गरेको छ।

त्रिविले प्रतिव्यक्तिलाई वार्षिक ३२ लाख ५० हजारका दरले सेवासुविधा दिँदै आएको छ भने यही आधारमा ६६ जनालाई २१ करोड ४० लाख खर्च गरिसकेको छ। तर अध्ययन बिदापछि हासिल गरेको ज्ञान र सिप फर्किएर अध्यापन–अनुसन्धानमा लगाएको नपाएपछि त्रिविले कारबाहीका लागि छानबिन सुरु गरेको स्रोतले बताएको छ।

शिक्षकले प्राप्त गरेको अध्ययन बिदा उपयोग गरी सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर नभएकाहरू ०४९ सालदेखिका छन्। अध्ययन बिदामा गएका अधिकांश उपप्राध्यापक विद्यावारिधि गर्न गएको देखिएका छ। त्रिवि नियम अनुसार विद्यावारिधि गर्न तीन वर्षका लागि बिदा दिए पनि शिक्षकहरूले बढीमा पाँच वर्षसम्म बिदा लिएको पाइएको छ।

पोखरा क्याम्पसका उपप्राध्यापक शम्भु पौडेल इकोलोजी विषयमा ०७४ वैशाख २ देखि ०७९ माघ १ सम्म विद्यावारिधि गर्न तलबी छात्रवृत्ति सुविधामा अमेरिका गएको तर शर्तअनुसार कलेजमा नफर्किएको अभिलेख छ। कलेज सहायक प्रमुख सुमन भट्टराईका अनुसार उपप्राध्यापक शम्भु पौडेलसँग कलेजले ४५ लाख रूपैयाँ १० प्रतिशत जरिवानासहित असुलउपर गरिसकेको छ।’

कलेजले तलबी सेवा सुविधा दिएरै अध्ययन बिदा दिएको हो। कलेजका धेरै सरहरू अध्ययनपछि कलेजमा हाजिर नभएको अभिलेख छ। त्यही अभिलेख त्रिविले माग गरेअनुसार हामीले पठायौं’, सहायक प्रमुख भट्टराईले नागरिकसँग भने, ‘तलबी सुविधा लिएर अध्ययन बिदामा गएकाहरू नफर्किएपछि त्रिविले छानबिन गरिरहेको छ। कलेजहरूबाट आफूसँग भएको अभिलेख पठाउने काम भइरहेको छ।’

उनले थपे, ‘नफर्किएका शिक्षक कर्मचारीका हकमा त्रिविले गरेको लगानी थप १० प्रतिशत ब्याजसहित असुलउपर हुन्छ। यो कानुनी व्यवस्था नै हो। शम्भु सरले भने ब्याजसहित रकम फिर्ता गर्नुभएको छ। उहाँको राजीनामा स्वीकृत हुने प्रक्रियामा छ।’

 सहायक प्रमुख भट्टराईका अनुसार सरकारले अध्ययन बिदा दिएर पठाएकाहरूको ज्ञान र सिप स्वदेशमा प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण नभएकाले पनि गएका शिक्षक फर्कन नमानेका हुन्। ‘शम्भु सरसँग मेरो पनि कुराकानी हुन्छ, तर उहाँले हासिल गरेको ज्ञान र सिप नेपालमा प्रयोग गर्ने वातावरण नै छैन। यस्तो अवस्थामा फर्कनुको पनि तुक हुँदैन’, सहायक प्रमुख भट्टराईले भने, ‘अर्कातर्फ बालबालिका लिएर गएकाहरू फर्कनुको साटो बरु जरिवानासहित रकम चुक्ता गर्नु नै उचित ठानेर तिर्नु हुन्छ, तर यो सही समाधान भने होइन।’ उनले थपे, ‘राज्यले पनि स्वदेशमै विदेशी स्तरको ज्ञान र सिप प्रयोग गर्ने प्रविधिमैत्री त्रिवि बनाउनुपर्छ।’

तथ्यांकअनुसार ६६ शिक्षक कर्मचारीले तलबी सेवा सुविधामा अध्ययन बिदा लिएको तर अध्ययन सकिएपछि कबुलियतअनुसार पाँच वर्ष सम्बन्धित क्षेत्रमा काम नगरेको पाइएको छानबिन समितिका सदस्य–सचिव दीपक तिवारीले जनाए। उनका अनुसार हालसम्म त्रिविले ६६ शिक्षक कर्मचारीमाथि अध्ययन बिदाका लागि करिब साढे २१ करोड रकम खर्च गरिसकेको भए पनि त्यसअनुसारको लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको छैन।

उनका अनुसार त्रिविका भौतिकशास्त्र केन्द्रीय विभाग, कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान, सुर्खेत क्याम्पस, शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभाग, अंग्रेजी केन्द्रीय विभाग, थापाथली क्याम्पस, पृथ्वीनारायण क्याम्पस, बुटवल बहुमुखी क्याम्पस, लमजुङ क्याम्पस, रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्रलगायतबाट तलबी सेवा सुविधामा अध्ययन बिदामा बिदेसिएका छन् भने कतिपय आफ्नै खर्चमा अध्ययन बिदामा विदेश गएको तर नफर्किएको अभिलेख छ।

‘अध्ययन बिदा उपयोग गरेको तर सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर नभएकाहरूको अभिलेख संकलन गर्दा ६६ जना शिक्षक कर्मचारीको नाम फेला परेको छ’, समितिका सदस्य–सचिव तिवारीले नागरिकसँग भने, ‘सरकारी सेवा–सुविधामा अध्ययन बिदा लिएर फर्किएपछि सम्बन्धित क्षेत्रमा पाँच वर्ष अध्ययन–अनुसन्धान गर्नुपर्ने लिखित कबुलियतनामा नै हुन्छ, तर धेरै शिक्षक कर्मचारी नफर्किएको भेटियो’, उनले थपे, ‘समितिले थप तथ्यांक संकलन गर्ने कार्य पनि अगाडि बढाएको छ। संकलन गरिएका रेकर्डहरू पुष्टि गर्ने काम पनि भइरहेको छ। दोषी देखिएकाहरूसँग सरकारले गरेको लगानीमा १० प्रतिशत ब्याज थपेर कानुनअनुसार असुली गरिने छ। नामवली प्रकाशन गरिने काम पनि अगाडि बढेको छ। पुष्टिपछि रकम असुलउपर गर्नेहरूको नाम छिटै प्रकाशन हुन्छ।’

समितिका संयोजक डा. जीवन काफ्लेका अनुसार समितिले हाल प्राप्त गरेको तथ्यांकबारे स्थलगत रूपमै पुष्टि गर्ने कार्य गरिरहेको छ। समितिले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान र विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानमा गएर छानबिन र तथ्यांक पुष्टि गर्ने काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ।

‘यसपछि मधेस प्रदेश र अन्य प्रदेशमा गएर अभिलेख पुष्टि र समस्या बुझ्ने काम हुन्छ। समितिसँग तीन महिनाको छानबिन गर्ने समयावधि छ’, संयोजक काफ्लेले नागरिकसँग भने, ‘अध्ययन बिदाको नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ। त्रिविका नाममा विदेशमा अध्ययन गर्न जाने तर नफर्कने र पछि जरिवाना तिरेर बच्ने काम पनि गलत हो।’

किनभने यसले त्रिविको शैक्षिक क्षेत्रमा ठुलो क्षति पुर्‍याएको छ।’ उनले थपे, ‘स्थायीका हकमा अध्ययन बिदा लिएर नफर्कनेहरूबाट त्रिविलाई धेरै नोक्सानी पुगेको छ। किनभने उहाँहरूको विज्ञता त्रिविले एकातिर प्रयोग गर्न पाएन भने अर्कातिर करार समस्या बढेको छ।’

अध्ययन बिदा नै भद्रगोल रहेको उनले बताए। समितिले नीतिगत सुधारको पाटोतर्फ काम गरिरहेको र नाम पुष्टि गरी सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया समितिले अघि बढाएको उनको भनाइ छ।