बालबालिकाको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा नेपालको संविधानको मौलिक हक हो। सबै बालाबलिकाले कक्षा ८ सम्म निःशुल्क र अनिवार्य तथा कक्षा ९ देखि १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने व्यवस्था शिक्षा ऐनले गरेको छ। अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार निःशुल्क शिक्षा भन्नाले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा कुनै शुल्क नलिई विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले प्रदान गर्ने शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ।

यसैको आधारमा दशकौंदेखि प्रत्येक सरकारले आफनो नीति तथा कार्यक्रममा निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने भन्न र लेख्न छाडेका छैनन्। तर सरकारको यो नारा कागजमा मात्र सीमित बन्दै गएको छ। किन भने अझै सम्म देशभरिका कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयहरूले निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन सकेका छैनन्। विद्यालयहरूले कुनै न कुने बहानामा बालबालिका र तिनका अभिभवाकसँग विभिन्न शीर्षकमा शुल्क उठाउँदै आएका छन्।

ऐनअनुसार बालबालिकाले वा तिनका अभिभावकले विद्यालयमा बालबालिका भर्ना गराउँदा भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क, मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्क, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामाग्री व्यवस्थापन तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप लगायतका शीर्षकमा कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। रिका सामुदायिक विद्यालयहरूले आधारभूत तहमै यिनै शीर्षकमा शुल्क लिइरहेका छन्। यसले सरकारले सधैं जनतालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने भन्दै झुक्याउँदै आएको प्रष्ट भएको सरोकारवालाले औंल्याएका छन्। यस अर्थमा पनि निःशुल्क शिक्षा छैन भन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको त्रिपुरेश्वरमा रहेको विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले बताए।

विद्यालयका प्राधानाध्यापकहरूले सरकारले पर्याप्त शिक्षक कर्मचारीको व्यवस्थापन नगरेको तथा विद्यालय व्यवस्थापन खर्चसमेत आवश्यक रूपमा उपलब्ध गराउन नसकेको कारण विद्यार्थीसँग विद्यालय सहयोग शुल्क लिनु परेको बाध्यता रहेको जनाएका छन्।

निःशुल्क शिक्षा किन भएन?

विश्वनिकेतन विद्यालयमा प्रारम्भिक बालकक्षादेखि कक्षा १२ सम्म ४ हजार १ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। ४ हजार बढी विद्यार्थीका लागि सरकारले कुल ५६ दरबन्दी उपलब्ध गराएको छ। तर स्कुलमा कुल १ सय ३७ शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन्। बाँकी शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब सेवा सुविधाको व्यवस्था स्कुलले नै गर्दै आएको छ।

‘यति मात्र कहाँ हो र? सरकारले शिक्षक कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएको तलब पनि पुरा नभएकोले समस्या आएको हो। प्रारम्भिक बाल शिक्षाका सहजकर्ताहरू, विद्यालय सहयोगी र विद्यालय सहायकको तलब आधा मात्र दिन्छ,’ प्रधानाध्यापक कँडेलले शिक्षाको बेथिति बताए, ‘विद्युत् खर्चमा मात्र विद्यालयले बर्सेनि ४ लाख खर्च गर्छ तर सरकारले यो शीर्षकमा रकम दिँदैन। यसैगरी इन्टरनेट खर्चका लागि सरकारले वार्षिक १२ हजार दिन्छ। तर स्कुलमा ७ वटा राउटरसहितको इन्टरनेट सेवासहितको ल्याब उपलब्ध छ। यसमा बर्सेनि ४० हजार तिर्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार कक्षा ११ र १२ मा त्यस विद्यालयमा २४ सय विद्यार्थी भए पनि तीन शिक्षकको मात्र अनुदान पाएको छ। तीन शिक्षकले मावि तह चल्दैन भन्ने उको धारणा छ। ‘मावि तहमा कम्प्युटर शिक्षा लागु छ तर शिक्षक दरबन्दी छैन। माविमा तह र विषयगत शिक्षक छैन भने ल्याब, सरसफाइ, प्रयोगशालालगायतको व्यवस्थापनमा सरकारी रकम छैन। सरकारले नाम मात्रको निःशुल्क शिक्षा भनेर झुक्याउँदै आएको छ। वास्तवमा निःशुल्क शिक्षा छैन,’ उनले भने। यसकारण पनि सरकारले जनतालाई निःशुल्क शिक्षा दिने भन्दै झुक्याउँदै आएको उनको ठहर छ। ‘सरकारले देशभरिकै विद्यालयहरूको अनुगमन र नियमन गरि के कति कमीकमजोरी छ र कसरी सुधार गर्ने बारे कहिल्यै सोचेन,’ प्रअ कँडेलले भने, ‘हामी विद्यालय सञ्चालक राज्यको अभिभावकत्व खोजेका हौं।’

कालिमाटीमा रहेको निलबाराही माविको पनि स्थिति पनि उस्तै छ। यस विद्यालयमा कक्षा १२ सम्म १ हजार बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। विद्यालयमा कुल ४२ शिक्षक कार्यरत छन्। तर सरकारी दरबन्दीमा भने २८ शिक्षक मात्र छन्। स्कुलकी प्रअ डा. जानुका नेपालले १ हजार बढी विद्यार्थीको लागि सरकारले कक्षाकोठा, शौचालय, विद्यालयलगायतका सरसफाइका लागि कर्मचारीको समेत व्यवस्था गर्न नसकेको गुनासो गरिन्। उनले पनि प्रारम्भिक बाल शिक्षाका सहजकर्ता र एक कार्यालय सहयोगीका लागि सरकराले नपुग तलब दिएको बताइन्।

‘हाम्रो विद्यालयमा कप्युटर, एकाउन्ट, अर्थशास्त्र विषयको अध्ययन मावि तहमा हुन्छ। तर यस विषयको शिक्षकको अनुदान सरकारले दिएकै छैन,’ प्रअ नेपालले भनिन्, ‘अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइने किताबसमेत जनक शिक्षाले छाप्दैन। विद्यालयमा किताब पुग्दैन। अनि प्रतिस्पर्धा भने हामीले निजी विद्यालयसँग गर्नुपर्छ। बिहानदेखि प्रशासन र एकाउन्टका कर्मचारी विद्यालयमा खटिएर काम गर्छन्। विनातलब काम लगाउन सकिने अवस्था छैन। बिजुली बत्ति, पानी, नेटसुविधालगायतको शीर्षकमा बजेट पर्याप्त छैन। सरकारी शिक्षामा कनिका जस्तै बजेट छरेर शिक्षामा सुधार हुँदैन।’

यो समस्या काठमाडौंका दुई स्कुलको मात्र होइन। यी स्कुल त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। देशभरिका सामुदायिक विद्यालयको यस्तै अवस्था रहेको स्वयं शिक्षाका कर्मचारीनै स्वीकार गर्छन्।

सरकारले विद्यालय शिक्षामा निगरानी, अनुगमन र नियमन बढाउन नसकेको कारण विद्यालय शिक्षा सुधार हुन नसकेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव एवं जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखा प्रमुख ईश्वरी प्रसाद पोखरेलले बताए ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र विद्यालयको वास्तविक धरातलमा मेल नखाएकै कारण सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न चुनौती थपिँदै गएको उनको भनाइ छ।

प्रकाशित: ६ पुस २०७९ ०१:०२ बुधबार