आज हाम्रा वाणीमा आवाज छ। हिजो त्यो उच्छवास मात्र थियो। मनको कुरा मनमै रहन्थ्यो। ‘भित्ताका कान हुन्छन्’ भनेर तर्सिनुको विकल्प थिएन। आफूलाई लागेको कुरा अभिव्यक्त गर्न पाउने समाज उदार बन्दै जान्छ। त्यहाँ सुधारको सम्भावना बढ्छ। मनको कुरा मनमै रहे कसैले भेउ पाउँदैन। उन्मुक्त स्वतन्त्रताबेगर अभिव्यक्ति निरर्थक हुन्छ। यसकारण सबै अधिकारको मियो हो– अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता। आफूलाई लागेको कुरा अभिव्यक्त गर्न पाउने आजको शासन व्यवस्थाका निम्ति हाम्रा पुस्तौँ पुस्ताको उत्सर्ग प्रेम छ। त्यही उत्सर्गको आलोकमा आज बोल्न र लेख्न पाइएको छ। यो कसैले हामीलाई माया गरेर दिएको होइन। यसमा हाम्रा सहिदको बलिदान छ। अहिले बाँचिरहेकै कैयौं व्यक्तिहरू यो स्वतन्त्रताका निम्ति लडेका छन्।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने प्रयास प्रत्येक सरकारले गरेका छन्। संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गरेको छ। तिनै अधिकारलाई कुण्ठित गर्न बेलाबेलामा प्रयास हुन्छ। कहिले सञ्चार माध्यमसम्बन्धी कानुन ल्याउने नाममा त कहिले निर्वाचन आचारसंहिताको आडमा। स्वतन्त्रता खुम्च्याउँदै जान पाउँदा अधिनायकवादी मानसिकताका केही मानिसको तुष्टि पूरा हुन्छ। त्यसैले स्वतन्त्रता खुम्च्याउने प्रत्येक चाहनासँग लड्न सदैव सचेत मानिस हुनु आवश्यक हुन्छ। प्रेस काउन्सिल नेपालले नागरिक दैनिकमा छापिएको एउटा कार्टुनलाई लिएर निर्वाचन आचारसंहिताको नाममा स्वतन्त्रता विरोधी अंकुश लगाउन खोजेको छ। त्यसका विरुद्धमा कार्टुनिस्ट, पत्रकार जगत् र स्वतन्त्रताप्रेमीले आवाज उठाएर त्यो अभीष्टमाथि अवरोध सिर्जना गरेका छन्। यदाकदा पानी कति गहिरो छ भनी जाँच्ने प्रयास भइरहेको हुन्छ। यस घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ– हामीभित्रको आगो अझै निभिसकेको छैन।
नागरिक दैनिकको प्रथम पृष्ठमा कात्तिक ३ गते छापिएको कार्टुनको शीर्षक थियो– ‘कल केपी बा १’ नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वसाधारणसँग टेलिफोन संवाद गर्ने विषयलाई रमाइलोसँग हिजो उनैले सार्वजनिक गरेका प्रतिबद्धतालाई सम्झाउँदै वरिष्ठ कार्टुनिस्ट रविन सायमिले बनाएको सामग्री छापिएको हो। काउन्सिलले सोही दिन नागरिकलाई लेखेको भनिएको पत्र भने नौ दिनपछि सोमबार साँझ मात्र इमेलबाट प्राप्त भएको हो। सम्पादकलाई २४ घन्टाभित्र स्पष्टीकरण सोध्दै लेखेको पत्रमा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरिएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
‘कुनै राजनीतिक दलका नेता एवं उम्मेदवारलाई लक्षित गरी व्यंग्यात्मकरूपमा कुनै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई अनुचित लाभ वा हानि पुर्याउने किसिमबाट पत्रकारिताको पेशागत मर्यादा प्रतिकूल सामग्री (कार्टुन) सम्प्रेषण भएको र जसबाट पत्रकार आचारसंहिता– २०७३ को दफा २५ (च) उल्लंघन भएकोतर्फ प्रेस काउन्सिलको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ नागरिक सम्पादकलाई सोधिएको छ– ‘तसर्थ कुनै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई लक्षित गरी आचारसंहिता प्रतिकूल सामग्री (कार्टुन) के कसरी सम्प्रेषण हुन गएको हो रु यस्तो सामग्रीले कुनै दल विशेषको नेतालाई चुनावको बेला होच्याउने वा दुर्भावना राख्ने काम गर्छ कि गर्दैन रु यस्तो कार्यले पत्रकारिताको विश्वसनीयता, निष्पक्षता, पेशागत मर्यादामा नकारात्मक असर पार्छ कि पार्दैन रु’
पत्रको बेहोराबाट प्रष्ट हुन्छ काउन्सिललाई उक्त कार्टुनबाट निकै तोड परेको छ। यसमा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई अनुचित लाभ वा हानि पुर्याउने गरी कार्टुन तयार पारिएको ठोकुवा पनि यसले गरेको छ। एउटै कार्टुनले कुनै नेता वा उम्मेदवारको स्थितिमै फेरबदल ल्याउँछ भन्ने विश्वास कसरी पैदा भयो रु
नागरिकले कार्टुन छापेको दुई दिनपछि कात्तिक ५ गते सिस्नुपानी नेपालले आयोजना गरेको ‘प्रज्ञा सिस्नुपानी देउसी २०७९’ को आयोजना नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको थियो। त्यहाँ व्यंग्य गरिएका नेताहरू आफैँ उपस्थित भएर हाँसिरहेका थिए। संयोग पनि कस्तो भने, निर्वाचन आचारसंहिता लागिसकेको बेलामा निर्वाचन आयोग आफैँ पनि यसको सहकार्यकर्तामध्ये एक हो। नागरिकको एउटा कार्टुनभन्दा कैयन् गुणा बढी नेताहरू र दलहरूको धज्जी उडाउने यस्तो कार्यक्रमले निर्वाचनका बेला कति अनुचित लाभ वा हानि पुर्यायो होला रु यसमा कारबाही गर्ने कुनै संस्था होला कि रु
वास्तवमा यस्ता अभिव्यक्तिमा कारबाही गर्ने होइन, बोल्न प्रोत्साहित गर्ने हो। निर्वाचन भनेको प्रत्येक पाँच वर्षमा आममतदाताले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने अवसर हो। यस्तो बेला विगतमा गरेका कामको मूल्यांकन नहुने र तिनले गरेका कामको कुनै जवाफदेही नहुने हो भने त्यसले कालान्तरमा कस्तो लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने हो रु विगतमा आफूले गरेका कामको जिम्मेवारी लिनु नपर्ने र निर्वाचन आचारसंहिता देखाएर प्रेसलाई आलोचनात्मक टिप्पणी गर्न रोक्ने हो भने देशमा लोकतन्त्रको अभ्यास भन्दा चाकडीतन्त्रले मौका पाउने निश्चित छ। त्यसो हो भने प्रेसले पहरेदारको भूमिका कसरी निर्वाह गर्ने हो?
प्रेस काउन्सिल नेपालले सन्दर्भ लिने गरेको पत्रकार आचारसंहिता विगतमा नेपाल पत्रकार महासंघसहितको सहभागितामा बनेको हो। काउन्सिलले नागरिकलाई पत्र लेखिसकेपछि महासंघ, कार्टुनिस्ट क्लब अफ नेपाललगायत संस्थाका प्रतिनिधि र पत्रकारले उक्त कार्टुनबाट आचारसंहिता उल्लंघन नभएको प्रष्टरूपमा बताएका छन्। उक्त पत्रलाई अवज्ञा गरी जवाफ नपठाउन काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतकै उपस्थितिमा प्रष्ट सन्देशसमेत दिएका छन्। प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सबैको ऐक्यबद्धताले एकपटक फेरि टाउको उठाउन खोजेको अभिव्यक्ति विरोधी आकांक्षामा रोक लागेको छ।
यो एउटा प्रवृत्तिगत मनोदशा पनि हो। सकेसम्म अभिव्यक्तिलाई रोक्न कोसिस हुन्छ। हिजो निर्वाचन आयोग र प्रेस काउन्सिलमा भएका राजनीतिक नियुक्तिकै कारण आज अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा लगाम लगाउन कोसिस भएका छन्। नेताका विरुद्धमा केही अभिव्यक्ति दिनै हुँदैन भन्ने जुन भाष्य सिर्जना गर्न खोजिँदैछ, जुन हिजो संविधान भन्दा माथि राजतन्त्रलाई राखेका दिनको सम्झना गराउन पर्याप्त छ। लोकतन्त्र भनेको जवाफदेही व्यवस्था हो। आफूले गरेका प्रत्येक कामको यहाँ जवाफदेही हुनै पर्छ। सार्वजनिक टिप्पणीबाट आफूलाई उन्मुक्ति दिन चाहने व्यक्तिहरूले राजनीतिमा भाग लिनै हुँदैन। निजी जीवन बिताएर बसेका व्यक्तिको कसैले टिप्पणी गर्दैन। तर, सार्वजनिक जिम्मेवारी पनि लिने र आज त्यसका बारेमा कसैले प्रश्न गर्नासाथ कहिले निर्वाचन आयोग त कहिले प्रेस काउन्सिल अघि सारेर रोक लगाउन खोज्ने प्रवृत्ति कुनै अर्थमा पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन। आज हामीलाई बोल्न कसैले दिएको होइन। यो हाम्रो अधिकार हो। हामी हाम्रा बुताले भ्याएसम्म बोलिरहन्छौँ। कवि फैज अहमद फैजका यी पंक्तिसँग हामी एकाकार छौँ– ‘बोल कि लब आजाद हैं तेरे।’
प्रकाशित: १६ कार्तिक २०७९ ००:३२ बुधबार
