चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बाह्य क्षेत्रका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा देखिँदै आएको बेला निजी क्षेत्रको अपेक्षा विपरित मौद्रिक नीति आएको छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेका चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति खासगरी अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रका समस्या सुल्झाउने गरी आएको छ। कोभिडका कारण राष्ट्र बैंकले २ वर्षसम्म बेप्रवाह बजार कर्जा पठाउने गरी विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याएको थियो। कोभिड प्रभावितलाई राहत दिन त्यस समयमा विस्तारकारी मौद्रिक नीति आउनुमा कुनै समस्या थिएन। सस्तो ब्याज दरमा कर्जा पाएर रमाएको निजी क्षेत्रको चाहना अहिले पनि विस्तारकारी मौद्रिक नीतिमै थियो। मौद्रिक नीति आउनुअघि उनीहरूले सार्वजनिकरूपमा यस्तै माग गरिरहेका थिए। निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मौद्रिक नीतिले उत्पादनशील क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकता दिए मुलुकको राजस्व प्रभावित हुने चेतावनीसम्म दिएको थियो। अहिलेको सन्दर्भमा सस्तो कर्जा प्रवाहको सुविधा माग्नु मुलुकको हित विपरित छ।
बजारमा पैसा कम गरेर उच्च आयात रोक्ने मौद्रिक नीतिको सबैभन्दा प्रमुख प्राथमिकता देखिएको छ। यसका लागि नीतिमा कर्जा प्रवाह वृद्धि दर घटाएको छ भने स्थायी तरलता सुविधा ७ बाट साढे ८ प्रतिशत बनाइएको छ। यस्तै सिआरआरको सीमालाई ३ बाट ४ प्रतिशतमा बढाइएको छ। यी तीनवटा मुख्य उपायले बजारमा पैसा जान कम गर्छ भने गए पनि महँगो ब्याज दर पर्ने हुन्छ। यही कारण आयात कम हुने अपेक्षा राष्ट्र बैंकको छ। कोभिडका कारण अघिल्ला २ वर्षमा बजारमा सस्तो दरमा सजिलै पैसा पठाउँदा आयात धान्ने नसकिने गरी बढेको छ। यसले शोधनान्तर घाटा अहिलेसम्मकै उच्च बनाएको छ भने चालु खाता घाटा जिडिपीको १३ प्रतिशतसम्म पुग्ने देखिँदैछ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि १५ महिनाबाट साढे ६ महिनाको वस्तु तथा आयात धान्ने अवस्थामा झरेको छ। आगामी दिनमा पनि यही अवस्था रहने हो भने विदेशी विनिमय सञ्चिति सकिन समय लाग्ने छैन। सञ्चिति नभए कस्तो अवस्था हुन्छ भने अहिलेको श्रीलंकालाई हेरे पुग्छ। मुलुकको बाह्य क्षेत्रको यही समस्या देखेको राष्ट्र बैंकले सस्तो कर्जा प्रवाहमा रोक लगाउन खोजेको हो। जुन मुलुकको हितमा छ।
मौद्रिक नीतिले कोभिडकालमा दिएका अधिकांश सुविधा पनि कटौती गरिदिएको छ। विगतमा सस्तो दरको पुनर्कर्जा पाएकामध्ये अधिकांशले आगामी दिनमा पाउने छैनन्। उत्पादनमूलक क्षेत्र र साना व्यवसायमा जाने कर्जा नियन्त्रण गर्न खोजेको छैन भने सेयर धितो कर्जामा साना आकारको ऋणमा सहुलियत दिएको छ। २५ लाख रुपियाँसम्मको सेयर धितो कर्जामा जोखिम भार १ सय ५० प्रतिशतबाट घटाएर १ सय प्रतिशत पुर्याएको छ। यस्तै सेयर बजारमा ४÷१२ को पुरानो नीतिलाई १२ करोडको सीमामात्र राखिएको छ। गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ठूला कर्जा उपभोग गर्दै आएका ऋणीको पहिचान गर्न लार्ज एक्स्पोजर फ्रेमवर्क तयार पार्ने घोषणा गरेका छन्। यस्तै ठूला ऋणीले बैंकिङ प्रणालीबाट उपभोग गरिरहेको कर्जाको अनुगमन थप प्रभावकारी बनाइने भनिएको छ। ठूला व्यवसायीहरूले कर्जाको दुरूपयोग गरेको भन्ने गुनासा आइरहेको सन्दर्भमा यो नीति राम्रो हो तर नीति बनाएर घोषणा गर्ने, कार्यान्वयनमा नजाने पुरानो प्रवृत्ति तोडिएमात्र यसले नतिजा दिनेछ।
मौद्रिक नीतिमा कृषिलगायतका उत्पादनशील क्षेत्र, निर्यात र कोभिड महामारीबाट पुनरुत्थान हुन बाँकी अतिप्रभावित क्षेत्रमा मात्र पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। स्टार्टअप व्यवसायमा थप लगानी विस्तार गर्न वैकल्पिक लगानीका विभिन्न उपायमा अध्ययन गर्ने भनेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने घर जग्गा कर्जामा कडाइ गरिएको छ। सूचना प्रविधि तथा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने उद्योग व्यवसायीले बैंकबाट लिने ऋणको ब्याज दरमा सुविधा पाउने छन्। मर्जरमा जाने कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का नहुने व्यवस्था गरेको छ।
मौद्रिक नीतिले अहिलेको प्रमुख समस्या बाह्य क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्दा अर्थतन्त्रको अर्को आन्तरिक पाटोलाई बिर्सन पुगेको छ। यस अर्थमा अर्थतन्त्रका दुई पाटामध्ये मौद्रिक नीतिले एउटा पाटोलाई मात्र बढी महत्व दिएको देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतको सीमाभित्र महँगी राख्ने लक्ष्य राखेको छ। मुलुकमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सरकारी र निजी क्षेत्रले पर्याप्त मात्रामा लगानी गर्नुपर्छ। तर मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाहमा कैँची लगाउने नीति अगाडि सारेको छ। बजेटको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको वृद्धि दर बढाउनुपर्ने हुन्छ। नयाँ मौद्रिक नीतिले भने कर्जा बढाउनुको सट्टा घटाएको छ। चालु बजेटमा निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त कर्जा प्रवाह गरी अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान गराउने भनिएको छ। निजी क्षेत्रले लगानी बढाएपछि नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने र सरकारको पनि राजस्व थप हुने लक्ष्य राखिएको छ। तर मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तारलाई संकुचन गर्ने नीति अगाडि सारेको छ। गभर्नर अधिकारीले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटका व्यवस्थालाई पूरै लत्याएर मौद्रिक नीतिको पहिलो प्राथमिकता बाह्य क्षेत्रको सुधार, महँगी नियन्त्रण र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व भनेको देखिन्छ।
चालु बजेटको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर र ७ प्रतिशतभित्र राख्ने महँगीको लक्ष्यलाई पनि गभर्नरले ठाडो चुनौती दिएका छन्। उनले यो वर्ष औषतभन्दा केही बढी मात्र आर्थिक वृद्धि हुने र रुस–युक्रेनबीचको युद्धलाई देखाएर यो वर्ष महँगी ७ प्रतिशतमा राख्न नसकिने भनेका छन्। सरकार र गभर्नरबीचको द्वन्द्व तथा वित्तीय र मौद्रिक नीतिमा राखिएका परस्परविपरित लक्ष्यले आगामी दिनमा झनै समस्या निम्त्याउने संकेत गरेको छ। सामान्यतया सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका कार्यक्रमलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने प्रचलन छ। तर यस वर्ष बजेटले राखेको लक्ष्य र मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था परस्पर विपरीत देखिएकाले आगामी गन्तव्य कता हो भन्ने शंका पैदा गरेको छ। अर्थतन्त्रको एउटा पाटोलाई मात्र बढी महत्व दिँदा अर्को पाटोमा झनै समस्या आउने छन्। अहिले अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र बिगारेको आरोप गभर्नरमाथि लाग्दै आएको छ। यस्तै नीति रहे भोलि आन्तरिक पाटो बिग्रिँदा अर्थमन्त्रीमाथि दोष जानेछ। सरकार र राष्ट्र बैंक दुवै निकायले अर्थतन्त्रका दुवै क्षेत्रलाई कसिलो पार्ने गरी समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। नत्र एकअर्कालाई दोष देखाएर पन्छिने तर मुलुक भने समस्यामा भइरहने छ।
प्रकाशित: ८ श्रावण २०७९ ००:१४ आइतबार
