घोषित स्थानीय तह निर्वाचन टार्न फेरि सत्तारुढ दलहरूबाटै अड्चन आउन थालेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्ना सहयात्री दललाई निर्वाचनबाट नभाग्न आश्वस्त तुल्याउनु आवश्यक छ।

सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले संघीय संसद्को निर्वाचन अगाडि गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेपछि फेरि स्थानीय तह निर्वाचन घोषित मिति आगामी वैशाख ३०, २०७९ मा हुनेमा संशय बढ्न थालेको छ। यो वा त्यो कारण देखाएर घोषित निर्वाचन समयमै सम्पन्न नगर्न खोज्नु उचित होइन। यसले अहिलेमात्र होइन, भविष्यमा पनि खराब परम्परा बसाउन सक्छ। निर्वाचन गर्ने बेला भएपछि कुनै न कुनै दलले अवरोध गर्न खोज्नु खेलको नियम आफूअनुकूल बनाउन खोज्नु पनि हो।

सत्ता गठबन्धन दलको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेका बैठकका क्रममा संघीय संसद्को मध्यावधि निर्वाचन (अर्ली इलेक्सन) को प्रसंग आएको हो। त्यसैगरी नेकपा (एस) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले समेत एमालेले संसद् चल्न नदिएको हुँदा मध्यावधि निर्वाचनतर्फ जानु उचित हुने धारणा सार्वजनिकरूपमा समेत व्यक्त गरेका छन्।

कुनै दलले संसद् चलाउन नदिएकै आधारमा अग्रिम निर्वाचन गराउन खोज्नु भनेको यसअघि आफैँले उठाएको धारणा विपरीतको पक्ष हो। हालको प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला भएका दुईवटा प्रतिनिधिसभा विघटनका घटनाको पाठ प्रष्ट छ– संसद्ले आफ्नो पूर्ण समय काम गर्न पाउनुपर्छ।

ओलीले आफ्नो अनुकूलता हेरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। त्यो विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै सडकमा जाने दलमध्ये माओवादी केन्द्र र एसका नेतासमेत हुन्। अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस पनि यही भावनाका साथ गठबन्धनमा सामेल भएको हो।

त्यो बेला ओलीले गरेको विघटन बेठीक हुने र अहिले यो गठबन्धनले गरेकोचाहिँ ठीक भन्ने हुँदैन। त्यसैले अहिलेको संसद्लाई पूर्ण कार्यकाल चलाउनका निम्ति प्रयत्न गर्नु आवश्यक छ। यसलाई चलाउन सकिएन भने त्यो दोष संसद्को होइन, मुलुकका प्रमुख कर्ता दलका नेताको हो। ‘नाँच्न नजान्ने आँगन टेढो’ भन्नेजस्तो स्थिति सिर्जना गर्नु उचित हुँदैन।

प्रमुख दलहरूले आफ्नो तर्फबाट अधिकतम प्रयास नगरी अहिलेको अवस्थाबाट छुटकारा पाउन सकिँदैन। मुलुकको गतिहीनताको कारक प्रमुख दलहरू नै हुन्। उनीहरूले आफूलाई सुधार्दै र लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माण गर्दै अघि बढ्न नसक्ने हो भने यो प्रणाली चल्न सक्दैन।

यो प्रणाली चल्न नसक्दा सबैभन्दा खुसी तिनै हुन्छन्, जसका विरुद्धमा हिजो संघर्ष गरिएको थियो। विभिन्न अतिवादी शक्तिहरू यतिबेला सल्बलाइरहेको अवस्था छ। तिनले यो मौका पाएको प्रमुख दलहरूको नीतिहीनता र अकर्मण्यताकै कारणले हो। संसद् बन्धक भइरहने, न्यायालयले काम गर्न नसक्ने, कार्यकारी गतिहीन भइरहने छूट छैन। यसले असफल राष्ट्र बन्ने दौडमा मात्र गति थप्छ, अन्यथा हुन सक्दैन।

त्यसैले अहिले बिग्रिरहेको परिस्थितिमा सुधार ल्याउने भनेको नियमसंगत गतिविधि नै हुन्। अहिलेको अवस्थाको कारण असंगत व्यवहार हुन्। मौका पाउँदा जो पनि संविधान मिच्न तयार हुने, भनेका बेलामा निर्वाचन नगर्ने र आफ्नो राजनीतिक लाभहानिका आधारमा मात्र रणनीति तय गर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक समाज निर्माण गर्दैन।

जस्तोसुकै प्रतिकूलतामा पनि न्याय र नैतिकता नछोड्ने राजनीतिले मात्र सही बाटो ठम्याउन सक्छ। यसकारण पनि सत्तारुढ प्रमुख दलहरूले निर्वाचन अल्मल्याउने बाटोमा लाग्नु उचित छैन। संसद्लाई पूर्ण कार्यकाल चलाएर अगाडि बढ्ने हिम्मत ती दलका साथमा हुनुपर्छ। संविधान र कानुनलाई आफूखुसी प्रयोग गरेर कोही बलियो हुन कोसिस गर्छ भने त्यो न्यायसंगत हुँदैन।

जसरी सत्तारुढ दलको भूमिका महत्वपूर्ण छ, त्यसैगरी प्रमुख विपक्षी एमालेले पनि आफूलाई लोकतन्त्रका निम्ति खह्रो उतार्नु जरुरी छ। एमालेले संसद्मा गरेको अवरोधका आधारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षलाई बल पुर्‍याउनु उचित हुँदैन। विगतमा पनि एमाले संसद् चल्न नदिनेमा बदनाम भएको दल हो।

आफू सत्तामा बस्दा कसैको बाधा विरोध नहोस् भनी ठान्ने र प्रतिपक्षमा भएका बेला आफ्ना माग पूरा गराउनका निम्ति संसद् चल्न नदिने प्रवृत्तिले यसलाई फाइदा गर्दैन। विगतमा पनि ५७ दिनसम्म एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेर रेकर्ड कायम गरेको हो। अहिले फेरि एमाले निरन्तर अवरोधकै राजनीतिमा छ। एमालेले नेकपा (एस) का १४ सांसदको खारेजी वा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको बहिर्गमनलाई संसद् सञ्चालनको सर्त बनाएको छ। १४ सांसदको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन हुँदा त्यो समयसम्म कुर्ने धीरता आवश्यक छ।

अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सँगको सम्झौता अनुमोदनका निम्ति विरोधकै बीच पनि सहयोग पुर्‍याएको र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाभियोगमाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिका निम्ति आफ्ना सदस्य पठाएर भने उसले एक हदसम्म लचिलो हुन खोजेको देखिन्छ। एमालेकै कारण निर्वाचन गराउन नचाहने सत्ता गठबन्धनको प्रवृत्तिलाई सहयोग नपुगोस् भन्नेमा ध्यान पुग्नु आवश्यक छ। माओवादी केन्द्र र एसलाई सत्ता गठबन्धनको बलमा आगामी निर्वाचन जित्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो स्थितिमा पुग्न एमालेले नै सहयोग गरिरहेको देखिन्छ।

स्थानीय तह निर्वाचनभन्दा पहिल्यै संघीय संसद्को निर्वाचन गराउन सकेमा गठबन्धन टिकाउन र आफूलाई प्रभावशाली संख्याका साथ संसद्मा उपस्थित गराउन पनि यी दुई दललाई संसदीय निर्वाचन चाहिएको छ। तर कुनै दलको सजिलोका लागि भन्दा पनि निर्वाचनको आवश्यकताअनुसार कार्यक्रम बन्नुपर्छ।

अतः माओवादी केन्द्र र एसका नेताहरूले स्थानीय तह निर्वाचन मिति तल–माथि गर्ने प्रयास नगरुन्। आगामी वैशाख ३० मा निर्वाचन गर्ने गरी भइरहेको तयारीलाई ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ। समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन गरी नयाँ नेतृत्वले फेरि आगामी पाँच वर्ष चलाउन पाउनुपर्छ। यसले मात्र हाम्रो संघीयतालाई थप बलियो बनाउँदै जानेछ।

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७८ ०१:३६ बुधबार