संविधानले तीन तहका सरकार परिकल्पना गरेको छ–संघीय, प्रदेश र स्थानीय। २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक गठित स्थानीय सरकारले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न अब केही महिनामात्र बाँकी छ।
त्यसकारण निर्वाचन आयोगले आगामी २०७९ वैशाखमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ। हामीकहाँ आयोग एक्लैले निर्वाचन घोषणा गरेर जान सक्दैन। अन्यथा, उसले घोषणा गरेको मितिमा निर्वाचन हुन असम्भव थिएन।
निर्वाचन आयोगले सरकारलाई दिएको मिति स्वीकार भएमात्र तोकिएकै समयमा निर्वाचन सम्भव छ। सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि पनि निश्चित अवधि आवश्यक हुन्छ। आजको भोलि निर्वाचन गर्नू भनेरमात्र पुग्दैन। त्यही भएर आयोगले पुसको पहिलो सातातिरै आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन आग्रह गरेको हो।
अहिले स्थानीय सरकारको व्यवस्था भए पनि विगतमा यो विकेन्द्रीकरणको एउटा निकायका रूपमा मात्र रहेको हो। त्यसैले यसलाई अपरिहार्य सरकारका रूपमा ग्रहण गरिएको थिएन। विकेन्द्रित निकायका रूपमा गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका रहेका हुन्। यिनको काम स्थानीय सरकारको रूपमा थिएन। त्यसैले लामो समयसम्म तिनलाई खाली राखेर कर्मचारीका भरमा पनि चलाइएको अनुभव छ। झण्डै दुई दशक स्थानीय निकाय खाली राख्दा पनि प्रमुख दलले त्यसको निर्वाचन गराउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेनन्।
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले २०५२ फागुन १ देखि सशस्त्र गतिविधि सुरु गरेपछि स्थानीय तह भत्काउने कामको थालनी भएको हो। स्थानीय निर्वाचित पदाधिकारीलाई राजीनामा गर्न बाध्य पार्ने माओवादी नीति रहेको हो। निर्वाचन सम्पन्न गर्ने बेलामा उसैले बहिष्कार नीति लिएपछि यी निकाय खाली रहन बाध्य भएका हुन्।
स्थानीय निकाय खाली गरेपछि तिनको सञ्चालन कर्मचारीबाट हुन पुगेको हो। राजनीतिक प्रतिनिधित्व भने सर्वदलीय संयन्त्रले गरेको हो। यी राजनीतिक सर्वदलीय संयन्त्र मिलिजुली अनियमितता गर्ने झुण्डका रूपमा रहेका हुन्। स्थानीय स्तरका केही टाठाबाठा राजनीतिक कार्यकर्ता सर्वदलीय संयन्त्रमा रहेर लाभान्वित हुन थालेपछि निर्वाचन नगरे पनि केही फरक नपर्ने स्थिति देखिएको हो। यसले स्थानीय तहमा चरम विकृति ल्याएको हो।
आज स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको दोहन चरमचुलीमा पुगेको छ। त्यसको थालनी यही रिक्त समयमा गरिएको हो। स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि निर्वाचनबाट नआउने तर दलबीच आपसी सहमतिमा आफ्ना कार्यकर्तालाई त्यसबाट लाभान्वित गराउन थालेपछि विकृतिबाहेक अरू केही प्राप्त हुन सकेन।
यो स्थितिलाई महसुस गर्दै स्थानीय तह सरकारलाई अनिवार्य हुने व्यवस्था नयाँ संविधानले गरेको हो। अहिलेको व्यवस्थाअनुसार लामो समयसम्म यी तहलाई खाली राख्न सकिँदैन। स्थानीय तह सरकारले गर्नुपर्ने काम संविधानमै निर्देशित भएका र दैनिक कामकाज त्यहीबाट हुने गरेको छ। स्थानीय सरकारका रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य विकासका काम तोकिएका छन्।
यो अवस्थामा स्थानीय तहलाई लामो समय खाली राख्न सकिँदैन। विशेषगरी कोभिड–१९ संक्रमणका बेला स्थानीय सरकारले प्रभावकारीरूपमा काम गर्न सकेको अनुभव भएको छ। संघीय सरकारको मात्र भर पर्नुपरेको भए मुलुकका दूरदराज गाउँमा समस्या पर्दा केही गर्न सकिने थिएन।
स्थानीय जनप्रतिनिधिको स्थानीय सरकारका रूपमा रहेका गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहेको उपस्थितिले आमनागरिकलाई राहत महसुस भएको छ। अहिले आएर स्थानीय तह सरकारमा पनि अनियमितता भएको भन्ने गुनासो नभएको होइन। त्यस्तो अनियमितताबारे छानबिन, अनुसन्धान र कारबाहीको व्यवस्था छ। यसको अर्थ यी निकायको आवश्यकता नभएको भन्ने होइन।
स्थानीय तह सरकारको अनिवार्य उपस्थिति आवश्यक भएका कारण पनि निर्वाचन तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्नुपर्छ। पुराना पदाधिकारीले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न सक्ने गरी नयाँ निर्वाचनको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। जसरी केन्द्र वा प्रदेश सरकारमा निर्वाचनपछि सत्ता हस्तान्तरण हुन्छ, त्यसैगरी स्थानीय सरकारमा पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।
अहिले आएर स्थानीय तहको निर्वाचन टार्ने केही प्रपञ्च सत्ता गठबन्धनले गरेको आरोप प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले)लगायतले लगाइरहेका छन्। यो आरोप साँचो नहोस्। सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतका दलले यस्तो सोचेका हुन् भने त्यसलाई कुनै अर्थमा स्वीकार गर्न सकिन्न।
स्थानीय तह निर्वाचनमा पराजय भयो भने संसदीय र प्रदेश निर्वाचनमा प्रतिकूल परिणाम आउन सक्छ भन्ने हिसाब गरेर निर्वाचन टार्न खोजेको हो भने त्यो सर्वथा अनुचित छ। निर्वाचनमा हार–जीतको आकलनका आधारमा मात्र मिति तोक्ने वा यसलाई पर सार्ने हो भने हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्था टिकाउ हुन सक्दैन। जो सरकारमा आउँछ, उसैले आफ्नो अनुकूलतामा मात्र निर्वाचन गराउन खोज्ने हो भने यसले व्यवस्थाको संस्थागत विकास गराउन सक्दैन।
अहिले आएर कोभिड–१९ को निहुँ पारेर स्थानीय तह सरकारको पदावधि बढाउन खोज्ने हो भने यसले विकृति ल्याउनेछ। कोभिडकै बेलामा संसारभरि सरकारले चुनाव गराएका छन्। अमेरिकाकै नेतृत्व परिवर्तनलाई हेर्ने हो भने पनि यो पुष्टि हुन्छ। अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन नोभेम्बर ३ मा हुनै पर्छ। त्यहीअनुसार निर्वाचन भई जनवरी २०, २०२१ मा नयाँ राष्ट्रपतिको कार्यभार सुरु भएको देखिएको छ।
स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन गराउन ढिलासुस्ती गर्न सकिँदैन। तोकिएकै मितिमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको निर्वाचन अहिलेको सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। निर्धारित समयमा निर्वाचन नहुने हो भने त्यसले अधिनायकवादी चिन्तन भएका नेताहरूलाई बढ्ता प्रोत्साहित गर्छ।
नयाँ निर्वाचनपछि आउने सरकारले अहिलेका पाँच वर्षमा भएका कामको समीक्षा र भावी दिनको तयारी गर्न सक्छन्। तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार तयार हुनुपर्छ। उनलाई समयमा निर्वाचन नगराउन सत्ता साझेदारबाट समस्या छ भने पनि त्यसलाई उनले स्वीकार गर्नुहुँदैन। यस्तो काम गर्न उनी तत्पर भए भने कांग्रेसको साख गुम्ने निश्चित छ।
प्रकाशित: ४ माघ २०७८ ००:४६ मंगलबार
