संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन शनिबार ग्लास्गोमा सम्पन्न भएको छ। सन २०१५ मा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौतायताको सबै भन्दा महवत्पूर्ण मानिएको यो सम्मेलनप्रति सुरुदेखि नै अपेक्षा अत्यधिक रहेको हो।

कोरोनाका कारण गत वर्ष यो सम्मेलन हुन सकेको थिएन। पेरिस सम्झौताले निर्देश गरेअनुसार जलवायु परिवर्तनका लागि विश्वले के/कति काम गरेको छ भन्ने विषयको समीक्षा तथा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्न यो सम्मेलन महत्वपूर्ण थियो।

पेरिस सम्झौताअन्तर्गत विश्वका १९७ राष्ट्रले यो शताब्दीको अन्तसम्म पृथ्वीको वार्षिक औसत तापक्रम औद्योगिक क्रान्तिअघिको वार्षिक औसत तापक्रम भन्दा दुई डिग्री सेल्सियस वा सकेसम्म त्यो भन्दा कम अर्थात १.५ डिग्रीको वृद्धि दरमा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। तर त्यही सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने वर्ष अर्थात सन् २०२० सम्म विश्व समुदायले तापमान वृद्धि रोक्न अपेक्षित काम हुन सकेको छैन।

विभिन्न निकायले सार्वजनिक गरेका पछिल्ला वैज्ञानिक अध्ययन र आकलनले जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताअन्तर्गत तापमान वृद्धिका लागि कारक मानिएका हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कमी ल्याउन विश्व असफल बनेको देखाएको सन्दर्भमा पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने अपेक्षालाई जीवित राख्न ग्लास्गो सम्मेलनको महत्व बढेको हो। 

त्यसैले विश्वका नेताले यो सम्मेलनमा के निर्णय गर्छन् भन्नेमा आमचासो थियो। यसैगरी जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न विकसित र अल्पविकसित राष्ट्रहरूले यसअघि रहेका मतभेदलाई कसरी निरूपण गर्छन् भन्ने विषय पनि सम्मेलनका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण थियो।

समग्रमा तापमान वृद्धिलाई रोक्न थप प्रयास, जलवायु वित्त, कार्वन व्यापार तथा विकसित एवं विकासोन्मुख देशका अपेक्षाको कडीमा यो सम्मेलनमा हेर्न उपयुक्त हुन्छ। सम्मेलन सकिएर ग्लास्गो क्लाइमेट कम्प्याक्ट जारी भएको छ। अब यो सम्मेलनको सफलता तथा असफलताको समीक्षा सुरु भैसकेको छ।

विश्वव्यापी तापमान वृद्धि रोक्न यो सम्मेलनले केही महत्वपूर्ण पहलकदमी गरेको छ। तापमान वृद्धिलाई १.५ प्रतिशतमा सीमित राख्न सम्मेलनले विश्वको तापमान वृद्धिका लागि जिम्मेवार हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नियन्त्रणका लागि सन् २०२२ सम्म अझ आक्रामक र अद्यावधिक योजना तयार गर्न विश्वका देशलाई आह्वान गरेको छ।

विभिन्न देशले बुझाएको राष्ट्रियरूपमा निर्धारित योजना (एनडिसी)को योजनाको समीक्षा गर्दा अहिलेको स्थितिमा यो शताव्दीको अन्तसम्म पृथ्वीको तापक्रम २ दशमलव ४ डिग्रीले बढ्ने क्लाइमेट एक्सन ट्रयाकरको एक अध्ययनले देखाएको सन्दर्भमा सम्मेलनले यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ।

यसैगरी सन् २०३० सम्म कार्बन डाइअक्साइडबाहेक मिथेनसहितका अन्य हरितगृह ग्यासको कटौेतीमा पनि सम्मेलनको जोड छ। मिथेन ग्यास उत्सर्जन रोक्न १०० देशले गरेका प्रतिबद्धता सराहनीय छ। पेरिस सम्झौताअन्तर्गत सन् २०३० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई ४५ प्रतिशतले घटाउन विश्वले अझ व्यापक,सघन र दिगो प्रयास गर्न आवश्यक छ।

अत्यधिक हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा जिम्मेवार रहेको कोइलाको प्रयोग घटाउने विषय पहिलोपटक ग्लास्गो क्लाइमेट प्याक्टमा समावेश गरिएको छ। सम्मेलनका क्रममा जारी गरिएका सुरुका प्रस्तावित ड्राफ्टमा कोइलालाई सम्पूर्णरूपमा विस्थापित गर्ने (फेज आउट) गर्ने भनिएकामा सम्मेलनको अन्तिम घडीमा भारतलगायतका अत्यधिक कोइला प्रयोग गर्ने अन्य उदीयमान अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रको विरोधपछि यसलाई क्रमशः विस्थापित (फेज डाउन) गर्न सहमति भएको छ।

सम्मेलनका क्रममा अनुकूलन कोष तथा अल्प विकसित राष्ट्रको विकसित राष्ट्रले दिने सहायता कोषका लागि थप प्रतिबद्धता व्यक्त भएका छन्। सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा सम्मेलनले जलवायुजन्य जोखिम अनुकूलनका लागि उपलब्ध गराइने वित्तीय सहयोगलाई सन् २०१९ को तुलनामा सन् २०२५ सम्म दुगुना पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

पेरिस सम्झौताले विश्वका धनी देशले विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित मुलुकलाई बर्सेनि १ सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउन गरेको व्यवस्था सन् २०१९ सम्म झण्डै ८० अर्बमा मात्र सीमित भएको सन्दर्भमा सम्मेलनले यसलाई गंभीर चिन्ताको विषय भनेको छ। सम्मेलनले १०० अर्बको लक्ष्य पूरा भए/नभएको ट्रयाक गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।

सम्मेलनले गरेको अर्काे निर्णय कार्बन व्यापारसम्बन्धी हो। पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लािग नियमावली अर्थात ‘पेरिस रुल बुक’ सम्मेलनले पारित गरेको छ।पेरिस सम्झौताका आर्टिकल–६ को व्यवस्थाअनुसार क्वोटो प्रोटोकललाई पेरिस सम्झौताअन्तर्गत ल्याउन कार्बन व्यापार तथा त्यसको बजारीकरणका विषय समेटिएका कारण ग्लास्गोले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा लग्न सजिलो पारेको छ। 

यसैगरी नेपालसहित अति कम विकसित देशले प्रमुखरूपमा उठाएको जलवायुजन्य हानि/नोक्सानीको विषयमा सम्मेलन चुकेको छ तर यो मुद्दालाई सम्वोधन गर्न यसअघि स्थापना गरिएको सान्टियागो नेटवर्क कार्यान्वयनमा लाग्ने सम्मेलनले निर्णय गरेको छ।

यसअन्तर्गत जलवायुजन्य विपद्मा जुधिरहेका मुलुकलाई प्राविधिक तथा क्षमता विकासको क्षेत्रमा सहयोग गरिनेछ। सम्मेलनको दौरानमा हानि/नोक्सानका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्ने माग उठेको थियो तर यो विषयको निक्र्योल आगामी वर्षका लागि थातीमा वसेको छ। वन विनाश रोक्न पनि यो सम्मेलनलाई महत्वपूर्ण मान्न सकिन्छ। सम्मेलनको दौरानमा विश्वका नेताले सन् २०३० सम्म वन विनाश रोक्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्।

यो सम्मेलनप्रति आमजनचासो र अपेक्षा अत्यधिक भएकाले त्यो कसीमा यो सम्मेलन त्यति सफल नहोला तर विश्वका नेताले यो विषयमा यस पटक गंभीरपूर्वक छलफल गरेका छन्। महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता पनि व्यक्त भएका छन्।

हरेक वर्ष यो सम्मेलन आयोजना हुने भएकाले यसको समीक्षा अर्काे वर्ष पनि हुनेछ। सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको हो। ग्लास्गोको सफलता आगामी वर्षमा विश्वले गर्ने काममा देखिनेछ। तर सबै भन्दा महत्वपूर्ण विषय के हो भने जीवन र जगत्को सुरक्षाका लागि विश्व गंभीर नभै सुखै छैन। कोभिड–१९ त्रासदीपछि यसरी एउटै थलोमा विश्व नेताहरू भेला भई पृथ्वीबारे चर्चा/परिचर्चा हुनु पनि आफैँमा सुखद संकेत हो।