पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले श्वेतपत्रमार्फत अघिल्लो सरकारको आलोचना गरेजस्तै अहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि त्यही विषय दोहोराएका छन्। शर्माले मंगलबार संसद्समक्ष प्रस्तुत गरेका मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे लेखिएको १६ पृष्ठको वक्तव्यमा अर्थतन्त्रको तस्बिर भन्दा अघिल्लो सरकारका कामको आलोचना गरिएको छ। ओली सरकारले साँढे तीन वर्ष शासन सञ्चालन गर्दा मुलुकको विकास सोचे भन्दा कम गरेको फेहरिस्त यसमा छ। 

ओली सरकारलाई काम गर्ने सुनौलो अवसर भए पनि त्यसअनुसार विकासका काम अगाडि बढाउन, सुशासन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न चुकेको आरोप आर्थिक झलकमा छ। ओली सरकारले ‘समृद्ध नेपाल: सुखी नेपाली’ नारा अगाडि सारेर काम गरेको भन्ने भान आमसर्वसाधारणमा छर्न खोजेको आरोपसमेत लगाइएको छ।

अर्थमन्त्री शर्माले ओली सरकारका पालामा भए/गरेका कामको आलोचना गरेका छन्। खासगरी बजेट बाहिरबाट आफूलाई चाहेजसरी स्रोत सुनिश्चितताका नाममा बजेट दिएर आर्थिक अनुशासन कायम नगरेको, स्रोतको अवस्थालाई ध्यान नदिइ बजेट निर्माण गर्ने गरेको, सरकारी कोष १ खर्ब ४३ अर्ब रुपियाँ घाटामा पुराएको, सरकारी साधन/स्रोतमाथि दोहन गरिएको आरोप उनको छ। यस्तै विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको तर साधारण खर्च बढाएको, निर्यात बढाउन नसक्दा उच्च आयातका कारण व्यापार घाटा फराकिलो बनाएको, वैदेशिक सहायता परिचालन  प्रभावकारी नभएको, वार्षिक बजेटको आकार कृत्रिमरूपमा बढाउने गरिएको, सार्वजनिक ऋण बढाएकोलगायतका आरोप पनि शर्माले लगाएका छन्। 

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पालामा सडक पूर्वाधारतर्फ करिव ३ खर्ब रुपियाँ र रेल पूर्वाधारतर्फ ५७ अर्ब रुपियाँ गरी ३ खर्ब ५७ अर्ब रुपियाँ बजेट बाहिरबाट स्रोत सुनिश्चितता दिएर आर्थिक अनुशासनहीन काम गरेको उदाहरण पनि शर्माले दिएका छन्। अघिल्लो सरकारका काम÷कारबाहीबारे अर्थमन्त्री शर्माको आरोपको फेहरिस्त लामो छ। तर उनले कुनै पनि आरोप पुष्टि हुने गरी यथार्थ उदाहरण दिन सकेका छैनन्।

पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडालाई पनि तत्कालीन अर्थतन्त्रको सबल पक्ष लुकाएर दुर्बल पक्षहरू मात्र अगाडि ल्याएको आरोप लागेको थियो। अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष कमजोर भएको मौका छोपेर खतिवडाले त्यसलाई अघिल्लो सरकारको अकर्मण्यताका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। तथापि, त्योबेला अर्थतन्त्रको आन्तरिक पाटो सबल थियो। सामान्य अर्थशास्त्रको विद्यार्थीले पनि बुझ्न सक्ने यथार्थलाई खतिवडाले एकपक्षीयरूपमा बंगाएर बाहिर ल्याएका थिए। त्यही कारण सुरुमै उनको आलोचना भयो। अर्थमन्त्री शर्माले पनि अर्थतन्त्रको अहिलेको वास्तविक तस्बिर ल्याउन सकेका छैनन्। उनले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा के भयो भन्ने अर्थतन्त्रका सूचकलाई फेहरिस्तका रूपमा मात्र प्रस्तुत गरेका छन्।

अर्थमन्त्री शर्माले कोरोना महामारीबाट थलिएपछिको अहिलेको अर्थतन्त्रको वास्तविक तस्बिर ल्याउनुपर्ने थियो। धेरैको अपेक्षा त्यही रहेको हो। कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रका सबै पक्षमा धेरै थोरै प्रभाव परेको छ। पर्यटनदेखि साना तथा घरेलु उद्योग कसरी समस्यामा परेका छन्, कति पेसा/व्यवसाय विस्थापित भएका छन्। कोरोना प्रभावलाई बुझ्न टाढा जानै पर्दैन। राजधानीको मुटुमा रहेको र विगतको व्यस्त बजार काठमाडौँ मलभित्र पसेमात्र अहिलेको अर्थतन्त्रको वास्तविक तस्बिर खोज्न सहयोग पुग्छ।  त्यसैले अर्थमन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रको वास्तविक तस्बिर ल्याउन सकेको देखिँदैन। अर्कोतिर अर्थतन्त्रमा परेको कोरोना कहरलाई कसरी बाहिर ल्याउने भन्ने कुनै स्पष्ट योजना र दृष्टिकोण पनि ल्याएको देखिएको छैन।

पछिल्ला वर्षमा सरकार परिवर्तनपछि अर्थमन्त्रीले विभिन्न नाम (श्वेतपत्र वा अर्थतन्त्रको तस्बिर) बाट मुलुकको आर्थिक अवस्था सार्वजनिक गर्ने फेसन चलेको छ। विगतमा पनि एकाध पटक अर्थमन्त्रीहरूले श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका थिए। तर प्रत्येक पटक सरकार परिवर्तनपछि सार्वजनिक गर्ने प्रचलन थिएन। अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री खतिवडाले श्वेतपत्र ल्याएका कारण अहिलेका अर्थमन्त्रीले पनि त्यही नक्कल गरेका छन्।  दुवै अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रको वास्तविक तस्बिर ल्याउने भन्दा पछिल्ला सरकारको आलोचना गर्नमात्र समय खेर फालेको देखिन्छ। अघिल्लोे सरकारका कामलाई आलोचना गरेर आफ्नो पार्टी र सरकारमात्र सही भन्दै जनताको आँखामा छारो हाल्न खोजिएको हो भने त्यो पहल उल्टै प्रत्युत्पादक हुनेछ। यस्तो पहलको उद्देश्य विगतका कमजोरी सच्याउँदै आगामी बाटो तय गर्नका निम्ति हुनुपर्छ।  

अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड–१९ बाट क्षति पुगेको अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति प्रदान गर्ने दाबी गरे पनि त्यसअनुसारका योजना र खाका प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। पीडितलाई राहत दिन आगामी प्रतिबद्धता र अर्थतन्त्र उकास्ने कुनै योजना यसमा छैन। अरूलाई भन्न जति सजिलो छ त्यति सजिलो समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय खोज्न छैन भन्ने यसले देखाउँछ। शर्माको वक्तव्यमा कोभिड–१९ बाट जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्दै थप राहत र पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम ल्याउनेमात्र भनिएको छ। के कार्यक्रम ल्याउने भन्न सकिएको छैन। कोभिडपीडित आमजनता र उद्योगी/व्यवसायीका लागि यति अर्ब वा खर्बको प्याकेज ल्याएको भनेर घोषणा गर्न सकेका छैनन्। अन्य मुलुकका प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीले कोभिडपीडितका लागि कार्यक्रम र बजेट तोकेरै राहत घोषणा गर्दै आएका छन्। सीमान्त नागरिकले यस्तैबेला मुलुकमा जनप्रिय सरकार रहेको महसुस गर्न पाउँछन्। त्यसका निम्ति आश्वासन होइन, काम महत्वपूर्ण हुन्छ।  

अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर चालु बजेटलाई परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेका छन्। यो उनलाई संविधानले दिएको अधिकार हो। शर्माले सत्ता सहयात्री दलबीचको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, नीति र प्राथमिकता, कोभिड–१९ सिर्जित चुनौतीसमेतको सम्बोधन हुने गरी छिट्टै विधेयक प्रस्तुत गर्ने बताएकाले राहतको आशा अझै मरेको छैन। यसलाई चिर्न सके भनेमात्र शर्मा अर्थमन्त्रीका रूपमा सफल हुनेछन्। त्यो शर्माको मात्र सफलता हुने छैन, संयुक्त सरकारले पनि त्यसको प्रतिफल पाउनेछ।

प्रकाशित: २८ श्रावण २०७८ ०४:०१ बिहीबार