अन्ततः प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त भएको छ। सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त देउवाले संविधानतः विश्वासको मत ३० दिनभित्र लिन सक्ने भए पनि तत्कालै यो प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु आवश्यक ठानेका हुन्। अन्य सहयोगी दललाई सरकारमा सहभागी गराउने र पूर्ववर्ती खड्गप्रसाद शर्मा ओली सरकारले बिगारेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई सही बाटोमा हिँडाउनुपर्ने दायित्व यतिबेला देउवाको काँधमा छ। ओलीको विकल्पमा देउवालाई रोज्नुको कारण मुलुक हिँड्न थालेको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउने हो। अभिमान र दम्भले भरिएको ओली शासनकाल मुलुकको लोकतन्त्रका निम्ति एउटा कठोर समय हो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग मिलेर संविधानको आफूखुसी व्याख्या र प्रयोग गर्ने, ‘म नै राज्य हुँ’ भनेझैँ गरी अधिनायकवादी ढंगले शासन गर्ने ओली प्रवृत्तिबाट जोगिनु देउवा सरकारको पहिलो कर्तव्य हुन्छ। देउवाबाट अपेक्षा गरिएको मुलुकलाई संविधानअनुरूप सञ्चालन परिपाटी बसाल्न हो। सरकारको नेतृत्व गर्नु भनेको प्रधानमन्त्रीको सनकमा चलाउने परिपाटी विकास गर्ने होइन। प्रधानमन्त्रीले जनभावनाको कदर गर्दै सबै राजनीतिक शक्तिसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने हो। ओलीले यसबीच एक्लै हिँड्ने बाटो तय गरेका थिए। त्यसकारण पनि समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्वको सर्वथा अभाव देखिएको छ।
देउवा सरकार बन्नेबित्तिकै केही संयोग देखिएका छन्। ललिता निवास प्रकरणमा कांग्रेस नेता विजय गच्छदारलाई १० लाख रुपियाँ धरौटीमा छाड्ने निर्णय अदालतले गरेको छ। देउवा सरकार बनेपछि मात्र उनी अदालतमा हाजिर हुन गएका छन्। यो संयोग मात्रै होइन भन्ने शंका आमरूपमा भइरहेको छ। त्यसैगरी रौतहटमा इँटा भट्टामा हालेर सर्वसाधारणको हत्या गरिएका मोहम्मद अफताव आलम यतिबेला थुनामा छन्। देउवाले सरकार बनाएपछि उनी पनि छुट्ने तयारीमा रहेको भन्ने चर्चा पनि सुरु भएका छन्। अदालतमा रहेका मुद्दामा सरकारले कुनै हस्तक्षेप गरेको छ भन्ने भान पर्न पनि दिनु हुँदैन। निःसन्देह अदालतले न्याय÷अन्याय छुट्याउन आफ्नै विवेक र प्रमाणलाई आधार बनाउनेछ। लोकतन्त्र गहिरो हुनका निम्ति राज्यका सबै अंगको स्वतन्त्र अस्तित्व र कार्य हुनु आवश्यक छ। ओलीको कार्यकालमा बिग्रेको असन्तुलित स्थितिलाई सन्तुलनमा ल्याउनेतर्फ देउवा सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारलाई पार्टी गतिविधिमा प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ। जनताको करबाट सञ्चालित हुने यो ठाउँको ओलीले गर्नसम्म दुरुपयोग गरेका छन्। दलका बैठक यहीँ हुने गरेका हुन्। सरकारबाट बाहिरिएपछि मात्र अहिले ओली तुल्सीलाल प्रतिष्ठानमा बैठक गर्न तयार भएका छन्। हिजोका दिनमा दलका भव्य बैठक कक्षलाई सदुपयोग नगरी निरन्तर बालुवाटारकै दोहनमा निरन्तर लागेका हुन्। देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि यसमा रोक लाग्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यो कार्यान्वयन भएन। बालुटारमा सरेकै दिने उनले कांग्रेस पार्टीको बैठक बोलाएका छन्। यसो गर्दा सर्वसाधारणलाई जोसुकै प्रधानमन्त्री बने पनि बालुवाटारको दुरुपयोग हुने गरेको भन्ने अर्थ लाग्छ।
अभिमान र दम्भले भरिएको ओली शासनकाल मुलुकको लोकतन्त्रका निम्ति एउटा कठोर समय हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग मिलेर संविधानको आफूखुसी व्याख्या र प्रयोग गर्ने, ‘म नै राज्य हुँ’ भनेझैँ गरी अधिनायकवादी ढंगले शासन गर्ने ओली प्रवृत्तिबाट जोगिनु देउवा सरकारको पहिलो कर्तव्य हुन्छ।
वास्तवमा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि दलका बैठकमा धेरै जान भ्याइँदैन भन्ने लागेमा अन्य व्यक्तिलाई कार्यबाहक पनि बनाउन सकिन्छ। भारतमा प्रधानमन्त्री मोदीको दलका अध्यक्ष अमित शाह हुन्। सरकारको नेतृत्व मोदीले नै गरिरहेका छन्। अमेरिकामा जो राष्ट्रपति बन्छ, उसैले देश हाँकिरहेको हुन्छ। दलको नेतृत्वलाई धेरै ध्यान दिएको पाइँदैन। हामीकहाँ सरकार र दल दुवैको नेतृत्व एकै व्यक्तिले लिन खोज्दा सधैँ समस्या उत्पन्न हुने गरेको देखिन्छ। सरकारमा जुन व्यक्ति पुगेका छन्, तिनले आफूलाई लागेका निर्णय स्वतन्त्ररूपमा गर्ने र दलले धेरै हस्तक्षेप गर्न नसक्ने परिपाटी विकास गर्नु उचित हुन्छ।
हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले सिंहदरबारलाई कम महत्व दिने र सबै काम निवासबाटै चलाउने गरेको देखिन्छ। देउवाले यो परम्परा तोड्नुपर्छ। समयमै कार्यालय जाने, अत्यावश्यक बैठक त्यहीँ गर्ने र निर्णयमा सरकारको संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने गर्नुपर्छ। बालुवाटारबाटै सरकार चलाउँदा मन्त्रालय, कर्मचारीतन्त्र र सरकारको संयन्त्र भन्दा प्रधानमन्त्रीको निजी टिमका व्यक्ति बढ्ता सक्रिय हुन्छन्। तिनैले अनावश्यक कार्य गर्नसमेत प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य पार्छन्। प्रधानमन्त्रीले कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वास गरेर अगाडि बढाए भने काम सहज हुन्छ। अहिले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र अन्य मन्त्रालयहरू सु्विधासम्पन्न भइसकेका छन्। सिंहदबारलाई नै शासन सञ्चालनको केन्द्र बनाउनेतिर प्रधानमन्त्रीको ध्यान जानुपर्छ। विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायका केही प्रधानमन्त्री बालुवाटारमै बस्ने र सिंहदरबार नजाने गर्दा अहिलेको स्थिति आएको हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको निजी निवासलाई दिनभरिको कामपछि थकाइ मार्ने थलोका रूपमा मात्र सीमित गर्नु उचित हुन्छ।
ओली सरकारले आफ्नो ४० महिने अवधिमा अपारदर्शी ढंगले निर्णय गरेको छ। नियुक्तिहरूमा जथाभावी गरेको छ। देउवा मन्त्रिपरिषद्ले ओलीले गरेका निर्णयहरूको पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ। त्यो सरकारले गरेका नाजायज नियुक्तिमाथि पनि छानबीन गर्नुपर्छ। ११ मध्ये ९ राजदूतको नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गरेर देउवा सरकारले यसको सकारात्मक थालनी गरेको छ। यसलाई रद्द गर्नुको अर्थ राजदूत नियुक्तिमा भएको भाँडभैलोलाई निरन्तरता दिनु होइन। अब देउवा सरकारले राजदूत नियुक्त गर्दा मापदण्ड पालना गर्ने र त्यसलाई अहिले जस्तो गिर्न नदिने हो। राजदूत नियुक्ति भनेको मुलुकका हिसाबले निकै महत्वपूर्ण पक्ष हो र त्यसलाई गम्भीरपूर्वक लिनुपर्छ। आफ्ना खल्तीका मानिस नियुक्त गर्ने परिपाटीका रूपमा विकास गर्नुहुँदैन।
ओलीले सुरु गरेको प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलित भएका बेला देउवालगायत गठबन्धनका नेताहरूले आमरूपमा गरेका प्रतिबद्धतालाई यतिबेला ध्यान दिनु उचित हुन्छ। खासगरी वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा सम्पादकहरूले विगतमा गरेका गल्ती भविष्यमा नदोहोर्याउन गरेको खबरदारी देउवाको स्मृतिमा पक्कै पनि छ। गठबन्धनका नेताहरूले यसमा सजग हुन देउवालाई आग्रह पनि गर्नुपर्छ। देउवा सरकारले अहिलेसम्म बिग्रेका बहुआयामिक पक्षलाई ठीक बाटोमा ल्याउनुपर्नेछ। विश्वासको मत पाइसकेका देउवाले अब आफूलाई त्यही बाटोमा लगाएर लोकतान्त्रिक मार्गलाई फराकिलो पार्ने प्रतिबद्धता आफ्ना कर्महरूमार्फत् प्रकट गर्नुपर्छ। संसद्को विश्वास आर्जन गरेका देउवाले जनविश्वास बढाउने काम गरुन्।
प्रकाशित: ४ श्रावण २०७८ ०२:३७ सोमबार
