भारतमा टिएन सेसन प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रहेका बेला तिनले दलहरूमाथि पनि कोही हुन्छ भन्ने स्थापित गर्न सफल भएका हुन्। सन् १९९०–९६ सम्म उनी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भएका बेला त्यहाँको निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गरेको श्रेय उनलाई जान्छ। सेसनको सक्रियतालाई लिएर त्यतिबेलाका समाचारमा अत्यन्तै उच्च प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
निर्वाचन आयुक्त ठीक हुने हो भने दलहरूका विकृति नियन्त्रण र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न सकिन्छ। सेसनले निर्वाचन आयोग सरकारको छायाँ होइन यो स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हो जसले राजनीतिक प्रणालीको सुधारका निम्ति अन्ततः योगदान गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गर्न सफल भएका हुन्। उनको त्यो कामलाई समीक्षकहरूले मुग्धकण्ठले प्रशंसा गरेका छन्।
हामी फर्किउँ, आफ्नै मुलुकको निर्वाचन आयोगतिर। अहिले हाम्रो मुलुकका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुन्– दिनेश थपलिया। सरकारी सेवाको उपल्लो स्थान सचिवसम्म भएपछि अहिले उनी यो जिम्मेवारीमा छन्। यो जिम्मेवारी उनले आफ्नो अहिलेसम्मको देश सेवा, आफ्नो अनुभवका आधारमा पाएका हुन् वा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको निगाहमा ? यो उनले प्रमाणित गर्ने बेला भएको छ। केही समययता दलभित्रका विवाद निर्वाचन आयोगमा पुग्ने र तिनमा कुनै निर्णय नभई कचल्टिएर त्यत्तिकै बस्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ। निर्वाचन आयोगले यस्ता मुद्दामा समयमै निर्णय नगर्दा राजनीतिक निकासको बाटोसमेत रोकिएको छ। थपलियासहितका अहिलेका निर्वाचन आयुक्तहरूको काम आयोगमा बस्ने र समय कटनी गर्नेमात्र भएको छ।
यतिबेला आफूलाई ‘मधेसका मसिहा’ ठान्ने महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो आफैँले ‘मधेस विरोधी’ ठहर गरेका ओलीको सत्ता जोगाउने टेको बनिरहेका छन्।
यो यस कारण पनि भन्न सकिन्छ, यसअघि नेकपाभित्रको विवाद चम्किएका बेला आयोग पदाधिकारीहरूको जस्तो भूमिका थियो, अहिले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को विवादमा पनि त्यही देखिएको छ। यतिबेला आफूलाई ‘मधेसका मसिहा’ ठान्ने महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो आफैँले ‘मधेस विरोधी’ ठहर गरेका ओलीको सत्ता जोगाउने टेको बनिरहेका छन्।
पार्टी, संसदीय दल कतै पनि बहुमत नभए पनि जसपाको.यो पक्षले ओलीलाई सघाइरहेको छ। दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक काम गरेका प्रधानमन्त्री ओलीसँग सत्ता साझेदारी गर्न यी दुई अत्यन्तै हतारिएका छन्। यो स्थितिमा ओलीसँगको सत्ता साझेदारी अनैतिक हो भनी ठान्ने उपेन्द्र यादव पक्षले दलको कार्यकारिणी समितिको बहुमत पु¥याएर ठाकुर–महतो पक्षलाई कारबाही गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ। यादव पक्षलाई पनि कारबाही गर्दै फेरि ठाकुर–महतो पक्षले प्रतिदाबी गरेको छ।
यो स्थितिमा आयोगको भूमिका निष्पक्ष ढंगले निर्णय गर्ने हुन्छ। हिजो नेकपाको विवादका बेलामा जसरी ढाँचा नपुगी पत्राचार भएको भन्ने बहाना गरेको थियो, आज पनि त्यही बहानाबाजी आयोगका तर्फबाट भइरहेको छ। अनिर्णयको बन्दी भएर आयोग बसेपछि त्यसले कुनै निकास दिन सक्दैन। कागज मिलेन भनेर बस्ने कि तत्कालै दर्ता हुन आएका कागज अध्ययन गरी नमिल्ने भए तत्काल जानकारी दिने हो। यथार्थमा आयोगको नियत समस्या समाधान गर्ने भन्ने छैन।
आयोगको एकमात्र उद्देश्य सरकारलाई सहयोग गर्नेमात्र हो। संवैधानिक आयोगको भूमिका प्राप्त तथ्य/प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्ने भन्दा पनि आफूलाई नियुक्त गर्ने पक्षलाई सहयोग गर्ने भन्नेमात्र हुन्छ, सत्यको नजिक पुग्न सकिँदैन। आयोगमा नियुक्ति पाइसकेपछि संविधान, आयोग ऐन र अन्य व्यवस्थाका आधारमा निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। जहिल्यै कुनै निर्णय गर्न नसकी परिस्थितिलाई उल्झनमा राख्ने काममात्र हुँदा यसले समग्रमा आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ दिन्छ। निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्ति भइसकेपछि कानुन र प्रक्रियाको मात्र डर मान्ने हो। आफूमाथि आएका दबाब थाम्न नसक्ने र निर्णय नगर्ने हो भने निर्वाचन आयोगको कुनै हैसियत रहने छैन। यस्तो स्थितिमा भोलिका दिनमा यस्तो आयोगले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने आशाको ठाउँ दिँदैन।
प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक अंगहरूलाई आफ्नो कब्जामा राखिसकेका दृष्टान्त यी घटनाबाट प्राप्त हुन्छ। विवेकको निर्णय गर्न नसक्ने संवैधानिक अंगबाट भविष्यमा हुने निर्वाचनका निम्ति पनि त्यत्तिकै समस्या उत्पन्न हुन्छ। त्यो बेलामा निर्वाचन गराउने सरकार मात्र होइन, आयोगको नेतृत्वका बारेमा पनि प्रश्न उठ्छ। निर्वाचन आयोगको नेतृत्व परिवर्तन नगरी निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने अवस्था आउन सक्ने गरी अहिले काम हुन थालेको छ। अन्यथा, कानुनतः दलको तर्फबाट भएका दावीका विषयमा आयोगले बेलैमा निर्णय लिने प्रक्रिया सुरु हुनुपर्छ।
जहिल्यै पत्रको ढाँचा मिलेन भन्ने जवाफ दिएर उम्किन सकिँदैन। आयोगले पहिल्यै निर्णय नगरेका कारण नेकपाको समस्या उल्झिँदै गइ पछि सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय हुने अवस्था आयो। आयोगले निर्णय गर्न सक्दैन भने यसको औचित्य के रह्यो र ? त्यस कारण यसको औचित्य पुष्टि गर्न पनि निर्णय हुनुपर्छ। आयोग अनिर्णयको बन्दी बनिरहने अवस्थाले संवैधानिक अंगको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। अनि त्यो जिम्मेवारीमा सत्ता स्वार्थ पूरा गर्ने सहयोगी मात्र पुर्याउने हो भने त्यसको संरचनामाथि पनि छलफल हुनुपर्छ। दलहरूले यसको पुनर्संरचनाका बारेमा पनि विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
आयोगमा यादव पक्षले कार्यकारिणी समितिको बहुमत दाबी गरेर दिएको निवेदनमा कुनै शंका भए त्यसको पुष्ट्याइका निम्ति उपाय अपनाउन सकिन्छ। ती सदस्यका बारेमा शंका लाग्छ भने आयोगले सदस्यहरूलाई उपस्थित गराएर टाउका गने पनि हुन्छ। कुनै निर्णय भइहाल्यो भने सरकारबाट आफूमाथि वक्रदृष्टि हुन्छ भन्ने व्यक्तिहरू आयोगमा रहनु भनेको समय र स्रोतको नोक्सानीमात्र हो। यस्ता व्यक्तिले इतिहास रच्न सक्दैनन्, बरु ती संस्थालाई विकृत बनाउँछन्।
ती संस्थाको छवि धमिलिन्छ। फेरि सेसनकै प्रसंग उल्लेख गरौँ, उनको नियुक्तिलाई भारतमा निर्वाचन आयोग सुधारका निम्ति ‘परिवर्तनकारी मोड’ मानिन्छ। धेरैले भारतको निर्वाचन आयोगलाई सेसनपूर्व र सेसनपछि भनेर विभाजन गर्न सकिने बताएका छन्। हामीकहाँ पदाधिकारीहरू केवल ती कुर्सीमा बस्न र सेवा÷सुविधाका निम्ति पुग्छन्। तिनले मौकामा तात्विक निर्णय गर्न सक्दैनन्। तिनीहरू हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ छैन।
प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७८ ०३:३५ शुक्रबार
