सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रजातन्त्र दिवसका दिन पाँच सय भन्दा बढी कैदीलाई आममाफी दिने क्रममा जघन्य अपराधमा संलग्न रहेका व्यक्तिलाई समेत जे÷जसरी पार्टीगत निकटताको आधारमा उन्मुक्ति दिने काम भएको छ, त्यो गलत हो । सरकारले छानी छानी आफ्नालाई यस किसिमको उन्मुक्ति दिएकै कारण यो निर्णय विवाद र आलोचनाको विषय बनेको छ । सरकारको यो निर्णयले पीडित परिवारलाई अन्याय भएको छ जसका कारण उनीहरू आक्रोशित छन् । साथै उनीहरूले न्यायका लागि संघर्ष गर्ने पनि बताएका छन् । यसरी सरकार र राष्ट्र प्रमुखबाटै आफ्ना नागरिकमाथि अन्याय हुने काम गर्नु गम्भीर गल्ती हो । यो अवस्थामा सरकार र राष्ट्रपति दुवैले एकपटक आफनो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ ।

प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र दिवस जे भनौँ, यो अपराधीलाई चोख्याउने अवसर र दिवस हुनुहुँदैन । तर अहिले  पहुँच, पैसा र निकटताको आडमा सरकारले अपराधीलाई उन्मुक्ति दिए पनि न्यायको खोजीमा विराम लाग्ने छैन । चाहे सरकार प्रमुख हुन् वा राष्ट्र प्रमुख, सबै कानुनअनुसार नै चल्नुपर्ने हो, कानुन भन्दा माथि कोही पनि हुँदैन र हुनुहुँदैन ।  

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ४०१ कैदीको बाँकी कैद मिनाहा र १७९ जनाको भुक्तान हुन बाँकी कैद छूट गर्ने निर्णयकै आधारमा चितवनका फणीन्द्र श्रेष्ठ, सुनिल केसी र दिलबहादुर मोक्तानले पनि उन्मुक्ति पाएका हुन् । उन्मुक्ति पाएका यी तीनै जना तरुण दल चितवनका तत्कालीन अध्यक्ष शिवप्रसाद पौडेल र उनका भाइको हत्यामा संलग्न रहेकाले जेल परेका व्यक्ति हुन् । यसरी दुई/दुई जनाको हत्यामा संलग्न भएका व्यक्तिलाई असल चालचलन देखाएको भन्दै अहिले सरकारबाट जेल मुक्त गर्ने र दण्ड सजाय मिनाहा गर्ने जुन काम भएको छ, त्यसले पीडित झनै पीडित बन्ने र अपराधीहरू उत्साहित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले पनि सरकारको यो निर्णयप्रति पीडित परिवारदेखि अन्य राजनीतिक दलहरूले समेत प्रश्न उठाइरहेका छन् । ‘मेरा पतिका हत्यारालाई के आधारमा जेलबाट छाडियो ? आफ्नो पार्टी फुट्यो, कार्यकर्ता कम भए भनेर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीले हत्यारा प्रमाणित भइसकेका व्यक्तिहरूलाई जेलबाट निकाल्ने ? यो देशमा न्याय, कानुन केही छैन ? के अब म पनि मेरा पतिका हत्यारालाई मारेर जेल जाउँ ? अनि म आबद्ध पार्टीको सरकार बन्यो भने आममाफी लिएर फर्किउँ ? मान्छे मारेपछि सजाय भोग्नुपर्दैन ? दुई दुई जनाको हत्या गर्नेलाई उन्मुक्ति दिन मिल्छ राष्ट्र प्रमुखले ?’– शिवप्रसादकी पत्नी बिनु रायमाझी पौडेलका यी प्रश्नको उत्तर सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखले दिनैपर्छ ।  

२०६६ जेठमा शिवप्रसादका भाइ गोविन्दको भरतपुरमा धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या भएको मुद्दामा चितवनका श्रेष्ठ, केसी र मोक्तान जेल परेका थिए । यसरी जेल पर्ने तीन जना नै उतिबेला तत्कालीन नेकपा एमाले निकट थिए । पछि चितवनको केराबारीमा भएको एक व्यक्ति हत्या मुद्दामा शिवप्रसाद पनि २०६८ भदौमा जेल परे । यद्यपि शिवप्रसादको परिवारले  ‘यो हत्यामा उनलाई फसाइएको’ दाबी गर्दै आएको छ ।  थुनछेक बहसका लागि कारागार चलान गरिएका शिवप्रसादलाई मंसिर २० गते राति सुतिरहेका बेला चक्कु, खन्ती, चापाकलको झाप र रडले कुटपिट गरियो । गम्भीर अवस्थाका शिवप्रसादलाई चितवनकै सरकारी अस्पताल, पुरानो मेडिकल कलेज हुँदै केही दिनपछि काठमाडौँ ल्याइयो । र, पुस २ गते उनलाई मृत घोषणा गरियो । तर जेलभित्र भएको उक्त घटनाबारे अहिले पनि जेल र अस्पतालका कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मीले खुलेर नबताउँदा यो घटना रहस्यमै छ । शिवप्रसादकी पत्नी बिनुले भने देवरको हत्या मुद्दामा तत्कालीन एमालेका तीन जना कार्यकर्ता पक्राउ परेपछि त्यसकै बदला लिन आफ्ना पति शिवप्रसादलाई पनि हत्या मुद्दामा फसाएर जेल हालिएको र त्यहीँ हत्या गरिएको दाबी गर्दै आएकी छन् ।

जे होस्, शिवप्रसाद र उनका भाइ गोविन्द दुवैको हत्यामा श्रेष्ठ, केसी र मोक्तान संलग्न भएको प्रमाणित भएकै विषय हो । तर अहिले प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा फागुन ७ गते तीनै जनालाई आममाफी दिइएपछि शिवप्रसादकी पत्नी बिनुले प्रश्न गरेकी छिन्– ‘मान्छे मारेर जेल परेका व्यक्तिलाई ज्ञानी र असल भनेर उन्मुक्ति दिन मिल्छ राष्ट्रपतिज्यू ?’ २७ वर्षको उमेरमा पति गुमाउँदा बिनुको काखमा ५ वर्षका छोरा थिए । हत्यारालाई जेल सजाय भएपछि उनी पति शिवप्रसादले धानेको व्यापार, परिवार सम्हाल्दै अघि बढिरहेका बेला बिनुको खाटा बसेको घाउमा यसपालिको प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा सरकारले फेरि नूनचुक लगाइदिएको छ । सरकारले अपराधीलाई पुरस्कृत गर्दा यसबाट उनलाई मात्र होइन, न्यायप्रेमीहरू सबैलाई ठूलो पीडा भएको छ । प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र दिवस जे भनौँ, यो अपराधीलाई चोख्याउने अवसर र दिवस हुनुहुँदैन । तर अहिले पहँुच, पैसा र निकटताको आडमा सरकारले अपराधीलाई उन्मुक्ति दिए पनि न्यायको खोजीमा विराम लाग्ने छैन । चाहे सरकार प्रमुख हुन् वा राष्ट्र प्रमुख सबै कानुनअनुसार नै चल्नुपर्ने हो, कानुन भन्दा माथि कोही पनि हुँदैन र हुनुहुँदैन । त्यसैले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अहिले जे÷जस्तो निर्णय लिएकी छिन्, त्यसलाई सच्याउन जरुरी छ । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र दिवसकै खिल्ली उडाउने र निमुखालाई झनै अन्याय गर्ने यस्तो निर्णय कुनै हिसाबले पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७७ ०६:२२ मंगलबार