प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितका नेकपा नेताहरूको अधिकांश समय त्यस्ता छलफल र बैठकमा बित्ने गरेको छ जुन आफैँमा मुलुक र जनताका लागि निरर्थक लागिरहेका छन्। यतिबेला मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्ररूपमा बढिरहेको छ। अस्पतालमा आइसियु र भेन्टिलेटरको अभावमा संक्रमितहरूको मृत्यु भइरहेको छ तर नेकपाभित्रका कुनै पनि बैठक र छलफलमा ती विषयले स्थान पाइरहेका छैन। दिनहुँ श्रम गरेर बिहान÷बेलुकी छाक टार्दै आएका श्रमिकहरू बेरोजगार भएपछि परिवारसहित खुलामञ्चमा थाल थाप्न विवश छन्। यो देखिएको घटना हो। नदेखिएका यस्ता समस्या कति छन् कति। प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलका वरिष्ठ नेता दिनहुँजसो भेटघाट गर्छन्। तिनीहरू एकापसमा गुनासा पोख्छन्। त्यति मात्र होइन, कतिपय बेला तल्लोस्तरमा झरेर गालीगलौजमा समेत उत्रन्छन्। प्रधानमन्त्री आफैँ कहिले गुनासो गर्छन्, कहिले अहंकार प्रदर्शन गर्छन्। सरकारबाहिर रहेका अन्य वरिष्ठ नेताहरूमा पनि ‘आफूले पाएइन’ भन्ने गुनासो र कुण्ठा  छ। यस्ता छलफल र बैठकपछि नेताहरूले कार्यकर्ता र शुभेच्छुकलाई पार्टी विभाजनको संघारमा रहेको सन्देश दिन्छन्। उनैलाई एकताका निम्ति प्रयास गर्न आह्वान पनि गर्छन्। नेताहरू आफू विभाजन गर्न लाग्ने अनि पार्टी एकताचाहिँ कार्यकर्ता र शुभेच्छुकले जोगाइदिनुपर्ने जस्तो विरोधाभाष केही हुँदैन। तैपनि सत्तारुढ दलका नेताहरू दैनिक यस्तै अर्थहीन प्रहसनमा व्यस्त छन्।

अहिले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू एकताबद्ध छन्। नौ सदस्यीय सचिवालयमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल  दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालका साथै पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले औपचारिक बैठक बोलाउन ओलीलाई लिखित पत्र नै बुझाएका छन्। यस हिसावले ओली सचिवालयमा स्पष्टरूपमा अल्पमतमा छन्। स्थायी कमिटीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्मै ओली अल्पमतमा छन्। त्यसो त ओली यसअघि पनि अल्पमतमा नपरेका होइनन्। कहिले गौतमलाई तानेर त कहिले दाहाललाई फकाएर उनले आफ्नो सत्ता जोगाइरहेका छन्। र, उनको अधिकांश समय सत्ता जोगाउन र आफ्नो गुट बलियो बनाउन गरिने छलफल र बैठकमा बित्ने गरेको छ। मुलुकमा विद्यमान जनस्वास्थ्य संकटदेखि सर्वसाधारणको अन्य समस्यामा न ध्यान नै दिएका छन्, न त्यस्तो समस्या भएको नै महसुस गर्छन्। प्रधानमन्त्री ओली आफूसँग भेटघाट गर्न आउनेसँग पनि त्यस विषयमा कुरै गर्न चाहँदैनन्। मानौँ कि त्यस्ता समस्या मुलुकमा छन् भन्ने नै उनलाई महसुस हुन छाडिसकेको छ। उनले आफ्नो सत्तामाथि आफ्नै दलका नेताहरूले दिएको चुनौतीबाहेक कुनै समस्या नै देखेका छैनन्। वास्तवमा शासन सञ्चालनबाहेक राजनीतिक व्यवस्थापनका हिसाबले भने ओली कम्ती प्रभावकारी छैनन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले त जनताका समस्या देखेका छैनन्। अन्य नेताले समेत त्यस्तो समस्या देख्न छाडिसकेका छन्। त्यसैले उनीहरूबीचको छलफलमा समेत जनस्वास्थ्य संकटदेखि जनजीविकाको सवालले ठाउँ नपाएको हो। ओलीले राजदूत नियुक्तिमा एकलौटी गरेको, राजनीतिक नियुक्तिमा आफना मानिसलाई मात्रै छनोट गरेको, सरकारमा आफ्नो गुटले स्थान नपाएको, मन्त्रिपरिषद्देखि सबैतिर भागबन्डा हुनुपर्ने यस्तै यस्तै विषयमा छलफल गर्ने गर्छन्। तर यो समूहले पनि कहिल्यै कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि दबाब दिने, रोजगारी गुमाएर भोको पेट बसेकाहरूको जीविका धान्नका लागि कार्यक्रमहरू ल्याउन दबाब दिने जस्ता विषयमा छलफलै गर्दैनन्। सरकारप्रति असन्तुष्ट नेताहरूले यस्ता छलफल मात्रै गरेर त्यसमा दबाब दिएका भए कम्तीमा कार्यकर्तादेखि सर्वसाधारण जनतामा थोरै भए पनि आशाको किरण संचारित हुने थियो। त्यसैले जनस्वास्थ्य संकटदेखि जनजीविकासम्मको सवालमा ओली असफल भए भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन। तर यसमा सत्तारुढ दल नै असफल भएको छैन। यो स्थितिबाट कसैको पनि सम्मान बढेको छैन।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार ओली, दाहाल, नेपाल, खनाल, गौतम र श्रेष्ठबीच भएको भेटघाटमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, सरकार र पार्टी सञ्चालन, सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिलगायत विषयमा भनाभन भएको खबर छ।। प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रैबाट सरकारविरुद्ध षड्यन्त्र भएको र दाहालले सरकारले राजनीतिक नियुक्तिलगायत काम गर्दा आफूहरूसँग नसोधेको बताएपछि धेरैबेर विवाद भएको थियो। तर, त्यो भेटघाटमा ओलीलाई कुनै पनि नेताले जनताप्रति किन यति असंवेदनशील भएको ? भनी प्रश्न गरेनन्। फेरि त्यसको भोलिपल्ट ओलीले वरिष्ठ नेता नेपालसहित उनी पक्षधर नेताहरूलाई बालुवाटार बोलाएर आगामी महाधिवेशनपछि पार्टीको नेतृत्व र चुनावपछि सरकारको नेतृत्वमा नेपाललाई आफ्नो साथ रहने आश्वासन दिए। ओलीले नेपाललाई मात्र होइन, अन्य नेतालाई पनि यस्तै आश्वासन दिएर अलमल्याइरहेका छन्। कहिले दाहालसँग मिलेर नेपाललाई एक्ल्याउँछन्, कहिले नेपाललाई फकाएर दाहाललाई तर्साउँछन्, कहिले गौतमलाई च्यापेर बहुमत जुटाउँछन्, कहिले ईश्वर पोखरेललाई अघि सारेर बहुदलीय जनवादको बहस गराउँदै पूर्वएमालेका कार्यकर्तालाई एक ढिक्का पार्न खोज्छन् त कहिले पार्टी विभाजन भए पनि सत्ता नछाड्ने धम्की दिन्छन्। ओलीले विगत तीन वर्षयता यस किसिमका रणनीति निरन्तररूपमा गर्दै आएका छन्। तैपनि उनीइतर नेताहरू कम्तीमा आगामी महाधिवेशनमा ओलीले आफूलाई साथ दिन्छन् वा सत्ता साझेदारीमा कतै भागबन्डा मिलिहाल्छ कि भन्ने आशाले निरन्तर अर्थहीन छलफलमा भाग लिइ नै रहन्छन्। यसले सर्वसाधारणमा वितृष्णा मात्र बढाएको छ। यसरी अर्थहीन प्रहसन गरेर मुलुकलाई बर्बादीमा लैजाने र जनताको समस्याप्रति अनदेखा गर्ने नेताहरूलाई दण्डित गर्ने वैधानिक बाटो निर्वाचन नै हो। यो अवस्थामा अहिले दुईतिहाइ बहुमतको सरकार चलाइरहेको नेकपाका नेताहरूले अबको दुई वर्षपछि आउने निर्वाचनलाई जनताले पर्खिरहेको तथ्य बेवास्ता नगरुन्। समयमै चेतून्।

प्रकाशित: २५ कार्तिक २०७७ ०५:५३ मंगलबार