संविधान दिवसको अवसर पारेर दिइने तक्मा, पदक तथा अलंकार वितरणले फेरि पञ्चायतकालीन पजनी सम्झाएको छ। प्रत्येक वर्ष थोकमा वितरण गरिने तक्मा विकृतिको चर्चा हुन्छ। केही दिन यसको सुधारका निम्ति प्रतिबद्धता पनि व्यक्त हुन्छ। फेरि अर्को वर्ष विगत वर्षजस्तै गरी वितरण गरिन्छ। वास्तवमा तक्मा वितरणको अहिलेको शैलीले राज्य सम्मानको हुर्मत लिएको छ। संविधान दिवसको अवसर पारेर वितरण गरिने यस्तो सम्मानको सम्मान राख्न सकेको देखिएन। आफूले मन पराएका निकटस्थ व्यक्तिलाई दिएर बाँकी भएका केही थान पदक साँच्चिकै मुलुकका निम्ति काम गरेका व्यक्तिलाई दिने गरिएको छ। यसो गर्दा ती व्यक्तिको इज्जतमा थप उकेरा नलागे पनि चाकरीबाजहरूलाई तक्मा झुन्ड्याउने अवसर प्राप्त भएको छ।

संविधान दिवस भन्नेबित्तिकै सर्वसाधारणमा उत्साहको सञ्चार हुनुपर्छ। त्यसका निम्ति पदकको अहिलेको वितरण व्यवस्थाले झनै तिक्ततापूर्ण अवस्था सिर्जना गर्न थालेको छ। यो वर्ष वितरित उपल्लो सम्मान डा. सन्दुक रुइतलाई दिइयो। वास्तवमा उनका निम्ति मुलुकको सबैभन्दा माथिल्लो सम्मान पनि कम हुन्छ। तर, उनीसँगै जस्ता व्यक्तिहरूलाई पदकले सम्मानित गरिएको छ, त्यसले डा. रुइतको सम्मानलाई बढाएको छैन। वास्तवमा सन्दुकको उचाइमाथि उभिएर अरूले आफ्नो उचाइ थप्न खोजेजस्तो देखिएको छ। गत वर्षसम्म मुलुकका दिवंगत नेताहरूलाई उपल्लो श्रेणीको सम्मान गरिएको थियो। डा. रुइतले गरेको काम दिवंगत नेताहरूले गरेभन्दा कुनै अर्थमा कम छैन। र, उपल्लो स्तरको सम्मान उनलाई दिन कुनै कञ्जुस्याइँ गर्नु जरुरी छैन।  

गृह मन्त्रालयले यसलाई दुई सय जनामा सीमित गर्ने गरी बनाएको कार्यविधिलाई समेत पोखरेल नेतृत्वको समितिले बेवास्ता गरेको देखिन्छ। तक्मासम्बन्धी आलोचनालाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्दै अहिलेका विकृतिलाई आगामी वर्ष नदोहो-याउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ।

तक्मा वितरणमा देखिएका विकृति अन्त्यका निम्ति गत वर्ष दुई सयभन्दा बढीलाई नदिने भनी कार्यविधि तयार पारिएको थियो। तर, यसपटक त्यो कार्यविधिमा ध्यान दिइएन। बरु करिब ६ सय जनालाई यो वर्ष फेरि तक्मा दिने सूचीमा राखिएको छ। अधिकांश यस्ता तक्माधारी सरकारी सेवामै रहेका व्यक्ति छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले अवकाश भएर जाँदाजाँदै तक्मा पाएका छन्। अख्तियारकै अरू दुई आयुक्त पनि तक्माका भागिदार भएका छन्। बहालवाला सैनिक अधिकारी, प्रहरी, उच्च प्रशासक आदिलाई दिएर बाँकी भएका केही तक्मा अन्यलाई बाँडिएको छ। यसरी बाँडिएका तक्मामा पनि धेरैजसो नातागोता, आफूसँग काम गर्ने सहयोगी आदिलाई पारिएको छ। निःसन्देह पदमा रहेर उत्कृष्ट कार्य गरेबापत राज्यले दिनुपर्ने सम्मान र पुरस्कार आफ्ना ठाउँमा छ। त्यो दिनु पनि पर्छ। तर यसरी दिइने पदक सेवाभित्रकै कुनै अन्य व्यवस्था हुनुपर्छ। देशले बाँड्ने तक्मा यति धेरै सस्तो तुल्याउनु हुँदैन। सरकारी कुनै पदमा रहेबापत पाइने भएको हुनाले यसलाई पदेन पदकका रूपमा वितरण गर्ने परिपाटी हुनु आफैँमा गतिलो अभ्यास होइन।

संविधान दिवस वा यस्तै अन्य राष्ट्रिय चाडपर्व सरकारी स्तरमा मात्र मनाउने, आमनागरिकले त्यसमा स्वामित्व लिनुनपर्ने र यस्ता पदक आदि पनि आफूलाई मन लागेका मानिसलाई मात्र बाँड्ने परिपाटी मुलुकमा विद्यमान छ। अहिलेको संविधान ल्याउने बेलामा योगदान गर्ने आमनागरिकलाई खासै वास्ता गरिएको छैन। सरकारी घेराभित्र मनाइने दिवसले आमजनजीवनमा अपनत्व विकास गर्दैन। हामीकहाँ राणाकालदेखि नै सत्ताधारीहरूको सोख प्रदर्शन गर्ने अवसरका रूपमा यस्ता दिवस र पर्व रहँदै आएका छन्। अहिले जननिर्वाचित भनिएका सरकारसम्म आइपुग्दा पनि त्यही परिपाटी देखिन्छ। हिजो जसरी आफ्ना अनुचरलाई दानदातव्य, चन्दा, पुरस्कार दिइन्थ्यो, आज पनि त्यसरी नै दिइँदैछ। त्यसैले सत्ता परिवर्तन भए पनि नियतिमा कुनै परिवर्तन आएको अनुभव भएको छैन। आफैँ तक्मा सिफारिस समितिमा बसेर आफैँलाई सिफारिस गर्ने, आफ्नै बाबुलाई समाजसेवीका रूपमा सम्मान वितरण गर्ने परिपाटी अहिलेको व्यवस्थामा पनि देखिँदैछ। यस्ता विकृतिले अहिलेको शासन व्यवस्थालाई उजिल्याउँदैन, बरु थप खुइल्याउँदै जान्छ।  

भारतलगायतका विकसित प्रजातन्त्रमा हामीकहाँ जस्तो तक्मा वितरण हुँदैन। अमेरिकामा यस्तो सम्मान सीमित हुन्छ। थोरै व्यक्तिले मात्र यस्तो सम्मान पाउने हुँदा त्यसको ज्यादा चर्चा हुन्छ। पाउनेलाई पनि आफूप्रति राज्यले उच्च मूल्यांकन गरेको अनुभव हुन्छ। दिनेलाई पनि धेरै खोजीनिती गरेर सही व्यक्ति पहिचान गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। अहिलेको जस्तो थोकमा वितरण गरिने परिपाटीमा गुणस्तरयुक्त व्यक्ति पाउन मुस्किल हुन्छ। कतिपय अनियमिततामा संलग्न व्यक्ति नै तक्मा पाउने सूचीमा छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा अनियमितता गरेको भनी उल्लेख भएकै व्यक्ति तक्मा पाउने सूचीमा पर्नु आफैँमा विडम्बना हो। तक्मा वितरणसम्बन्धी निर्णय गर्ने जिम्मेवारी यसपटक पनि उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई दिइएको देखिन्छ। गृह मन्त्रालयले यसलाई दुई सय जनामा सीमित गर्ने गरी बनाएको कार्यविधिलाई समेत पोखरेल नेतृत्वको समितिले बेवास्ता गरेको देखिन्छ। तक्मासम्बन्धी आलोचनालाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्दै अहिलेका विकृतिलाई आगामी वर्ष नदोहो-याउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ। राज्यले वितरण गर्ने यस्ता पदकलाई पदेन प्राप्तिमा सीमित नगरियोस्।

प्रकाशित: ५ आश्विन २०७७ ०५:०० सोमबार