संसारभर सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका आआफ्नै तौरतरिका र नीतिनियम छन् । सबै मुलुकले यसका लागि आफू सुहाउँदो र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बाधक नहुने गरी कानुन बनाएका हुन्छन् । यिनै कानुनमा बाँधिएर सरकारले आफूलाई आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्छ । वस्तु तथा सेवा खरिद गर्छ । आमजनताबाट उठाएको करबाट सरकारले काम गर्ने भएकाले खर्चमा पारदर्शिता सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । खर्चमा पारदर्शिता मात्र होइन, मुलुक र जनताका लागि सबैभन्दा आवश्यक ठाउँमा खर्च गरियो/गरिएन भन्ने विषयले पनि महत्व राख्छ । राज्यले लगानी गर्नुपर्ने स्थान एकातिर हुँदाहुँदै अर्कोतिर लगानी भए यस्तो खर्चलाई सही मानिँदैन । हाम्रो जस्तो प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको र गरिब मुलुकमा पारदर्शिता झनै अपरिहार्य छ ।
नेपालमा सरकारले आफूलाई आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवा खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन बनाएर लागु गरेको छ । तर, सरकारको उपल्लो तहमा बस्नेहरूले यो कानुनलाई बेलाबेलामा लत्याएर आफ्ना स्वार्थ पूर्ति गर्ने काम गरेका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । कोरोना महामारीका कारण आमजनता पीडित बनेका बेलामा सरकारमा बस्नेहरूले स्वास्थ्य उपकरण र औषधि खरिदमा अनियमितता गर्न खोजेको कसैले भुलेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नारा दिए पनि पछिल्लो समय सरकार सार्वजनिक खरिद र ठेक्कापट्टालगायतमा आलोचित बन्दै आएको छ । सरकारका अधिकांश खरिद निर्णय विवादित बनिरहेका छन् । ओली भने नराम्रो काम गर्नेलाई हटाउने भन्दा सकेसम्म ढाकछोप गर्ने नसके अन्तिममा आएर रद्द गर्ने नीतिमा छन् । कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न ओम्नी समूहलाई दिएको ठेक्का विवादित बनेपछि सरकार पछि हटेको थियो । यस्तै अहिले पूर्व पश्चिम रेल्वे ट्रयाकबेड निर्माण ठेक्कामा आलोचित बनेपछि रद्द गरिएकोे छ । यस्ता घटनाले सरकारमा बस्नेहरू र उनीहरूबाट संरक्षित वर्गको उद्देश्य सकेसम्म सरकारी राजस्व लुट्ने नभए बहाना बनाएर पन्छिने नियत रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
रेल्वे ठेक्काको करिव डेढ महिना लामो विवादमा कुनै पनि समितिले एक दिन छलफल गराउने आवश्यकता ठानेनन् । निर्माण व्यवसायीहरूले जतिसुकै मिलेमतो गरेर अनियमितता गर्न खोजे पनि सर्वसाधारणको चर्को विरोधका अगाडि घुँडा टेक्न बाध्य भए । यसले अझै मुलुकमा न्याय मरिनसकेको संकेत गरेको छ । तर, त्यसका लागि आम मानिसमा जागरण हुनु आवश्यक छ ।
पछिल्लो रेल्वे ठेक्कामा पनि सत्तामा पहुँच पुग्ने केही व्यक्ति र निर्माण व्यवसायीहरूको मिलेमतोमा राज्यको १० अर्ब रुपियाँ लुट्ने खेल रचिएको थियो । यसका लागि अख्तियार दुरूपयोग गर्ने जो/कोहीलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी बोकेको निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका केही पदाधिकारीलाई समेत मिलाइएको थियो । प्रतिपक्ष र मिनी संसद्को भूमिका निर्वाह गर्ने संसदीय समितिहरूले पनि यो प्रकरणमा राम्रो भूमिका खेलेका देखिएन । रेल्वे ठेक्काको करिव डेढ महिना लामो विवादमा कुनै पनि समितिले एक दिन छलफल गराउने आवश्यकता ठानेनन् । निर्माण व्यवसायीहरूले जतिसुकै मिलेमतो गरेर अनियमितता गर्न खोजे पनि सर्वसाधारणको चर्को विरोधका अगाडि घुँडा टेक्न बाध्य भए । यसले अझै मुलुकमा न्याय मरिनसकेको संकेत गरेको छ । तर, त्यसका लागि आम मानिसमा जागरण हुनु आवश्यक छ ।
सबैका निहित स्वार्थमा यो ठेक्का अगाडि बढाएकाले मुलुकका नियम र कानुन मिच्ने काम गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनले बोलपत्र आह्वान गर्नुअगाडि निर्माणस्थलको जग्गा मुआब्जा, रुख कटान, इआइए, आइइएलगायतका सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, रेल ठेक्का प्रक्रियामा यी सबै पूरा भएका थिएनन् । केहीको सुरुवात मात्र गरिएको थियो । जग्गा मुआब्जाका लागि ३५ दिने सूचना प्रकाशित गर्नेबाहेक अरू केही भएको छैन । रुख कटानबारे वन मन्त्रालय अझै बेखबर छ ।
यो ठेक्कामा अनियमितताबाहेक थप दुई कोणबाट पनि विवाद आएका छन् । पहिलो पूर्व पश्चिम रेल्वे लाइन निर्माण गर्ने कार्यक्रम विगत सरकारले अगाडि सारेको योजना हो । यो योजनाअन्तर्र्गत अहिले सिन्धुली वरपरका केही स्थानमा काम हुँदैछ । रेल्वे ट्रयाकबेड निर्माणमा सरकारले लगानी बढाउने हो भने यिनै स्थानबाट विस्तार गर्नुपर्ने धारणा सबैको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनामा एकैचोटि पूर्वको काकडभिट्टाबाट इनरुवासम्म ट्रयाकबेड निर्माण गर्न खोज्नुमा धेरैले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारको लगानी उचित स्थानमा नभएको टिप्पणी गरेका छन् । यो उचित पनि हो । यो खण्डको १ सय ६ किलोमिटर ट्रयाकबेड निर्माण गर्न सरकारले करिव ३५ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्दै थियो ।
दोस्रो, अहिले मुलुकका लागि पूर्व पश्चिम रेलमार्गको आवश्यकता हो वा अन्य क्षेत्रमा बनाउनु फाइदाजनक छ भन्ने मत बाहिर आएको छ । जनसंख्याको चाप बढ्दै गएपछि वा आर्थिक गतिविधि बढ्दै गएपछि मुलुककै जीवनरेखाका रूपमा हेरिने यो रेलमार्ग बनाउनुपर्नेमा कसैको विमति नहोला । अहिले सरकारले पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने काम गरिरहेको छ । चार लेनको राजमार्ग बनाउन सके केही वर्षका लागि रेल सेवाको आवश्यकता देखिँदैन । रेल सेवा निर्माण गर्ने हो भने चार लेन सडकको आवश्यकता पर्दैन । रेल सेवा सञ्चालन गर्ने गरी यो खण्डमा अहिले सवारी साधनको ठूलो चाप छैन ।
अहिले मुलुकका लागि सबैभन्दा बढी आवश्यकता वीरगन्जलाई राजधानी काठमाडौँसँग जोडने रेल्वे सेवाको हो । हाम्रो वैदेशिक व्यापारको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा वीरगन्ज नाका भएर हुने भएकाले वीरगन्ज काठमाडौँलाई रेल सेवाबाट जोड्न सके मुलुकका लागि सबैभन्दा बढी फाइदाजनक देखिन्छ । यसमा गरेको लगानीको प्रतिफल पनि चाँडै आउनेछ ।
अर्कोतिर नेपालको अहिलेसम्म यातायातको साधनबाट जोडिने अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच भनेको भारत भएर मात्र हो । हवाई सेवा आफैँमा महँगो हुने गर्छ । एउटा मुलुक भएर मात्र हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले पनि समय समयमा समस्या ल्याउने गर्छ । यस्तोमा चीनसँग रेल सेवामा जोडिन सके मुलुकको स्वाभिमानकै लागि पनि राम्रो हुने देखिन्छ । राज्यको स्रोत उचित स्थानमा खर्च गरिएन भने त्यो एक प्रकारको फजुल खर्च हो । त्यसैले पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माणमा खर्बौँ लगानी गर्नुपूर्व मुलुकको पहिलो आवश्यकता के हो भन्नेमा बहस हुनु जरुरी छ ।
प्रकाशित: २५ भाद्र २०७७ ०५:४५ बिहीबार
