कोरोना महामारीको संभावित जोखिम कम गर्न भन्दै निरन्तर गरिएको लकडाउन/निषेधाज्ञाले विपन्न समुदायलाई दैनिक छाक टार्न गाह्रो भएको छ। यस्तो समुदायलाई राज्यले राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने हो तर त्यस्तो भएको छैन। कतिपय ठाउँमा राहतको नाममा एक बोरा चामल र दुई/चार किलो दाल बाँडे पनि त्यो अहिलेसम्म पुग्ने कुरा भएन। पहिलोपटक २०७६ चैत ११ देखि गरिएको लकडाउन १ सय २० दिन लम्बिएको थियो भने केही दिन खुकुलो भएलगत्तै फेरि भदौ ३ गतेदेखि गरिएको निषेधाज्ञा निरन्तर छ। यति लामो समय बन्दाबन्दी हुँदा पनि दैनिक ज्यालादारी गरेर खाने श्रमिकका विषयमा नसोच्नुले राज्यको असंवेदनशीलता प्रष्ट भएको छ। अहिले त सिंहदरवारको संघीय सरकार मात्र होइन, आफ्नै घर आँगनको स्थानीय सरकारसमेत भएको अवस्था हो। यस्तो बेला ती श्रमिकको दुःख सिंहदरवारले त देखेन नै, घर आँगनकै स्थानीय सरकारले समेत नदेखेजस्तो गर्नु दुभाग्र्यपूर्ण अवस्था हो।  

विपन्नको दुःखमा राज्यका तर्फबाट मलमपट्टी लगाउने कामै भएको छैन। अझ उनीहरूका नाममा राहत बाँडिएको भनेर ठाउँ/ठाउँमा जे/जसरी अनियमितता गर्ने काम भएको छ, त्यो आफैँमा अक्षम्य अपराध हो। एकातिर विपन्नको नाममा हुनेखानेलाई राहत दिने अर्काेतिर विपन्नचाहिँ भोकभोकै मर्ने अवस्था देखिन थालेको छ। उदाहरणका लागि सिरहाको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिकाले कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका मजदूरलाई राहत वितरणमा झण्डै डेढ करोड रुपियाँ खर्च गरेको हिसाब प्रशासनलाई बुझाए पनि सुकुमवासी र अन्य विपन्न समुदायकहाँ भने त्यो राहत पुगेको छैन। गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ मा बस्ने प्रमिला मण्डल त्यस्ती प्रतिनिधि पात्र हुन् जो बाटोछेउकै पाँच हात ऐलानी जग्गामा परालको छाप्रोमा बस्छिन्। ६ जनाको परिवार रहेको प्रमिलाले छाप्रोसँगै टाँसिएको आधारभूत विद्यालयको प्रांगणमा बाँडिएको राहतसम्म पाइनन्। गाउँपालिकाले वितरण गरेको राहत पहुँचवाला र हुनेखानेले लगे, प्रमिलाचाहिँ रित्तो हात फर्किइन्। मजदूरीमा अडिएको प्रमिलाको परिवारले राहत नपाउनु आफैँमा विडम्बनापूर्ण अवस्था हो।  

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफ्ना कार्यकर्ता, आसेपासे र हुनेखानेलाई मात्रै चिन्ने तर भोकले छट्पटाइरहेका विपन्नलाई नचिन्ने समस्याले ग्रस्त छन् । यता सिंहदरवारको संघीय सरकारका लागि त उनीहरू झन् टाढा हुने नै भए । त्यसैले संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्मको दृष्टिदोषका कारण विपन्न परिवारको कन्तबिजोक भएको छ ।

सखुवानन्कारकट्टी–४ कै गुलावदेवी मण्डलको बेहाल देख्दा जो÷कोहीमा सहयोगको भावना आउनुपर्ने हो तर गाउँपालिकाका पदाधिकारीलाई भने उनको दुःखप्रति कुनै दयाभाव जागेन। तीन वर्षअघि उपचार खर्च अभावमा पतिको मृत्यु भएकी गुलावदेवीका पाँच वर्षीय छोराको दायाँ हात चल्दैन भने परिवारमा कमाउने कोही छैनन्। यस्ता विपन्न, असहाय र बेसहाराका लागि घर आँगनको सरकारको कुनै अर्थ छैन। त्यसैले त गुलावदेवी अहिले ‘चुनावका बेला दयावानहरू जितेर पदमा पुुगेपछि कतिसम्म निर्दयी हुँदारहेछन् भन्ने अनुभूति’ गर्दैछिन्। विगतमा कमाएर÷मागेर ल्याएको अन्नबाट साँझ÷बिहान जीविका चलाए पनि अहिले कोरोनाका कारण कसैको घर जान नपाउँदा छाक टार्न गाह्रो भएको छ। उनकै भनाइमा ‘गरिबको ज्यान भगवान्ले मात्रै जोगाइदिएको छ।’ गुलावदेवीले भनेझैँ स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिका लागि विपन्न, सुकुमवासी भनेका निर्वाचनका बेलामा मात्रै चाहिने व्यक्ति जस्ता भएका छन्। तर, दुःख र अप्ठयारो पर्दा भने उनीहरूका लागि बोलिदिने र गरिदिने कोही हुँदैनन्, केवल भगवान् भरोसामा मात्रै उनीहरूको जिन्दगी चलिरहेको हुन्छ।  

 स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफ्ना कार्यकर्ता, आसेपासे र हुनेखानेलाई मात्रै चिन्ने तर भोकले छट्पटाइरहेका विपन्नलाई नचिन्ने समस्याले ग्रस्त छन्। यता सिंहदरवारको संघीय सरकारका लागि त उनीहरू झन् टाढा हुने नै भए। त्यसैले संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्मको दृष्टिदोषका कारण विपन्न परिवारको कन्तबिजोक भएको छ। कोरोनाबाट जेनतेन बाँचे पनि विपन्न समुदायलाई भोकमरीले भने नराम्रोसँग पिरोलेको छ। त्यसो त एकातिर विपन्न वर्ग भोकमरीको समस्याबाट पीडित छन् भने अर्काेतिर स्थानीय सरकारले विपन्न वर्ग छुट्टयाउन नसक्दा प्रदेश सरकारले पठाएको राहत प्याकेज सामग्रीसमेत कुहिन थालेको छ। बन्दाबन्दीका कारण रोजगारी खोसिएका वर्गको भोक मेटाउन प्रदेश सरकारले पहिलोपटक स्थानीय तहमार्फत र दोस्रोपटक जेठमा वडा कार्यालयमार्फत राहत प्याकेज पठाए पनि अर्नामा गाउँपालिकाले भने गरिबको पहिचान नभएको भन्दै दोस्रोपटकको राहत अझै वितरण गरेको छैन। जेठ अन्तिम साता प्रदेश सरकारले प्रतिपरिवार २५ किलो चामल, दुई किलो दाल, एक लिटर तेल, सोयाबिन र नून बाँड्ने गरी आठवटै जिल्लाको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई राहत प्याकेज पठाएको थियो। तर त्यो राहत प्याकेज स्थानीय सरकारले वितरण गर्नुको सट्टा वडा कार्यालयको गोदाममै कुहिन थालेको छ। यसरी विपन्न वर्गका लागि पठाएको खाद्यान्नको पोको तीन महिनादेखि स्थानीय सरकारको गोदाममै थन्किनु लज्जाको विषय हो। र, अर्नामा गाउँपालिकाको जस्तो समस्या अन्यत्र पनि देखिन थाल्नु चिन्ताको विषय पनि हो।  

सर्वसाधारणको समस्यालाई स्थानीय सरकारले झनै नजिकबाट पहिचान गर्न सक्नुपर्ने हो। तर स्थानीय सरकारहरू नै गैरजिम्मेवार बन्दा सर्वसाधारण कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएका छन्। त्यसैले स्थानीय सरकारले आफ्नो ठाउँअनुसार सर्वसाधारणलाई राहत उपलब्ध गराउनुका साथै जीविकाका लागि अन्य वैकल्पिक अवसरहरू उपलब्ध गराउने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। बरु त्यसका लागि प्रादेशिक र संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न आवश्यक छ। तर प्रदेश सरकार वा अन्यत्रबाट गएका राहत नै नबाँड्ने किसिमका गैरजिम्मेवार हर्कत गर्ने पदाधिकारीमाथि कारबाही हुनुपर्छ। यसका साथै संघीय सरकारका सरोकारवाला निकायहरूले पनि यतिखेर स्थानीय सरकारका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न उत्तिकै आवश्यक छ। राम्रोसँग काम गर्ने स्थानीय सरकारलाई थप उत्साह र हौसला दिन जरुरी छ भने गैरजिम्मेवार काम गर्ने स्थानीय सरकारका पदाधिकारीलाई दण्डित गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै स्थानीय सर्वसाधारणले सरकार भएको अनुभूति गर्न सक्छन्। त्यसैले पनि अहिलेको समयमा संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्मले स्थानीय सरकारलाई सहयोग उपलब्ध गराउने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन गर्न जरुरी छ। 

प्रकाशित: २४ भाद्र २०७७ ०५:१४ बुधबार