अघिल्लो वर्षजस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट खर्चमा यो वर्ष पनि विवाद सुरु भएको छ। गत वर्षमा विद्यालय मर्मत वा निर्माण, बाटो सफा गर्ने, सडक छेउछाउको झार उखेल्ने, चौतारो बनाउने लगायत उद्देश्य विपरीत काम गराएर कार्यक्रमको बजेट सकेको आरोप लागेको थियो। भित्री उद्देश्य अर्कै भए पनि वर्षभर काम नपाउने विपन्न जनतालाई केही समयका लागि काम दिने भनेर यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा ‘सबैका लागि रोजगार ः संवैधानिक अधिकार’ नारासहित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यक्रम ल्याएको थियो। यसअनुसार, सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा स्थापना हुने रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत बेरोजगारलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने भनिएको छ।
कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिले १८ देखि ५९ वर्षसम्मका नागरिकलाई सीपअनुसारको रोजगारी दिने भनेको छ। कार्यविधिअनुसार परिवारको एक व्यक्तिलाई वर्ष दिनमा कम्तीमा सय दिन बराबर रोजगारी दिन नसके ५० दिन बराबरको भत्ता दिइनेछ। अर्कोतिर यो कार्यक्रममार्फत रोजगारीको अवसर दिन नसकेका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता दिइने भनिएको छ। कार्यक्रममा समावेश गर्न सरकारले बेरोजगारलाई सूचीकृत गर्छ। सूचीकृत बेरोजगारलाई काम गरेको दिनको ज्याला भुक्तानी दिने उद्देश्यले कामका लागि पारिश्रमिक (क्यास फर वर्क) मा आधारित भएर यो कार्यक्रम बनाइएको छ।
विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि मुलुकभर यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यो वर्ष सामान्य काम गरेर पैसा बाँडिएन मात्रै, हेभी मेसिन प्रयोग गरेर बजेट खर्च पनि गरिएको छ। कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी नदिएर उल्टै हेभी मेसिन प्रयोग गरेर बजेट सकेका छन्। यस्तै, सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–१३ ले यो कार्यक्रमको बजेटमार्फत स्थानीय एक विद्यालयको फिल्ड निर्माणको काम गरिरहेको छ। केही गाउँपालिकाले गोरेटो बाटो, विद्यालयका फिल्ड र सिँचाइ कुलो ममर्तमै कार्यक्रमको बजेट सकेका छन्। केही गाउँपालिकाले पिसिसी बाटो, सडक, चौतारो निर्माण गरेका छन्। नयाँ गोरेटो बाटो, क्लिनिक भवन, तटबन्ध निर्माण पनि गरिएका छन्।
सरकारले जनताबाट आना–सुका असुलेर जम्मा गरेको पुँजी आफूखुसी प्रयोग गर्न कदापि मिल्दैन। सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छ भने चुनाव र पार्टीको फाइदालाई हेरेर कुनै पनि कार्यक्रम बनाउन र बजेट खर्च गर्न पाइँदैन। यसो गर्नु कुनै पनि प्रजातान्त्रिक सरकारको चरित्र होइन। जनउत्तरदायी सरकारले मुलुक र आम जनताका लागि सबैभन्दा आवश्यक ठानिएको क्षेत्र र कार्यक्रममा बजेट खर्च गर्छ।
सबै स्थानमा उद्देश्यविपरीत खर्च गरिएको होइन, तर अधिकांश स्थानमा सामान्य काममै पैसा बाँडेर दुरुपयोग गरिएको छ। विगत सरकारले दुर्गम क्षेत्रका गरिब जनतालाई वर्षको कम्तीमा तीन महिना रोजगारी दिने गरेर कार्यक्रम बनाएका थिए। ‘कामका लागि खाद्यान्न, कर्णाली स्वरोजगार’ जस्ता विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएका थिए। खासगरी विकास निर्माण क्षेत्रमा तीन महिना काम दिँदा सरकार र जनता दुवैलाई हित गरेको थियो। लक्षित वर्गमा पुगेका यस्ता कार्यक्रमलाई हेरेरै अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याइएको हो।
रोजगारी दिनेभन्दा पनि यो खासमा राजनीतिक चरित्रको कार्यक्रम हो। रोजगारी दिने नाम मात्र हो। आम चुनावका लागि भोट तान्ने र आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई आर्थिक रूपमा केही राहत दिने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याइएको हो। त्यसैले यस्तो कार्यक्रमको औचित्य नभएको भन्दै धेरैले यसलाई हटाउन माग गरेका छन्। यो कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित लागू गर्नुपर्ने धारणा पनि एकथरीको छ।
सरकारले जनताबाट आना–सुका असुलेर जम्मा गरेको पुँजी आफूखुसी प्रयोग गर्न कदापि मिल्दैन। सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छ भने चुनाव र पार्टीको फाइदालाई हेरेर कुनै पनि कार्यक्रम बनाउन र बजेट खर्च गर्न पाइँदैन। यसो गर्नु कुनै पनि प्रजातान्त्रिक सरकारको चरित्र होइन। जनउत्तरदायी सरकारले मुलुक र आम जनताका लागि सबैभन्दा आवश्यक ठानिएको क्षेत्र र कार्यक्रममा बजेट खर्च गर्छ। आवश्यकता एकातिर तर खर्च अर्कोतिर गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकलाई अगाडि लैजान सक्दैन। न त त्यसबाट जनताले अधिकतम फाइदा लिन सक्छन्। त्यसैले जनताबाट उठाएको कर जनता र मुलुककै सर्वोत्तम हितका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री रोजगारजस्ता कार्यक्रम यो सर्वोत्तम अवधारणाविपरीत देखिएका छन्।
यो कार्यक्रममा सरकारले अहिलेसम्म आठ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। पहिलो वर्ष तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले चालू वर्षमा पाँच अर्ब एक करोड रुपैयाँ खर्च गर्दैछ। सर्वत्र आलोचना हुँदाहुँदै पनि सरकारले आगामी वर्षका लागि यस कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सामान्य काम गरेर सरकारी रकम दुरुपयोग गरिएको आरोप लागेपछि सरकारले आगामी वर्ष उत्पादनसँग जोडिएका क्षेत्रमा मात्र रोजगारी दिने भनेको छ। तर, राजनीतिक स्वार्थमा कार्यक्रम आएका कारण पैसाको दुरुपयोग रोकिने सम्भावना न्यून छ। आगामी वर्षको बजेटको यो बढोत्तरीले सरकारले कार्यक्रमलाई झनै अगाडि लैजान खोजेको देखिन्छ। जुन मुलुकका लागि सर्वथा दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।
प्रकाशित: २८ असार २०७७ ०६:०२ आइतबार
