कोरोना विषाणु संक्रमणविरुद्ध लड्ने क्रममा राज्यका निकायहरूले आफूलाई चोखो राख्लान् भन्ने अपेक्षामा फेरि तुषारापात हुन थालेका छ। सरकारी निकायले खरिद गर्ने सेवा र वस्तुलाई यथार्थ मूल्य आधारित बनाउने अपेक्षा भएको हो। संकटलाई अतिरिक्त लाभको अवसरका रूपमा लिने गरेका अनेकन उदाहरण यतिबेला उजागर भइरहेका छन्। हाम्रो राज्य संयन्त्रभित्र बेलामा काम नगर्ने रोग पुरानै हो। संकटका बेला त्यसलाई फत्ते गरेका आधारमा अनियमिततालाई औचित्यपूर्ण बनाउने गरेको देखिन्छ। सरकारी काम अनियमितताको पर्यायका रूपमा विकसित हुँदै जानुले कुनै अर्थमा विश्वासको वातावरण बनाउँदैन। यसले समग्रमा अहिलेको संरचनामै समस्या रहेको देखाउँछ।

सरकारी निकायले गर्ने खरिदमा सकेसम्म किफायती हुने गरी गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति प्रतिस्पर्धा गराइ सकेसम्म कम महँगो सामग्री किन्ने गरी आर्थिक कानुन र कार्यविधि तय भएका छन्। पछिल्लो कालमा सरकार–सरकारबीच अर्थात् ‘जिटुजी’ का नाममा गरिने खरिदमा समेत विश्वास गर्न सक्ने आधार छैन। सामान्यतः दुई सरकारका निकायबीच हुने खरिदमा अनियमितता अपेक्षित छैन। प्रतिस्पर्धा नगराई हुने यस्ता खरिद अझ बढी मूल्यमा हुने गरेको देखिएको छ। यसपटक दुई सरकारी निकायले गरेको एकै किसिमको खरिदमा जुन भिन्नता देखिएको छ, त्यसलाई यथार्थ भनी मान्न सक्ने अवस्था देखिएन।  

कोरोना विषाणु रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न सरकारका दुई निकायले एकैपटक खरिद गरिएका सामग्रीको मूल्यमा देखिएको अन्तरले ‘जिटुजी’ अन्तर्गत हुने खरिदको विश्वसनीयतासमेत समाप्त गरेको छ। नेपाली सेना र स्वास्थ्य सेवा विभागले एकै समयमा किनेका मास्कलगायत अन्य मेडिकल सामग्रीको मूल्यमा तीन गुणाभन्दा बढी अन्तर देखिनु आफैँमा विडम्बना हो। स्वास्थ्य सेवा विभागले १५ रुपियाँमा किनेको मास्कलाई सेनाले ५२ रुपियाँमा किनेको छ। एउटै मास्कमा ३७ रुपियाँ फरक पार्दा हुने मूल्यको फरक ९ करोड रुपियाँभन्दा बढी छ। यसरी एउटा सामग्रीमा देखिएको अन्तरबाट सेनाले किनेका अन्य सामग्रीको मूल्य अन्तरको आकलन गर्न सकिन्छ।

सुरुमा स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी समूहमार्फत खरिद गरेका सामग्रीमा विवाद आएपछि जिम्मेवारी सेनालाई दिइएको थियो। फेरि सचिवस्तरीय निर्णयबाट १५ प्रतिशत मेडिकल सामग्री खरिदको जिम्मेवारी स्वास्थ्य सेवा विभागलाई प्राप्त भयो। धन्य, स्वास्थ्य सेवा र सेनाले खरिद गरेका सामग्रीको मूल्यका आधारमा त्यसलाई तुलना गर्ने मौका मिलेको छ। योसँगै हाम्रा सरकारी निकायबाट हुने खरिद अनियमितताको एउटा दारुण चित्रसमेत यसबाट देखिएको छ। नेपाली सेनालाई एकपछि अर्को ठेक्का र काम थप्नुको उद्देश्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनियमिततामा अनुसन्धान हुन नसक्ने अहिलेको अवस्थाबाट लाभान्वित हुनका निम्ति पनि हो। अन्यथा, सरकारका अन्य सबै निकाय निकम्मा हुने र सेनाले मात्रै सबै काम गर्ने भन्ने हुँदैन। आखिर जिम्मेवारी सेनालाई दिए पनि ठेक्का अन्य निकायले जसलाई दिन्छन्, उसैलाई दिने हो।  

केही वर्षयता नेपाली सेनालाई सरकारले सबै काममा लगाउँदै आएको छ। यसरी सम्पूर्ण जिम्मेवारी सेनालाई दिँदा अन्य निकायको संस्थागत विकास हुन नसक्ने र सेनाप्रतिको बढ्ता निर्भरता मात्र देखिने हुन्छ। यसले सेनालाई राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति व्यावसायिक हुनेभन्दा पनि व्यापारिक हुनेतर्फ अग्रसर गराउने खतरा हुन्छ। सेनालाई फास्ट ट्रयाकदेखि सडक बनाउनेसम्मका सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यसलाई सेनाले पनि सहर्ष स्वीकार गर्दै आएको छ। पछिल्लो कालमा कोरोना विषाणुविरुद्धको मुलुकको लडाइँमा पनि सेनालाई अगाडि सारिएको छ। हुँदाहुँदा कोभिड–१९ क्राइसिस मेनेजमेन्ट सेन्टर (सिसिएमसी अप्स) को मुख्यालयसमेत सेनाको छाउनी ब्यारेकमा स्थापित गरिएको छ। यसका निम्ति सिंहदरबार वा स्वास्थ्य मन्त्रालय किन रोजिएन ? वास्तवमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अहिले यसमा पूर्णतः लाचारजस्तो बन्न पुगेको छ।

सरकारले संरचनामाथि संरचना बनाएको छ। एकारित उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति छ। अर्कोतिर, सैनिक ब्यारेकभित्र स्थापित सिसिएमसी अप्स राखिएको छ। त्यतिमात्र होइन, गृहमन्त्री मातहत केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति र प्रत्येक जिल्लामा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहतका जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति रहेका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री मातहत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष रहेको छ। कोरोनाका निम्ति बनाएका समेत गर्दा आधा दर्जन यस्ता संरचना छन्। भान्छे धेरै भए पनि भान्छा सप्रिएन। सरकारका भइरहेका संरचनाको संस्थागत विकास हुन सकेको भए अहिले आएर खरिदमा मनोमानी हुने थिएन। सर्वसाधारणले कोरोनाबाट आफूलाई जोगाउने भरपर्दाे आधारसमेत तयार भएकामा ढुक्क हुने अवस्था रहन्थ्यो।  

प्राकृतिक विपत्तिका बेला सेनालाई प्रयोग गरिँदै आएको हो। तथापि, कोरोनाविरुद्ध सेनालाई चाहिने भन्दा बढ्तै सक्रिय बनाउन खोजिएको छ। हो, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्था आदिमा उसको सहयोग आवश्यक हुन्छ। कोरोना नियन्त्रणमा पनि उसैले सबै भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्थाले भने मुलुकका अन्य नागरिक संस्थाहरूको कुनै क्षमता नरहेको जस्तो देखाउन खोजिएको छ। सेनालाई अघि लाउनुको सट्टा राज्यकै स्वास्थ्यसँग सरोकारवाला संस्था र विशेषज्ञहरूलाई अगाडि सार्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्थ्यो । मुलुकको सबैभन्दा साझा संस्था नेपाली सेना अहिले जसरी कोरोनाविरुद्धको मेडिकल सामग्रीको खरिदमा समेत विवादित हुने अवस्था देखिँदैछ यो कुनै हिसाबले प्रीतिकर छैन। कतिपयलाई सेना आफू अनुकूल भोलि राजनीतिक अभीष्ट पूर्तिका निम्तिसमेत उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको हुन सक्छ। त्यसका लागि संविधानका प्रावधानसमेत बेवास्ता गरी ‘परिचालन’कै हदमा उपयोग गर्न खोजेको पनि देखिन्छ। अख्तियार छल्ने वा अरू कसैका लाभका निम्ति सेनाको विश्वसनीयतामा आँच आउने कार्य उचित हुँदैन। 

प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७७ ०३:१६ मंगलबार