कोरोना भाइरसको चपेटामा परेका सर्वसाधारणको दैनिकी पछिल्लो समय अति आवश्यक वस्तुको मूल्यमा आएको वृद्धिले झनै कष्टकर बनाएको छ । गत पुसमा चीनको वुहानमा फेला परेको कोरोना भाइरसले विश्वभर महामारीको रूप लिएपछि संसारको आधा भन्दा बढी जनसंख्या अहिले बन्दाबन्दीमा छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले गत चैत ११ देखि गरेको लकडाउन पटक पटक गरी जेठ २० सम्म लम्ब्याउने घोषणा गरेको छ । बन्दाबन्दीले दैनिक रोजगारी गरेर जीवन निर्वाह गर्ने, निम्न र विपन्न वर्ग सबैभन्दा पीडित बनेका छन् ।
विभिन्न साना ठूला उद्योग÷व्यवसाय, पर्यटनलगायत सेवा क्षेत्रका संघ÷संस्थामा काम गर्र्नेहरूको रोजगारी गुमेको छ । रोजगारी भएकाहरूले पनि समयमा तलब पाउन सकेका छैनन् । बन्द भएका उद्योग/व्यवसायीले मजदूर कर्मचारीलाई तलब कम दिने वा दिनै नसक्ने बताउन थालेका छन् । बन्दाबन्दीमा खुलेका र सञ्चालनमा आएका कतिपय संस्थालाई पनि तलब/सुविधा घटाउन र समयमा नदिन मौका मिलेको छ । वर्षौँसम्म मजदूर कर्मचारीको पसिनाबाट अर्बाैँ कमाएका, त्यही कमाइबाट नयाँ नयाँ उद्योगधन्दा खोल्न सफल उद्योगी पनि एक दुुई महिना बन्द हुँदा सबैभन्दा पहिले मजदूर कर्मचारीको सुविधा कटौतीमा अग्रसर छन् । लाग्छ, मजदूर कर्मचारीहरूलाई उनीहरूले त्यसै तलब/सुविधा दिइरहेका छन् । आफ्नो प्रगति, उद्योग/व्यवसायको उन्नतिमा मजदूर÷कर्मचारीको कुनै सहयोग र योगदान आकलन नगरेको स्थिति छ ।
आर्थिकसँगै मानसिक पाटोले पनि सबैलाई समस्यामा पारेको छ । यहीबेला अति आवश्यकीय वस्तुको मूल्य छोइनसक्नु हुँदा सर्वसाधारण झनै मर्कामा परेका छन् । मीठो मसिनो होइन, दैनिक छाक टार्न मुस्किल छ । देशको अर्थतन्त्रका विभिन्न पाटोबारे अनुसन्धान गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको चैत महिनामा मूल्य वृद्धि ६.७४ प्रतिशतले उकालो लागेको बताएको छ । गत वर्ष चैतको ४.४४ प्रतिशतको तुलनामा यो झण्डै एकतिहाइले बढी हो । चैतमा मात्र होइन, यो वर्षकोे औसत मूल्य वृद्धि नै ६.५३ प्रतिशत पुगेको छ । यो सरकारले बजेटमा लक्ष्य गरेभन्दा बढी हो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गैरखाद्य भन्दा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य धेरै बढेको छ । यसले दैनिक जीवनको गर्जो टार्न गरिब र विपन्न तथा थोरै आम्दानी भएकालाई मार पारेको छ । चैतमा मात्र यो समूहमा पर्ने तरकारी, फलफूल, मसला र दाल तथा गेडागुुडीको मूल्य ९.६८ प्रतिशतसम्म बढेको छ । सबैभन्दा बढी महँगी काठमाडौँ उपत्यकामा ७.१९ प्रतिशत छ । त्यसपछि तराईमा ७.०४, पहाडमा ५.८४ र हिमालमा ४.८३ प्रतिशत छ । एकातिर, कमाइ घट्नु र अर्कोतिर मूल्य वृद्धि अकासिनुले परिस्थितिलाई विस्फोटक बनाउँदै लगेको छ ।
सधैँजस्तो उपभोक्ता महँगीको मारमा पर्दा यसको प्रतिफल भने अर्काे विपन्न वर्ग किसानसम्म पुग्न सकेको छैन । अहिले पनि किसानभन्दा विचौलिया हावी छन् । उनीहरूले नै आम्दानी बढी गर्छन् । किसानसँग किनेका कृषि उपजलाई बिचौलियाले दोब्बर मूल्यमा बेच्दै आएका छन् । बिचौलियाको तह पनि धेरै छ । किसानबाट कम्तीमा तीन तहका बिचौलिया पार गरेपछि मात्र उपभोक्तासमक्ष कृषि उपज पुग्ने गरेको छ । सरकारले अनुगमन प्रणालीलाई सक्रिय बनाउन नसक्दा उपभोक्ता र किसान दुवै मारमा परेका छन् । एक लाख भन्दा बढीको संख्यामा निजामती कर्मचारी भए पनि अनुगमन गर्ने निकायमा कर्मचारी अभाव छ । देशको राजधानीको बजार अनुगमनलाई पनि एक दर्जन कर्मचारी उपलब्ध छैनन् भने दूरदराजको अवस्था कस्तो होला ? अर्कोतिर भएका कर्मचारी पनि अनुगमनको सट्टा आफ्नै दुनो कसरी सोझाउने भन्ने ध्यानमा हुन्छन् । सरकारी कानुनले कुनै पनि वस्तुको बिक्री वितरणमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्था छ । तर यो व्यवस्था केवल व्यवस्थाका लागि मात्र हो । सरकारी कर्मचारीसँग मिलेमतो गर्न नसक्ने एकाधबाहेक अनुचित नाफा लिनेलाई कारबाही भएको देखिएको छैन ।
गत आर्थिक वर्ष महँगी सरकारी लक्ष्यअनुसार नै थियो । चालु आर्थिक वर्षमा भने सुरुका महिनादेखि नै बढ्दै गएको छ । मुलुकमा बन्दाबन्दी जारी रहिरहँदा माग र आपूर्तिबीचको खाडल गहिरिएर गयो भने आगामी दिनमा झनै महँगी बढ्नेछ । आर्थिक क्रियाकलाप सुस्ताएर जाने तर महँगी बढ्दै गयो भने सबै वर्ग समस्यामा पर्नेछन् । किसानले कृषि उपजको सही मूल्य नपाउने मात्र होइन, उनीहरूले बन्दाबन्दीका बेला सामान बेच्न पनि सकेका छैनन् । तत्कालै नष्ट भएर जाने किसिमका कृषि उपज ढुवानीको सहज व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । माग र आपूर्ति सहज बनाउन र किसानलाई कृषि उपजको सही मूल्य दिन सरकारले अनुगमन प्रणालीलाई सबैभन्दा बढी प्रभावकारी र मजबुत बनाउनु पर्छ । किसान र उपभोक्ताबीच बिचौलियाको तहलाई सकेसम्म कम बनाउने र २० प्रतिशतको कानुनी व्यवस्थालाई दह्रो गरी पालना गराउन सक्नुपर्छ । सहर बजार नजिक भएका किसानका लागि सोझै त्यस्ता सहर बजारमा लगेर बेच्न मिल्ने स्टलहरू व्यवस्था गर्न सके किसान र उपभोक्ता दुवै फाइदामा रहनेछन् ।
राजधानी काठमाडौँ जस्ता कतिपय घनाबस्ती भएका सहरमा समेत ताजा र गुणस्तरीय फलफूल, तरकारी र कृषिजन्य उपजको बजार छ । धनी व्यक्तिहरूसमेत अचेल ‘फार्मर्स मार्केट’ जाने चलन सुरु भएको छ । विगतमा कृषि हाटबजार चल्थे । कम्तीमा यस्ता बजार मात्र व्यवस्थित गर्न सके किसानले पनि उचित मूल्य पाउने र उपभोक्ताले पनि सही लागत मूल्यमा उपभोग गर्न पाउने अवस्था हुन सक्छ । अहिले लकडाउनकै अवधिमा पनि भइरहेका मौज्दातकै सामग्रीको मूल्य बढिरहेको विषयमा पनि अनुगमन गर्न सक्नुपर्छ । अनाहकमा मूल्य वृद्धि भएको छ भने रोकथाम गर्नुपर्छ । सरकारको अनुगमन नहुँदा जथाभावी मूल्य वृद्धिमा बल पुगेको छ ।
प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७७ ०२:५५ मंगलबार
