राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसद्को दुवै सदनसमक्ष प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रमले विश्वसँगै नेपालले वर्तमानमा भोगिरहेको सबैभन्दा ठुलो समस्या कोभिड–१९ लाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथामका साथै यसले पारेको असरलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई  पुनरुत्थान गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुु अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता हो । बेरोजगार, विपन्न र गरिबलाई राहत वितरण, संक्रमितको उपचार, रोग नियन्त्रण र रोकथाम सरकारले तत्कालै गर्नुपर्ने काम हुन् । रोजगारी सिर्जना, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने काम पनि सरकारले आगामी बजेट कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने हो । सरकारले  नीति तथा कार्यक्रममा यसैलाई प्राथमिकता दिएको भनेको छ । त्यसअनुरूपका कार्यक्रम पनि बनाइएका छन् तर सबै छरिएका छन् । एकीकृतरूपमा प्याकेजमा आउन सकेका छैनन् ।

सरकारले सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ । धेरै जिल्लामा अस्पताल बनाउने, भएकालाई स्तरोन्नति गर्ने, शैयाको संख्या बढाउने, जनशक्ति बढाउनेलगायतका कार्यक्रम राखिएका छन् । केही वर्षयता स्वास्थ्य मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा चासो दिएको थिएन । नयाँ अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी नबनेको वर्षौँ भइसकेको थियो । महामारीको अहिलेको बेला पूर्वाधार अभावको यही नीतिको मारमा मुलुक छ । आगामी बजेटले स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएकाले भविष्यमा आउने यस्तै महामारीसँग जुध्न सहयोग पुग्नेछ ।

कोभिड–१९ का कारण गुमेको रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले विभिन्न क्षेत्रलाई अगाडि सार्ने योजना बनाएको छ । कृषि, घरेलु तथा साना उद्योग, ठूला उद्योग, सेवा क्षेत्रलगायतमा रोजगारीका अवसर धेरै सिर्जना गर्ने र युुवालाई स्वरोजगारका क्षेत्रमा लाग्न प्रेरित गर्ने गरी कार्यक्रम बनाइएका छन् । सरकारी आयोजनाहरूमा पनि निश्चित अवधिका लागि रोजगारी दिने भनिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ । मलेसिया र खाडी मुलुकबाट फर्कने युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन खोजिएको छ । यसका लागि विभिन्न सुविधा र सहुलियतका कार्यक्रम घोषणा गरिएका छन् । कोरोना विषाणुबाट तहसनहस अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न निजी क्षेत्रलाई सक्दो सहयोग र सहुुलियत दिने उल्लेख भए पनि स्पष्ट कार्यक्रम आउन सकेका छैनन् । सबैभन्दा समस्यामा परेको पर्यटन र सेवा क्षेत्रलाई उठाउने कार्यक्रम बनाएको देखिँदैन । नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छँदैछ, त्योभन्दा बढी भइरहेका रोजगारी घट्न नदिन व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति हुनुपर्ने हो । अहिले जसले रोजगारी दिएका थिए, ती आफैँ धराशायी भएपछि मुलुकभित्रै रहेका धेरै बेरोजगार बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कार्यक्रम प्याकेजका रूपमा नआई छरिँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउने देखिन्छ ।  

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका छायाँ अर्थमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले सटिक टिप्पणी गरेका छन्– कोभिड–१९ को असरले पारेको अर्थतन्त्रलाई संजीवनी बुटी आवश्यक छ तर सरकारले बुटी फेला पार्न नसकेपछि रामायणमा हनुमानले बुटीका ठाउँमा पहाडै बोकेर ल्याए जस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम ठ्याक्कै रिजालले भनेजस्तै हो । सरकारले अहिलेको प्रमुख समस्या कोभिड–१९ लाई सम्बोधन गर्ने प्रयास त गरेको छ तर ती कार्यक्रम कहाँ छन् खोज्नुुपर्ने अवस्था छ । पुरै पहाडमा संजीवनी बुटी खोज्नुपरेजस्तै । यही कारण सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकताविहीन दस्तावेज जस्तै बन्न पुगेको छ । सरकारले लोकप्रियताका लागि आफूले विगतमा ल्याएका अधिकांश कार्यक्रमलाई फेरि यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न खोज्दा अस्तव्यस्त र भद्रगोल भएको छ । ओली सरकार गठन भएपछिका तीन वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा लगातार आएका कार्यक्रम दुई दर्जनभन्दा बढी छन् । यही कारण नीति तथा कार्यक्रम ६३ पृष्ठ लामो बनेको छ । सरकारले यो वर्षको कार्यक्रममा अहिले सञ्चालनमा रहेका पुराना कार्यक्रमलाई समेत समेटेको छ । जुन आवश्यक देखिँदैन । सारबिनाको लम्बेतान भाषण गर्न राष्ट्रपतिलाई बाध्य पारेजस्तो मात्र भएको छ ।      

नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने कार्यक्रम समेटिएका छन् । तर ती सबै छरिएका छन् । त्यो एकीकृत प्याकेजका रूपमा आउन सकेको छैन । २०७२ सालको महाभूकम्पले गरेको विनाशलाई सम्बोधन गर्न जसरी पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेर काम गरिएको थियो अहिले कोभिड–१९ का लागि पनि यस्तै एकीकृत प्याकेज आवश्यक थियो । एउटा छुट्टै संरचना बनाएर काम गर्न सकेको भए त्यो प्रभावकारी बनाउन सकिन्थ्यो । तर त्यस्तो हुन सकेन । सरकारले अहिलेसम्म कोरोना भाइरसले पारेको क्षतिको विवरणसमेत तयार पार्न नसकेको देखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रम आउनुअघि कोरोना भाइरसले सर्वसाधारण, उद्योग व्यवसायी र अर्थतन्त्रका कुन कुन क्षेत्रमा के÷कति असर पारेको छ र आगामी दिनमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? भन्ने अनुमानित विवरणसमेत सरकारले तयार पार्न नसकेको देखिएको छ । कोभिड–१९ को असर एकिन नभएकै कारण कार्यक्रम पनि त्यहीअनुसार आउन नसकेको हुनसक्छ ।

सरकार आगामी वर्ष कसरी काम गर्दैछ भन्ने संकेत र मार्गनिर्देश नीति तथा कार्यक्रमले गर्ने भए पनि यो सम्पूर्ण भने होइन । नीति तथा कार्यक्रममा भएका कमी÷कमजोरीलाई जेठ १५ मा आउने वार्षिक बजेटका कार्यक्रमले सच्चाउने मौका रहन्छ । सरकार प्रतिपक्ष, बुद्धिजीवी, अर्थशास्त्री, उद्योगी व्यवसायी र सर्वसाधारणको सुझाव र सल्लाहलाई मनन गर्न चाहन्छ भने कोभिड–१९ ले पारेको असर र यसबाट अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने गरी सम्पूर्ण प्याकेजसहितको बजेट ल्याउनु उचित हुन्छ । अन्यथा, कर्मकाण्डी तरिकाले मात्र अहिलेका जटिल समस्या समाधान हुँदैनन् । समस्या समाधान नहुनु भनेको आमनागरिकमा वितृष्णाको अवस्था पैदा गर्नु पनि हो । आमनागरिकमा आशा सञ्चारित गर्न सरकारको प्रयास हुनुपर्छ । 

प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०७७ ०२:५५ आइतबार