यो वर्षायाममा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने पूर्वानुमान गरिएको छ। जल तथा मौसम विभागले यही साता सार्वजनिक गरेको जेठ १९ देखि असोज १४ सम्मको ‘मनसुन सिजन र हावापानी आँकलन’ का अनुसार यस वर्ष सरदरभन्दा ३५ देखि ५५ प्रतिशत बढी वर्षा हुनेछ। 

विभागका अनुसार देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा ३५ देखि ६५ प्रतिशतले अधिक वर्षा हुनेछ। कर्णाली प्रदेशको पश्चिमी भूभाग, गण्डकी प्रदेशको मध्य भूभाग तथा कोसी प्रदेशका उत्तरपूर्वी भूभागमा वर्षा सरदर रहने संभावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत छ। यसैगरी सुदूर पश्चिम प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र वाग्मती प्रदेशका थोरै भूभागमा मात्र वर्षा सरदर रहने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेकोे छ। विभागका अनुसार देशका अधिकांश स्थानमा अधिकतम तापक्रम पनि सरदरभन्दा ३५ देखि ६५ प्रतिशतले बढी रहने सम्भावना देखिएको छ। कर्णाली प्रदेशको पश्चिमी भूभाग, गण्डकी प्रदेशको मध्य भूभाग र कोसी प्रदेशको उत्तरपूर्वी भूभागमा अधिकतम तापक्रम सरदरमै रहने संभावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत छ।

देशका अधिकांश स्थानमा न्यूनतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ३५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म छ। सुदूर पश्चिम प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र वाग्मती प्रदेशको थोरै भूभागमा न्यूनतम तापक्रम सरदर रहने संभावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत छ। यसरी नेपालमा वर्षा, अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी हुनुले मौसमको प्रकृति र प्रवृत्ति परिवर्तन भइरहेको देखिन्छ। यस्ताखाले परिवर्तनका लागि जलवायु परिवर्तन कारक हुन सक्ने मान्न सकिन्छ।

तीन वर्षअघि मेलम्चीमा आएको बाढी जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जिएको समस्या मानिएको छ। यसैगरी सामान्यतया पानी कम पर्ने मनाङ र मुस्ताङमा मुसलधारे पानी परी बाढी आएको घटनाले धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको छ। यस्तै पछिल्ला वर्षमा फागुन, चैत र वैशाखमा अत्यधिक गर्मी बढेर सुक्खा र खडेरी उत्पन्न हुँदा वन डढेलोका घटना लगातार बढिरहेका देखिएको छ। 

जलवायुमा देखिएका परिवर्तनका कारण नेपालमा अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी, पहिरो र बाढीका कारण कृषि उत्पादन, पशु पालन र मत्स्य पालनमा १० देखि ३० प्रतिशतसम्म उत्पादनमा ह्रास आएको सरकारी अनुमान छ। आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा हुने गिरावट र बढ्दो स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षाको समस्याका कारण भविष्यमा नेपालमा संकटासन्नता र जोखिम अझ बढ्ने प्रष्ट छ। समग्रमा, जलवायु परिवर्तनले नेपालले हालसम्म हासिल गरेको विकासको उपलब्धिलाई संकटमा पार्न सक्ने देखिएको छ। 

सन् १९७१ देखि २०१९ सम्म जलवायुजन्य विभिन्न घटनाबाट भएको नोक्सानी र क्षतिका तथ्याङ्क हेर्दा प्रत्येक वर्ष नेपालमा जलवायुजन्य विपद्बाट भएको आर्थिक नोक्सानी औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको (वर्तमान मूल्यमा) २.०८ प्रतिशत हुन आउँछ। यो सानो नोक्सानी होइन।

विभिन्न अध्ययनले यो शताब्दीको अन्त्यसम्म जलवायुजन्य विपद्का कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको (वर्तमान मूल्यमा) १३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारणले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २–४ प्रतिशत वार्षिक गिरावट भए जलवायु परिवर्तन अनुकूलनको लागत २०३० सम्ममा २.४ बिलियन अमेरिकी डलर पर्न जाने सरकारी आकलन छ। यो निकै ठूलो रकम हो। यस्तो अवस्थामा नेपालले मौसम तथा जलवायु परिवर्तनका कारण आउन सक्ने विपद्का लागि पूर्वसूचना तथा पूर्वतयारीमा गंभीर हुन आवश्यक देखिएको छ। यसैगरी विपद् आइसकेको अवस्थामा त्यसलाई थेग्न र अनुकूलित हुने दिशामा ध्यान दिन पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

कठिन परिस्थितिमा पनि मानव समाज र सभ्यताले धेरैअघिदेखि समस्या समाधान गर्दै आएको छ। प्रविधि, ज्ञान र मानवीय चातुर्यका कारण मानिस विकासको वर्तमान अवस्थामा आइपुगेको हो। यही सन्दर्भ र दृष्टिकोणमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको संकट समाधानमा पनि हेर्न सकिन्छ। यसका लागि एकातिर, यसका लागि नेपालले उपयुक्त र महत्त्वाकांक्षी घरेलु नीति अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। अर्काेतिर जलवायु परिवर्तनको चुनौती भूगोल र राजनीतिक सिमामा मात्र सीमित नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत यो समस्या समाधानका लागि सहकार्य र हातेमालो गर्न आवश्यक छ। समयमै गरिने प्रयासले मात्र भविष्यमा हुने ठूलो नोक्सानीबाट जोगाउन सक्छ। 

प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०८१ ०६:०७ शुक्रबार