पत्रकारिताको पहिलो दायित्व नै हो-सत्य। सत्यसम्म पुग्न पत्रकारिताले तथ्यको खोजी गर्छ। तथ्यरूपी विन्दुलाई जोड्दै सत्यरूपी सिन्धुसम्म पुग्न प्रत्येक सञ्चारकर्मीले कोसिस गर्नुपर्छ। पत्रकारिताका थालनीकर्ताहरूले अनेकन सिकाइमार्फत यसलाई स्वनियमनको पेसाका रूपमा विकास गरेका हुन्। कुनै पनि जानकारी पाउनासाथ दोहोरो तेहेरो जाँच गरेर मात्र आमपाठकसम्म पुर्‍याउने अभ्यास पत्रकारितामा हुने गर्छ। यस्तो सूचना र जानकारी आमपाठकसम्म पुर्‍याउने उद्देश्य तिनलाई जानकार बनाउनका निम्ति पनि हो। लोकतन्त्रले पत्रकारितालाई उच्च स्थानमा यत्तिकै राखेको होइन। असल पत्रकारिता अभ्यासबेगर लोकतन्त्र खोक्रो हुन्छ।

पत्रकारिताबारे हामीले कमै अवसरमा मात्रै बोलिरहेका हुन्छौँ। बेलाबेला यसबारे बोल्नैपर्ने अवस्था आउँछ। ‘सिधाकुरा’ युट्युब च्यानलमार्फत प्रसारित सामग्रीका कारण यतिबेला न्यायालयदेखि पत्रकारिता क्षेत्रसम्म आकर्षित भएका छन्। मेहनतपूर्वक तयार गरिएका सामग्रीले यथार्थमै ठूलो सेवा गर्छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा तथ्यको खोजी गरेर सत्यसम्म पुग्नेभन्दा पनि आफ्ना आग्रह तुष्टिका निम्ति प्रमाणबेगर पुष्टि गर्न खोज्ने अभ्यास भइरहेको छ। विशेषगरी पछिल्ला वर्षहरूमा सूचना प्रविधिको विकासले प्रत्येक व्यक्तिलाई सञ्चारकर्मीका रूपमा काम गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ। सूचना प्रविधिले साधन दिन्छ तर असल पत्रकारिता अभ्यासको साध्य त्यो हुन सक्दैन। त्यसका निम्ति सत्यको खोजीमा लगाउन सक्ने अनवरत मेहनती पत्रकार आवश्यक हुन्छ। त्यस्तो भयो भने मात्र समाजले सही सूचना पाउँछ। सही सूचनाबाट सही निर्णय गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ।

अचेल ‘फेक’ सामग्रीको उत्तिकै उपयोग भइरहेको छ। यसले एकातिर ‘क्लिकबेट’ का निम्ति मद्दत गर्छ भने अर्कोतिर कसैलाई रातारात रसातलमा पुर्‍याउँछ। असत्य र आग्रहपूर्ण सामग्रीले त्यसका उपभोक्तालाई मात्र हानि गर्दैन, त्यसले पत्रकारिता जगत्प्रति नै समाजमा वितृष्णा फैलाउँछ। समाजमा केही तत्त्व अहिले पनि यहाँको विश्वसनीय प्रेसमाथि हिलो छ्यापेर अगाडि बढ्ने कोसिसमा छन्। यस्ता अभ्यासले संविधानप्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै ग्रहण लाग्न सक्छ। यसले पत्रकारिता क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि मात्र प्रभाव पार्दैन, भविष्यमा सही सूचना भएका सामग्रीमाथि पनि प्रश्न उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था आउनेछ। संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिएको छ। त्यसैगरी धारा १९ ले समाचार माध्यमलाई श्रव्य, दृश्य सामग्री प्रकाशन गर्न पाउने हक दिएको छ। तर यस्तो अधिकारको प्रयोग ‘पेसागत नैतिकताको न्यूनतम मर्यादा’ को विषयमा समेत हेर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट आदेश सर्वोच्च अदालतले सोमबार दिएको छ।

‘चार सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसन’ शीर्षकको सामग्री ‘सिधाकुरा’ युट्युब च्यानलबाट प्रकाशित भएपछि त्यसलाई हटाउन सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले आदेश दिएको हो। प्रत्यर्थीहरूलाई अदालतको अपहेलनामा किन कारबाही र सजाय गर्नु नपर्ने हो? त्यसरी कारबाही गर्नु नपर्ने हो भने आधार र कारण भए आफूसँग भएका सबुद प्रमाणसहित बयानका लागि वैशाख २० गते १० बजे अदालतमा उपस्थित हुन आदेश भएको छ। प्रसारित सामग्री हटाउन र फौजदारी मुद्दा दायर गर्नसमेत आदेश भएको छ। सम्भवतः अहिलेसम्म कुनै समाचारलाई लिएर यो हदको आदेश गर्नुपर्ने अवस्था आएको थिएन। विशेषगरी समाजमा भ्रामक सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरेपछि त्यसैलाई पत्याउने अवस्था रहन्छ। सञ्चार माध्यमले सत्यतथ्य पस्कन्छन् भन्ने विश्वासका आधारमा यस्तो भएको हो।

पछिल्ला वर्षहरूमा आमसञ्चार माध्यम हुन् वा सामाजिक सञ्जाल जहाँसुकै भ्रमपूर्ण सामग्री पस्कन मिल्छ भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेको छ। जसले बढ्ता भ्रम फैलाउन सक्छ उसैले राजनीतिक क्षेत्रमा समेत लाभ लिन सक्ने अवस्था देखिएको छ। राष्ट्रिय टेलिभिजनका पर्दाबाट जथाभावी बोल्न र व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्नसमेत तिनै पात्रहरूले सिकाएका हुन्। सञ्चार माध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्मले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाउँछन्। त्यो स्वतन्त्रता हदैसम्मको हो। तर, आफ्नो अधिकार प्रयोग त्यतिसम्म गर्न सकिन्छ जहाँ अर्को मानिसको नाक ठोक्किँदैन। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि यस्तै हो। मानिसलाई बोल्ने अधिकार छ तर त्यसका सामाजिक मर्यादा छन्। संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता दिनुको अर्थ भ्रम फैलाउनु होइन। प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्नु हुँदैन तर स्वनियमनको अभ्यासलाई सशक्त तुल्याउन ढिला भइसकेको छ। त्यसैगरी कसैमाथि अन्याय हुन्छ र विनाआधार लेखिन्छ वा बोलिन्छ भने त्यसमा कारबाही हुनुपर्छ। यसको अर्थ यस्ता केही घटनाबाट प्रेरित भई अहिले कायम स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्ने प्रयासचाहिँ नहोस्, त्यसमा भने सचेत हुनैपर्छ। 

प्रकाशित: १९ वैशाख २०८१ ०५:३० बुधबार