नेपाल–भारत मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने एउटा साझा थलो संयुक्त आयोगको बैठक हुने गरेको छ। यही बैठकका निम्ति परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदको निमन्त्रणामा भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर बिहीबारदेखि नेपालको दुई दिने भ्रमणमा रहेका छन्। नयाँ वर्ष २०२४ लागेपछि पहिलो विदेश भ्रमण गन्तव्यका रूपमा नेपाललाई जयशंकरले चयन गरेका हुन्। कोभिड १९ महामारीका कारण एकपटक अनलाइन बैठक भएबाहेक यसरी परराष्ट्रमन्त्रीद्वयको सहअध्यक्षतामा बैठक बस्न पाएको थिएन। दुई देशबिचको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न र देखिएका समस्या समाधान गर्न यो संयन्त्र महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यसरी हुने नियमित बैठकले वर्षौंदेखि थाती रहेका समस्या समाधान गर्न मद्दत पुग्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ।
यसै सिलसिलामा बिहीबार दुई देशबिच बिजुली निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको गत जेठमा सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सहमति भएको हो। अहिले आएर यसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा नेपाल र भारतका सचिवद्वय क्रमशः गोपाल सिग्देल र पंकज अग्रवालले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात हुने यसअघि प्रधानमन्त्री दाहाल र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबिचको सहमतिले अहिले सार्थकता पाएको हो।
नेपालले उत्पादन गरेको बिजुली निर्यात हुने खुसीयाली एकातिर छ तर अर्कातिर यसको सहज कार्यान्वयनको प्रश्न पनि छ। अपेक्षाअनुसार काम हुन नेपालले आफ्नो उत्पादन बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। नेपालले अहिले तीन हजार मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन क्षमता राख्छ। भारतमा १० हजार मेगावाट बिजुली पठाउन २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नुपर्छ। यसका साथै बिजुली निर्यात गर्न सक्ने गरी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको छ। यो सम्झौताको उद्देश्य नेपालको बिजुली मात्र निर्यात गर्ने हो वा नेपालको जलस्रोत उपयोगसम्बन्धी व्यवस्था पनि जोडिएको छ? प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी दीर्घकालीन असर पर्ने विषय छ भने स्वाभाविक रूपमा मुलुकको संसद् यसमा सक्रिय हुनु आवश्यक छ। नेपालले यसमा पक्कै पनि आफ्नो हित हेरेको हुनुपर्छ।
भारतसँगको सम्बन्धमा जहिल्यै नेपालमा आशंकाको स्थिति पैदा हुने गरेको छ। ऊसँग मित्रवत् सम्बन्ध राख्दा बढ्ता भारतपरस्त भएको आरोप लाग्ने र उसको विरोध गर्दा क्रान्तिकारी हुने परिस्थिति पनि छ। छिमेकी फेर्न सकिँदैन। भारतसँग सम्बन्ध राख्दा एउटा स्वतन्त्र र बराबरी हैसियतका मुलुकका रूपमा नेपालले व्यवहार गर्न सक्षम हुनुपर्छ। त्यसका निम्ति सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनु र मुलुकको सर्वोत्तम हित हेर्नुको विकल्प छैन। भारतसँग सीमा समस्या, १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायतका विषय लामो समयदेखि थाती छन्। यसपटकको बैठकमा यी विषय प्रवेश गरेको देखिएको छैन। भारतले यी विषय अजेन्डामा नराख्न गरेको आग्रहलाई नेपाल सरकारले सम्बोधन गरेको छ। अजेन्डा सहमतिका आधारमा राख्नु र आगामी दिनमा यी विषय उठान गर्नु आवश्यक छ।
त्यसैगरी भारतले साना परियोजनाका निम्ति नेपालमा आफैंले खर्च गर्दै आएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुुर थापाको पालामा तीन करोड, बाबुराम भट्टराईको पालामा पाँच करोड रूपैयाँ सिधै खर्च गर्ने गरी साना विकास परियोजना (एसडिपी) सञ्चालन गर्दै आएको छ। अहिले आएर यसलाई उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआइसिडिपी) अन्तर्गत २० करोड रूपैयाँ पुर्याउने सम्झौता भएको छ। यसरी सिधै भारतीय राजदूतावासले गर्ने यस्तो खर्चका कारण योजना माग्न जाने प्रवृत्ति नबढ्ला भन्न सकिँदैन। नेपाल सरकार आफैंले भारत सरकारसँग सहयोग लिएर आयोजना छनोट गरी कार्यान्वयन गर्नु उचित हुन्छ। भविष्यमा सबैजसो देशले यसरी नै आयोजना छनोट गर्ने परिस्थिति पनि बन्न सक्छ।
नेपालले आफूलाई सहज हुने र भारतलाई आश्वस्त तुल्याउने गरी व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ। संविधान निर्माण गर्दा सचिवका रूपमा रहेका जयशंकर अहिले मन्त्रीका रूपमा नेपाल आएका छन्। उनको यो भ्रमणले यसअघिको असजिलोपन अवश्यै मेटेको हुनुपर्छ। यस्ता भ्रमणले दुई देशबिचका असजिला पक्षलाई सम्बोधन गरी मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध निर्माणमा मद्दत गर्छ। लामो समयसम्म बैठक र भ्रमण आदानप्रदान नगरी बस्नुभन्दा भेटघाट बढाउनु आवश्यक छ। भ्रमणको सफलताले दुई देशबिच सम्बन्ध सुदृढीकरणमा मद्दत पुग्ने निश्चित छ।
प्रकाशित: २० पुस २०८० ००:३० शुक्रबार
