अन्ततः सरकारले बालकुमारी घटनाको छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ। सहजै टार्न सकिने एउटा घटना केही दिनयता सरकारका निम्ति टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। त्यो टाउको दुखाइको कारण बनेको पनि अरू कसैले होइन आफ्नै मतिका कारण हो। अबका एक महिनामा यो घटनाका सम्बन्धमा सत्यतथ्य तयार भई सरकारसमक्ष पेस हुने नै छ। तर यो घटनाले हाम्रो राज्य सञ्चालनको शैली, मन्त्रीहरूका व्यवहार, सुरक्षा निकायको कार्यशैली लगायतका पक्ष उजागर भएका छन्। एउटा सामान्य विरोध कार्यक्रमलाई समयमै संयमित ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसकेको यसबाट देखिएको छ। अन्यथा, यस्तो सामान्य घटनामा दुई जनाको ज्यानै जाने र कैयन् घाइते हुने अवस्था आउने थिएन।
सडकमा विशिष्ठ र अति विशिष्ठहरूको व्यस्तता देखिन्छ। तिनलाई साइरनसहितका सुरक्षाकर्मीले गन्तव्यमा पुर्याउँछन्। बालकुमारी घटनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको उपस्थिति नै उत्तेजित बनाउने कारक बनेको देखिन्छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सोमबार संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमै यसको कारक मन्त्री ज्वाला भएको बताएका छन्। यसकारण मन्त्रीमाथि नै छानबिन गर्नु पर्ने संसदीय समितिको निर्देशन छ। गृह मन्त्रालयबाट त्यहाँ विरोध प्रदर्शन भइरहेको जानकारी भएपछि स्वाभाविक रूपमा उनले अर्को बाटो लिन सक्ने थिए। एउटा उनी त्यहाँ गएपछि धेरै हुने भनेकै गाडीमा तोडफोड वा आगजनी हो। गाडीको ठाउँमा अर्को गाडी आउन सक्छ। तर, मानिसको मृत्यु भइसकेपछि फिर्ता आउने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसैले सुरक्षा निकायले यो मामिलामा यथोचित ध्यान पुर्याउन सकेन। कम्तीमा कसैको पनि ज्यान जान नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्थ्याे।स्वाभाविक रूपमा केही दिनदेखि कोरियाली भाषा उत्तीर्ण गरिसकेका नागरिकले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) को परीक्षामा सहभागी हुने चाहना राखेका हुन्। यो तत्काल सुरु भएको प्रदर्शन थिएन। केही समयदेखि उनीहरूले फेरि जाँच दिन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका हुन्। वास्तवमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बेलैमा यसमा निर्णय गर्न सक्थ्यो। त्यसमा पनि यसैको जिम्मेवारी पाएको वैदेशिक रोजगार विभाग, इपिएस कार्यालय आदिले समयमै तिनका माग सुन्न सकेनन्। युवाहरू देशमा कुनै सम्भावना नदेखेपछि वैदेशिक रोजगारीमा जान वाध्य भएका छन्। त्यसमा पनि तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित ढंगले वैदेशिक रोजगारीमा जान पाइने इपिएस प्रणालीमा सरिक हुन उनीहरू इच्छुक देखिने गरेका छन्। तिनलाई सहज ढंगले परीक्षा दिने व्यवस्था गरेको भए यस्तो हुने थिएन। अदालतको आदेश भइसकेपछि पनि मुद्दामा जाने १८ जनाले मात्र परीक्षा दिन पाउने नभनेर सबैका निम्ति बाटो खोल्न सकिने थियो।
हामीकहाँ कुनै पनि घटना भएपछि तत्कालका लागि गम्भीरता देखिए पनि त्यही किसिमका गतिविधि पटक–पटक हुने गरेका देखिन्छ। कुनै पनि ठूलो घटनाबाट पाठ सिकेर भविष्यमा त्यस्तो नहोस् भन्ने सोच राख्ने र तद्नुकूलको व्यवस्थापन गर्ने गरेको देखिएको छैन। वास्तवमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा सर्वसाधारण ठगिने गरेका कारण जहिल्यै तिनीहरू आक्रोशित हुने गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा आउने सरकारप्रतिका नकारात्मक प्रतिक्रियाको एउटा कारण यो पनि हो। तिनलाई सहज अवस्था सिर्जना गरिएको भए यस्तो हुने थिएन। हामीकहाँ आउन सक्ने सम्भावित संकटको एउटा रूप यो पनि हो। भोलि यस्ता स–साना विषयले दंगा भड्काउने अवस्था आउन सक्छ। त्यसका निम्ति राज्यका निकाय आफैँ जिम्मेवार हुनु आवश्यक देखिएको छ। उक्त घटनापछि सार्वजनिक भएका सरकारी पक्षका प्रतिक्रिया पनि त्यति उत्साहप्रद् थिएनन्। अराजक भिड नियन्त्रण गर्नका निम्ति दमनको बाटो अपनाउनुपरेको प्रतिक्रिया आउने गरेको छ। वास्तवमा यस्ता घटनामा दमन हुँदा वा त्यत्तिकै छाड्दा दुवै अवस्थामा समस्याग्रस्त हुन पुग्छ। त्यसैले वस्तुस्थितिको अध्ययन गरेर बेलैमा नियन्त्रणका उपाय खोज्नु आवश्यक देखिन्छ।
घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको उच्चस्तरीय आयोग तत्कालको प्रतिक्रिया साम्य पार्ने ढंगले मात्र क्रियाशील हुन हुँदैन। भविष्यमा आउन सक्ने यस्ता सम्भावित संकटका निम्ति समेत मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्छ। हामीकहाँ कुनै आयोग वा समिति बनेपछि पनि कुनै विषयमा सुधार भएको महसुस गर्न पाइएको छैन। आशा छ, यसले कुनै बाटो देखाउनेछ। आगो लागेपछि कुवा खन्ने प्रवृत्तिमा सुधार अहिलेको आवश्यकता हो।
प्रकाशित: १७ पुस २०८० ००:०९ मंगलबार
