यतिबेला फलको राजा आँपको मौसम हो। आँप तातो मौसममा हुन्छ। त्यसैले तुलनात्मकरूपमा तातो बढी हुने भएकाले विशेषगरी मधेस प्रदेश आँपका लागि ऊर्वर भूमि हो। करिब ७६ प्रतिशत आँप यही प्रदेशले उत्पादन गर्ने अनुमान छ। यसरी हेर्दा मधेस प्रदेश अन्नको मात्र नभएर आँपको पनि भण्डार हो। अहिले जस्तोसुकै गरिबले पनि मधुरस ग्रहण गरिरहेको आँप प्रायः हाम्रै मधेसको हो।  

अन्न भण्डार, आँप भण्डार, समथर भूमि भएकाले काम गर्न तथा आवत्जावत् गर्न सहज भएका कारण मधेस प्रदेश हरेक पक्षमा अगाडि हुनुपर्ने हो तर विडम्बना, तथ्यहरू यस विपरित छन्। मधेस प्रदेशमा १९.८ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छ। आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार यहाँको बहुआयामिक गरिबी दर ४७.९ प्रतिशत छ। त्यसैगरी बेरोजगारी दर सबै भन्दा बढी २०.१ प्रतिशत छ। साक्षरता दर ४०.९ प्रतिशत छ भने मानिसको अपेक्षित आयु ७१ वर्ष छ। जबकि राष्ट्रिय स्तरमा मानव विकास सूचकाङ्क ०.५७४ पुग्दा मधेस प्रदेशको भने ०.४८५ मात्र छ।

मधेसबासीले यो उल्टो परिस्थिति सामना गर्नुपर्नाका विभिन्न कारण छन्। जसमध्ये एउटा मुख्य कारणचाहिँ आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाउनु पनि हो। आँप फलेको सुन्दर दृश्य सन्तोषजनक मात्र हैन, मनोरञ्जनका लागि पनि उपयुक्त हुन्छ। त्यसैगरी आँपले दिने स्वाद कुनै पनि फलले पूर्ति गर्न नसक्नेखालको हुन्छ। यही कारण आँप मन नपराउने बालकदेखि वृद्धसम्म शायदै फेला पर्लान्। यस अर्थमा आँप बहुगुणकारी फलसमेत हो। तर यही आँप हाम्रो हातसम्म आइपुग्दा किसानले गर्नुपरेको मेहनत र त्यसका लागि उसले गरेको त्याग भने पत्याउनै गाह्रो पर्नेखालको छ।

फूल लाग्ने बेलादेखि त्यसलाई कीराको आहारा हुनबाट बचाउनेदेखि उपयुक्त मल, जल र हेरविचार कम्ता अप्ठेरो पक्ष होइन। यसका लागि किसान करिब ४ महिना आँपकै बोटमुति सुत्नसमेत बाध्य हुनुपर्ने अवस्था छ। यसरी हेर्दा आँपको लगानी हिसाब गर्दा बोटको मूल्य, औषधि र फुटकर खर्च मात्र हेरिन्छ जबकि उसको परिवारको महिनौँको अथक मेहनत र परिश्रम भने छायाँमा परिरहेको हुन्छ।

विडम्बना, यति गर्दा पनि उसले आफ्नै उत्पादनको मूल्य भने निर्धारण गर्न पाउँदैन। किसानका उत्पादनको मूल्य व्यापारी (बिचौलिया) ले निर्धारण गर्छ। उसले भनेको मूल्यमा दिए लैजान्छ नत्र बोटमै खेर फाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यही कारण बाध्य भएर किसानले बिचौलियाकै मूल्यमा आफ्नो उत्पादन उसलाई सुम्पनुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ। यही कारण हो किसान जहिल्यै घाटामा हुन्छन्। किसानको पसिना किनेर बेच्ने बिचौलियाचाहिँ करोडौँको मालिक बनिसकेको हुन्छ। यस्तो अन्यायपूर्ण व्यवस्था सभ्य समाजहरूमा शायदै देखिएला।

वास्तवमा धेरै हदसम्म किसानलाई आफ्नो उत्पादन बिचौलियाकै सर्तमा बेच्न बाध्य पारिन्छ। यसरी बाध्य पारिने एउटा मुख्य कारण हो– उसलाई अग्रिम पैसा (बैना) दिनु। मुलुकमा व्याप्त अन्यायपूर्ण अवस्थाकै कारण किसान जहिल्यै समस्यामा परिरहेको हुन्छ। दैनिक खानाको जोहो मिलाउनदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता समस्याले पनि ऊ सताइएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा ऊ जहिल्यै पैसा अभावमा हुन्छ। किसानको यही कमजोरीको फाइदा उठाउँदै बिचौलियाले उसको उत्पादनको अग्रिम मूल्य तोक्छन् र आवश्यक परेको पैसासमेत दिन्छन्। यो यस्तो बाध्यात्मक करार हो जसका कारण किसान फुत्कन पाउँदैन र आफ्नो उत्पादन बिचौलियालाई कौडीको मूल्यमा दिन बाध्य हुन्छन्। यसैले पनि किसान जहिल्यै घाटामा पर्न बाध्य हुने गर्छ।

दुनियाकै जति ठूलो हुँ भनेर गर्व गर्नेले समेत खाने यही किसानको उब्जनी हो। यस हिसाबले किसान यो धर्तीको सबै भन्दा सम्मानित प्राणी हुनुपर्ने हो तर समाजमा व्याप्त आवडखावड व्यवस्थाका कारण किसानको सही मूल्यांकन हुन सकेको छैन। यही कारण ऊ जहिले पनि समस्यामा परिरहेको हुन्छ। यस्तो अवस्थालाई ख्याल गरेर सरकारले परेका बेला किसानका समस्या समाधानार्थ वित्तीयलगायतका आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सकेको भए बिचौलियाबाट ठगिनुपर्ने थिएन। आज किसान गुलियो आँप बेचेर पनि नूनिलो आँसु बगाउन बाध्य हुनुपर्नाको कारण यही पक्षसँग सम्बन्धित छ।

बैंकहरू जग्गा प्लटिङ गर्ने भूमाफियाहरूलाई मात्र ऋण दिन्छन्, कृषि शब्द जोडिएका कार्यालयहरू नक्कली किसानलाई अनुदान र कृषि सहयोग उपलब्ध गराउँन तम्सिन्छन्। सरकारी योजना र कार्यक्रम कागजी प्रक्रिया पूरा गर्ने गैरकिसानको खोजीमा हुन्छन् जसले आफ्नो पनि ‘मर्का’ बुझोस्। यस्तो अवस्थामा वास्तविक किसानले भोग्नुपर्ने नियति यही हो। जुन केही समयअगाडि गोलभेँडा किसानले भोगेका थिए अनि त्यसको पनि केही समयअगाडि दूध किसानले भोगेका थिए। अर्थात यस्ता समस्या किसानको आँसुका रूपमा बेलाबखत झरिरहेका हुन्छन् जताततै।

अब कृषिप्रधान मुलुकले यस्तो रोग धेरै थेग्न सक्दैन। त्यसैले कृषि क्षेत्रलाई बिचौलियामुक्त बनाउनै पर्छ। आफ्नो उत्पादनको वास्तविक लागत कति हो भनेर ठ्याक्कै भन्न सक्ने व्यक्ति किसानबाहेक अर्को हुनै सक्दैन यो धर्तीमा। त्यसैले उसले लागतका आधारमा आफ्नो मूल्य तोक्न पाउनुपर्छ। सबै उत्पादनको धानको जस्तै समर्थन मूल्य तोकिदिने, उत्पादन आफूले खरिद गरेर व्यवस्थिततवरले बिक्री वितरणको वातावरण बनाउने जस्ता काम पनि सरकारले गर्न सक्छ। यसबाहेक किसानलाई खेती लगाउने बेला होस् वा अन्य घरायसी समस्या पर्दा निश्चित अवधिका लागि सहजतवरले ऋण दिने परिपाटीसमेत सरकारले व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। यति भयो भने मात्र दुनियाँको पेट भरिदिएर खुसी बनाइदिने किसान आफैँचाहिँ रोइरहनुपर्ने थिएन।  

प्रकाशित: २६ असार २०८० ००:२८ मंगलबार