सरकारले सिमेन्ट लगायतका करिब तीन दर्जन वस्तु निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने नीति ल्याएपछि उद्योगी उत्साहित भएका छन्। निर्यातमा प्रोत्साहन गर्न अनुदान दिने व्यवस्था गरेपछि सिमेन्ट उद्योगीले निर्यात सुरू गरेका छन्।
अर्घाखाँचीले सोमबारबाट भारततर्फ सिमेन्ट निर्यात सुरू गरेको छ। यसअघि पाल्पा सिमेन्ट निर्यात गरिएको थियो। सिमेन्ट निर्यातमा अनुदान दिने सरकारी नीतिले उद्योगीहरूलाई उत्साही बनाएको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रव थापाले बताए। ‘अनुदान दिएर प्रोत्साहन गर्ने नीतिले निर्यातको ढोका खुलेको छ,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘स्वदेशमा खपत हुने भन्दा धेरै उत्पादन भएकाले अब भारततर्फ निर्यात हुन्छ।’ ८ प्रतिशत अनुदान लिन ५० करोडमाथि निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था भने व्यवहारिक नभएको थापाको गुनासो छ।’ सिमेन्टको उत्पादन लागत महँगो भएकाले लागत घटाउन सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने थापाले बताए।
निर्यातमा अनुदान दिने नीति स्वागतयोग्य भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए। सिमेन्ट, डण्डी भारततर्फ निर्यात हुने बाटो खुलेको उनले बताए। ‘डण्डी पनि भारत निर्यात गर्ने तयारी भैरहेको छ,’ मुरारकाले भने, ‘सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ।’ निर्यात बढाउन सिमेन्ट उद्योगमा खपत हुने कोइला आयातमा सहजीकरण गर्नुपर्ने मुरारकाले बताए। अहिले कोइला आयात तेस्रो मुलुकबाट हुँदै आएको छ। ‘भारतबाट कोइला आयात गर्न दिँदा सरकारलाई कुनै असर गर्दैन,’ उनले भने, ‘उद्योगीको लगात घट्छ।’ सिमेन्ट बोरामा १० देखि १५ रूपैयाँसम्म घट्ने उनले बताए। नेपालसँग सीमा जोडिएको भारत उत्तर प्रदेश (युपी)को जनसंख्या २२ करोड रहेकाले नेपाली उत्पादनका लागि ठूलो बजार रहेको उनले बताए।
सरकारले निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपछि अन्य उद्योगले पनि तयारी गरेका छन्। करिब एक दर्जन उद्योग भारततर्फ सिमेन्ट निर्यातको तयारीमा जुटेका छन्।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अनुसार करिब डेढ खर्ब रूपैयाँको सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने उद्योगीको क्षमता छ। यसले मुलुकको चुलिदो व्यापार घाटामा सिमेन्टले मलमको काम गर्छ कि भन्ने आशा देखाएको छ। सिमेन्ट निर्यात गर्न उद्योगीले भारतको गुणस्तर प्रमाण पत्र लिने प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। पाल्पा सिमेन्टसँगै अर्घाखाँची सिमेन्ट निर्यात सुरू गरेका छन् भने शिवम्, सर्वोत्तम, घोराही लगायत एक दर्जन उद्योगले निर्यातका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
निर्यातमा प्रोत्साहन गर्न नगद प्रोत्साहनसहित वार्षिक १० करोडभन्दा बढीको बिजुली खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत्मा २ देखि १५ प्रतिशतसम्मको छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।
संघका अनुसार अहिले उद्योगको करिब साढे २ करोड मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको छ। सिमेन्ट उद्योगमा करिब तीन खर्ब रूपैयाँ लगानी पुगेको छ। यहाँको उत्पादन बजार खपत भएर मात्र नसकिने भएपछि सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि बजेटमा सिमेन्टलाई निर्यातजन्य उद्योगको रूपमा राखेको भए पनि पहिलो पटक चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा व्यवस्था गरेको हो।
निर्यातमा अनुदान दिने निर्णयले निर्यातमा टेवा पुग्ने उद्योगी प्रवलजंग पाण्डे बताउँछन्। अधिकांश वस्तु विदेशबाट आयात गर्दा मुलुकको व्यापार घाटा बढिरहेको अवस्थामा सिमेन्ट लगायतका अन्य वस्तु निर्यात गर्न सके केही राहत हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले थप सहजीकरण गरे निर्यात गरेर मुलुकको व्यापार घाटा केही रूपमा भए पनि कम गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
मुलुकले वार्षिक करिब सवा १७ खर्ब रूपैयाँ व्यापार घाटा बेहोरिरहेको अवस्थामा सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न निर्यातमा अनुदान दिने नीति लिएको हो। स्वदेशी उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्दै तीन दर्जन वस्तु निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिन लागेको हो।
उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायत निर्यात हुने विश्वास लिइएको छ। सरकारले करिब तीन दर्जन वस्तु निर्यातमा अनुदान दिने गरी कार्यविधि बनाएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘निर्यात अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७९’ जारी गरिसकेको छ।
एक वर्षमा ५० करोड रूपैयाँ बढी निर्यात गरेमा ५० करोड माथि निकासी भएको मूल्यको आधारमा बढीमा ८ प्रतिशत अनुदान पाउने छन्। यसको अर्थ कुनै उद्योगले ५५ करोड रूपैयाँको वस्तु निर्यात गर्यो भने ५ करोड रूपैयाँको ८ प्रतिशत अनुदान पाउनेछ।
निर्यातमा अनुदान दिने नीति स्वागतयोग्य छ। उद्योगीले स्वागत गरेका छन्। सिमेन्ट, डण्डी भारततर्फ निर्यात हुने बाटो खुलेको छ। डण्डी पनि भारत निर्यात गर्ने तयारी भैरहेको छ।
प्रकाशित: १ कार्तिक २०७९ ०३:१७ मंगलबार
