गण्डकी प्रदेशले कुल बजेटको ७० प्रतिशत खर्च गरेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल बजेटको ७०.४२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो। यो अघिल्लो वर्षको भन्दा ०.६७ प्रतिशतले कम हो। अघिल्लो वर्ष गण्डकी सरकारले ७१.०९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो।

गण्डकी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३१ अर्ब ३७ करोड ३६ लाख ८५ हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा २२ अर्ब ९ करोड ४१ लाख ७४ हजार ९१ रूपैयाँ खर्च गरेको छ।

प्रदेश सरकारले चालुतर्फ ६०.५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.७६ प्रतिशतले बढी हो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा गण्डकी सरकारले ५९.७८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा गण्डकी सरकारले पुँजीगततर्फ ७८.०५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.१६ प्रतिशतले कम हो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा गण्डकी सरकारले पुँजीगततर्फ ७५.८९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो।

जेठ मसान्तसम्म गण्डकी सरकारले १३ अर्ब ९७ करोड ८६ हजार १ सय २३ रूपैयाँ मात्र खर्च गरेको थियो तर असारमा मात्रै ८ अर्ब ११ करोड ५५ लाख ७३ हजार ९ सय ६८ रूपैयाँ खर्च गर्दै गण्डकी सरकारले कुल खर्च २२ अर्ब ९ करोड ४१ लख ७४ हजार ९१ रूपैयाँ पुर्‍यायो।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार चालुतर्फ १२ अर्ब ६० करोड ४२ लाख १० हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा ७ अर्ब ६३ करोड १० लाख ८३ हजार ७१ रूपैयाँ खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५२ करोड ९४ लाख ७५ हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा १४ अर्ब ४६ करोड ३० लाख ९१ हजार २० रूपैयाँ खर्च गरेको छ।

मन्त्रालयगत खर्च अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५६.६५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। १ अर्ब ४७ करोड २२ लाख ७२ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा ८३ करोड ४० लाख ४० हजार ८ सय ९३ रूपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा ४४.१२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। सो मन्त्रालयले १८ करोड ५६ लाख २४ हजार बजेट विनियोजन गरिएकोमा १० करोड ३७ लाख ३० हजार ४ सय ६६ रूपैयाँ खर्च गरेको हो।

त्यस्तै, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ७३.८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। सो मन्त्रालयले ४७ करोड ३६ लाख ६० हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा ३४ करोड ९५ लाख ४७ हजार ८ सय १२ रूपैयाँ खर्च गरेको छ।  

भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले ७३.६२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। सो मन्त्रालयले १ अर्ब ८५ करोड ९६ लाख ४७ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ५८ करोड ३ लाख १५ हजार ६ सय ४१ रूपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ।

कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले ७२.९७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। सो मन्त्रालयले ८८ करोड ८४ लाख ९० हजार बजेट विनियोजन भएकोमा ६४ करोड ८३ लाख १३ हजार ४१ रूपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ।

वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले ७५.९० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। सो मन्त्रालयले ९१ करोड ९२ लाख ४७ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा ६९ करोड ७७ लाख १४ हजार ८ सय ९६ रूपैयाँ खर्च गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ७४.०५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। सो मन्त्रालयले ९ अर्ब ६४ करोड ३४ लाख ९ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब १४ करोड १३ लाख ५८ हजार ९ सय ७५ रूपैयाँ खर्च गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले ८९.६० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। सो मन्त्रालयले ५ अर्ब ६५ करोड ७९ लाख ३१ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ६ करोड ९६ लाख ५५ हजार ५ सय ९३ रूपैयाँ खर्च गरेको छ।

शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६९.७३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। सो मन्त्रालयले २ अर्ब १९ करोड ३७ लाख ७१ ह्जार बजेट विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ५२ करोड ९८ लाख १० हजार ८ सय २० रूपैयाँ बजेट खर्च भएको छ।  

युवा तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ५६.४८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। सो मन्त्रालयले ४० करोड ८ लाख ४२ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा २२ करोड ६३ लाख ८८ हजार रूपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ६९.७३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। सो मन्त्रालयले २ अर्ब ७६ करोड ६३ लाख ६६ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ५२ करोड ९८ लाख १० हजार ८ सय २० रूपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ।

असारे विकासले पायो निरन्तरता

गण्डकी प्रदेशमा यस वर्ष पनि असारे विकासले निरन्तरता पाएको छ। प्रदेश सरकारले असारे विकासलाई निरन्तरता दिँदै असारमा मात्रै कुल बजेटको २५.७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले जेठ मसान्त सम्ममा कुल बजेटको ४४.७२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको थियो तर उसले असार मसान्तसम्म आईपुग्दा बजेट खर्च बढाएर ७०.४२ प्रतिशत पुर्‍याएको हो। अर्थात् जेठ मसान्तसम्म गण्डकी सरकारले १३ अर्ब ९७ करोड ८६ हजार १ सय २३ रूपैयाँ मात्र खर्च गरेको थियो तर असारमा मात्रै ८ अर्ब ११ करोड ५५ लाख ७३ हजार ९ सय ६८ रूपैयाँ खर्च गर्दै गण्डकी सरकारले कुल खर्च २२ अर्ब ९ करोड ४१ लख ७४ हजार ९१ रूपैयाँ पुर्‍यायो।

प्रकाशित: ४ श्रावण २०७९ ०३:३० बुधबार