सरकारले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन जुटाउनको लागि भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ(जिएमआर) लाई दुई वर्षको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ।  

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले सो कम्पनीलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न दुई वर्षको म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आइतबार आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको मितिले दुई वर्ष थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा गत जेठ २३ गते बसेको लगानी बोर्डको ५१ औं बैठकले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको विकासकर्ता जिमएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले २४ महिनाभित्रमा वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने गरी शर्तसहित म्याद थप गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समक्ष निर्णयका लागि सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसको आधारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले दुई वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारले गत असोज २३ गते माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको म्याद थप गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल समेत गठन गरेको थियो।  

योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदललाई ४५ दिनको समयसीमा तोकिएको भए पनि त्योभन्दा ढिलो गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो। कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई शर्तसहित दुई वर्ष म्याद थप गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।  

जिएमआरले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना विकास सम्झौता (पीडिए) गरेको आठ वर्ष बित्दा समेत आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापन लगायतका महत्वपूर्ण कार्य गर्न सकेको छैन । लगानी बोर्ड र जिएमआर बीच सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा पीडिए भएको थियो। सो सम्झौता अनुसार आयोजना सात वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।  

सो सम्झौता बमोजिम आयोजनाको दुई वर्षभित्रै आयोजनाको पीपीए र वित्तीय व्यवस्थापन लगायतको काम गर्ने र बाँकी पाँच वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। पीडीए सम्झौता भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि जिएमआरले आयोजना निर्माणको कुरै छाडौं अहिलेसम्म आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न समेत सकेको छैन्।

यद्यपि पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोजनाको म्याद सकिएको झण्डै तीन वर्षपछि मात्रै परियोजनालाई शर्तसहित दुई वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने निकाय लगानी बोर्डले सन् २०१८ सेप्टेम्बरदेखि आयोजनाको जिएमआरको म्याद थप गरेको थिएन्। बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले २०७६ माघमा यो आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली खरिद गर्न लेटर अफ इन्टेट (एलओआई) जारी गरेको थियो। बोर्डले सन २०२० को जनवरी ३० मा एलओआई गरेसँगै विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौताको लागि बाटो खुलेको थियो। जिएमआरले उत्पादन गरेको बिजुली बंगलादेशले प्रतियुनिट ७.७१२ सेन्ट (अमेरिकी मुद्रा) मा खरिद गर्ने सम्झौता हुने बताइएको थियो।  

तर अहिलेसम्म जिएमआर र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) हुन सकेको छैन। २०७६ पुस ३ गते सार्वजनिक खरिद समितिले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् मध्ये पाँच सय मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने बंगलादेश सरकारको प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो। जिएमआरले माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादन हुनेमध्ये पाँच सय मेगावाट बिजुली बंगलादेश र २९२ मेगावाट भारतीय एनभिभिएनलाई बिक्री गर्नेछ। बाँकी एक सय आठ मेगावाट नेपाल सरकारलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ। जिएमआरले आयोजनाको २७ प्रतिशत सेयर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिनेछ।

जिएमआरले इञ्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्सट्रक्सन (इपिसी) मोडलमा निर्माण गर्ने यो आयोजनाको लागत एक अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर अनुमान गरेको छ। यो आयोजना अछाम, दैलेख र सुर्खेत जिल्लामा पर्छ। आयोजना निर्माणको लागि दुईवटा सुरुङमार्ग निर्माण गरिनेछ भने तीन सय २२ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली ४०० केभीको ९९ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरेर भारत तथा बंगलादेश निर्यात गरिनेछ। जिएमआरले आयोजना निर्माणको लागि इपिसी प्याकेज १ र २ को लागि छुट्टाछुट्टै बिडरको लिस्टसमेत तयार पारिसकेको छ। नेपाल सरकार र जिएमआरबीच सन् २००८ मा यो आयोजना बनाउने विषयमा समझदारी भएको थियो।

प्रकाशित: २ श्रावण २०७९ ०४:४९ सोमबार