भारतको वथनाहादेखि विराटनगरको बुद्धनगरसम्म रेल सञ्चालनको तयारी थालिएको छ। भारतको वथनाहादेखि विराटनगरको बुद्धनगरस्थित एकीकृत जाँचचौकी (आइसिपी)सम्म दशैंअघि नै रेल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालिएको  हो।  

कटहरी तर्फको काम सम्पन्न भइनसकेको भए पनि बुद्धनगरसम्म मालबाहक रेल सञ्चालनका लागि बुधनगर रेल स्टेशनबाट एकीकृत भन्सार जाँच चौकीसम्मको भागमा सडक लगायतका पूर्वाधारहरू निर्माणको  तयारी पनि थालिएको छ। बुद्धनगर स्थित रेल स्टेशनबाट एकीकृत जाँच चौकीसम्मको दूरी करिब २ सय मिटर मात्रै भएकाले सडक निर्माण गर्न धेरै समय नलाग्ने देखिन्छ। तर, अझैसम्म सडक निर्माण सुरू नभइसकेको विराटनगर भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। 

कार्यालयका सूचना अधिकारी रामचन्द्र ढुंगानाका अनुसार केही समय पहिले भारतीय दुतावासका प्रतिनिधिहरू विराटनगर आएर रेलमार्गको निरिक्षण गरेका थिए। उनिहरूले जग्गा मुआब्जा विवादका कारण कटहरी सम्मको रेल मार्ग निर्माण गर्न समय लाग्ने भएकाले बुद्धनगरसम्म मात्रै भए पनि हस्तान्तरण गर्ने मनाय देखाएको ढुंगानाले बताए। उनले भने, ‘कटहरीको रेल स्टेशनको जग्गा विवादका कारण काम गर्न संभव नभएकाले भारतीय पक्षले बुद्धनगर सम्म भए पनि हस्तान्तरण गर्ने मनसाय देखाएको छ।’ दशैंसम्ममा बुद्धनगर सम्मको निर्माण सम्पन्न भएको भाग नेपाललाई हस्तान्तरण गरेर मालबाहक रेल सञ्चालनमा ल्याउने भारतीय पक्षले मनसाय देखाएको ढुंगानाले बताए।  

रेल सञ्चालनका लागि भन्दै चार वर्ष पहिले वथनाहादेखि बुद्धनगर स्टेशनसम्मको रेलको लिक पनि परीक्षण गरिएको थियो। भारतको बथनाहाबाट रेलको इन्जीन ल्याएर नव निर्मित लिक परीक्षण गरिएको थियो। रेलको लिक परीक्षण पछि बथनाहादेखि बुद्धनगरसम्मको भागमा रेल सञ्चालन गर्न सकिने प्राविधिकहरूले ठहर गरे पनि नेपालतर्फको निर्माणमा ढिलासुस्ती हुँदा रेल सञ्चालनमा अन्यौल हुँदै आएको छ। 

मोरङको कटहरीस्थित रेल स्टेशन क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहणमा विवाद भएपछि सो क्षेत्रमा रेल स्टेशन निर्माण हुन सकिरहेको छैन। विगतमा विराटनगर–रंगेली सडकखण्ड(हुलाकी राजमार्ग) सम्म मात्रै रेलको लिकका लागि ट्र्याक खोलिएको भए विगत ६ महिनादेखि हुलाकी राजमार्ग उत्तरतर्फ रेल स्टेसनसम्मको भागमा पनि ट्र्याक खोल्ने काम धमाधम भइरहेको छ।

२०६८ सालदेखि  निर्माण सुरू भएको बथनाहा कटहरी रेल मार्ग २०७३ मै सम्पन्न भइसक्नु पर्ने  थियो। तर, नेपाल तर्फको जग्गा अघिग्रहणका क्रममा मुआब्जाका विषयमा विवाद हुँदा कटहरीस्थित रेल स्टेसन निर्माण हुन सकिरहेको छैन। सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जामा असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीय जग्गाधनीहरूले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका छन्। 

स्थानीय २२ जना जग्गा धनिले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि रेल मार्ग निर्माणको काम अवरुद्ध हुँदै आएको थियो। यसै वर्षदेखि हुलाकी सडक उत्तरतर्फको  भागमा पनि रेल मार्गको ट्र्याक खोल्ने काम थालिए पनि अझैसम्म अदालतले मुद्दा फैसला नगर्दा जग्गा अधिग्रहणको किचलो सकिएको छैन। बथनाहा–कटहरी  रेलमाग साँढे १८ किलोमिटर लामो  छ। यो रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा नेपालले उपलब्ध गराउने र निर्माणकोकाम भारतले गर्ने सम्झौता अनुसार काम भइरहेको छ। तर, सम्झौता अनुसार नेपालले समयमै भारतीय पक्षलाई जग्गा उपलब्ध नगराउँदा विगत ४ वर्षदेखि रेलमाग निर्माणको काम अवरुद्ध हुँदै आएको थियो। 

हालै रेलमार्ग निर्माणको काम पुनः सुरू भए पनि जग्गा विवाद भने अझै समाधान भइसकेको छैन। अदालतले फैसलामा ढिलाई गरेका कारण भारतीय पक्षलाई जग्गा हस्तान्तरण गर्न समस्या भएको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कांसीराज दाहालले बताए। उनले एक महिनाअगाडि भारतीय दुतावासका कर्मचारीसहित विराटनगर आएको भारतीय पक्षले बथनाहादेखि विराटनगरको एकीकृतजाँच चौकीसम्म कार्गो रेल सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए। भारतीय पक्षको प्रस्तावमा नेपाली पक्षले पनि सहमति जनाएर भन्सारसम्मको एप्रोच रोड निर्माणका लागि घरटहरा हटाउन २० दिने सूचनासमेत निकाली सकिएको  बताए। दाहालले २० दिनसम्ममा एप्रोच रोडआसपासका घर टहरा नहटाए प्रशासनले हटाउने बताए। 

भारतीय पक्षले आफूहरूसँग कटहरीतर्फको मुआब्जा विवाद चाँडो टुंगो लगाउन आग्रह गरेको तर, परियोजनाबाटै हात झिक्ने कुरा नगरेको दाबी गरे। ‘भारतीय पक्षले मुआब्जा विवाद चाँडो टुंगो लगाएर निर्माण सम्पन्न गर्न सहयोगका लागि आग्रह गरको हो ’ दाहालले भने, ‘तर, परियोजनाबाटै हात झिक्ने कुरा हामीसँग गरेका छैनन्।’ यता प्रदेश १ को प्रदेश सभामा भने सांसदहरूले मुआब्जा विवाद समाधान नहुँदा भारतीय पक्षले परियोजनाबाट हात झिक्न लागेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। कटहरीतर्फको निर्माणाधिन रेल मार्गमा जग्गा मुआब्जा विवादले निर्माणमा समस्या देखिएको जनाउँदै तत्काल जग्गा उपलब्ध नगराए रेलमार्ग परियोजनाबाट भारतले हात झिक्ने चेतावनी समेत दिएको भन्दै प्रदेश १ को प्रदेशसभामा सांसद जीवन घिमिरेले सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका हुन्। उनले मुआब्जा विवाद तत्काल समाधान गरी भारतीय पक्षलाई जग्गा हस्तान्तरण गर्न र  रेलमार्ग निर्माणको काम चाँडो सम्पन्न गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका  थिए।  

प्रदेश १ का उद्योगी व्यवसायीले वर्षौंदेखि  रेलमार्ग चाँडो निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउन माग गर्दै आएका छन्।  बथनाहा–बुधनगर रेलमार्ग तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्था पनि रहेको उनिहरूको जिकिर छ। वथनाहाबाट विराटनगर भन्सार कार्यालय रहेको एकीकृत जाँच चौकीसम्म रेलको लिक र स्टेशनसमेतको पूर्वाधार तयार रहेकाले तत्कालै केही पूर्वाधारहरू निर्माण गरी रेल सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्था रहेको उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाई छ। यता रेल मार्ग सञ्चालनका लागि सरकारलेसमेत चासो देखाएको विराटनगर भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी ढुंगाना बताउँछन्। उनका अनुसार बुद्धनगरस्थित रेल स्टेशनदेखि विराटनगर भन्सारसम्मको करिब २ सय मिटर भागमा सडक निर्माणका लागि सडक विभागले अनुगमन गरी लागत स्टिमेट तयार गरिरहेको छ। एकीकृत जाँच चौकीबाट बुद्धनगर गाउँतर्फ जाने सानो सडकलाई नै  बिस्तार गर्ने तयारी गरिएको ढुंगानाले बताए। उनका अनुसार रेलमार्ग सञ्चालन सडक निर्माण, मुआब्जा विवाद समाधाान लगायतका विषयमा मोरङमा सर्वदलिय बैठक समेत बसिसकेको छ।

हाल भारत तथा तेस्रो देशबाट विराटनगर नाका हुँदै आयात हुने अधिकांश औद्योगिक कच्चा पदार्थ  स्थल मार्गबाटै आयात  भइरहेको छ। स्थल मार्गबाट आयात गर्दा भन्दा रेल मार्गबाट आयात गर्दा ढूवानी  भाडा करिब आधाले नै  सस्तो पर्ने उद्योगी  व्यवसायीहरू बताउँछन्। कलकत्ता–विराटनगर कार्गो रेल सञ्चालनमा आए सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरूले वीरगञ्ज, भैरहवा लगायतका उद्योगहरूको भन्दा सस्तोमा कच्चा पदार्थ आयात गर्न सक्ने भएकाले यस क्षेत्रका उद्योगहरूको प्रतिश्पर्धी क्षमता वृद्धि हुने र यस क्षेत्रमा नयाँ उद्योगहरूमा लगानी गर्न लगानीकर्ता आकर्षित हुने व्यवसायीहरूले दाबी गर्दै आएका छन्। सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरूको प्रतिश्पर्धी क्षमता कमजोर हुँदा यस क्षेत्रबाट उद्योगहरू विस्थापित हुँदै गएका छन् भने नयाँ ठूला उद्योग स्थापनाहुने क्रम पनि  घट्दै गएको छ। विराटनगरसम्म मालबाहक रेल सञ्चालनमा आए औद्योगिक कच्चापदार्थको लागत घट्ने र सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरको गुमेको शाखफर्किने उद्योगी व्यवसायीको अपेक्षा रहेको छ।

प्रकाशित: २४ असार २०७९ ०८:२५ शुक्रबार