सरकारले राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा रहेको पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण सुरु गरेको पनि एक दशक बितिसकेको छ। अहिलेसम्म यो रेलमार्ग प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गर्न नसक्दा आयोजनाले गति लिन सकेको छैन।  

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा आयोजना निर्माण गर्ने काम सुरु गरेको थियो। पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत अहिले दुई खण्डको मात्रै सामान्य काम अघि बढ्दै आइरहेको छ तर मुआब्जा वितरण गर्न नसक्दा यो परियोजनाले अपेक्षित गतिमा प्रगति हात पार्न सकिरहेको छैन।  

सरकारले पूर्वपश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत बर्दिबास–निजगढ खण्डको रेलमार्ग निर्माणका लागि ७० अर्ब ६१ करोड रूपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरेको छ। बर्दिबास–निजगढ खण्डमा मात्रै ७० किलोमिटर ट्र्याकबेड निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।

रेल विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईले बर्दिबास निजगढ खण्डमा ७० किलोमिटरमध्ये अहिलेसम्म ५१ किलोमिटर ट्र्याकबेड निर्माण भइसकेको बताए । ‘अहिलेसम्म यो खण्डमा ५१ किलोमिटर ट्र्याकबेड तयार भइसकेको छ,’ उनले भने– ‘आगामी आवभित्रै बाँकी रहेको १९ किलोमिटर ट्र्याकबेड तयार पार्ने लक्ष्य राखिएको छ।’  

यो खण्डमा पाँच वटा रेलपुलहरू निर्माण भइसकेका छन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तक्यमा चालु वर्षभित्रै बर्दीबास निजगढ खण्डको ट्र्याकबेड निर्माण सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको थियो तर यो चालु आव सकिनै लाग्दा जम्मा दुई किलोमिटर मात्रै ट्र्याकबेड निर्माण भएको छ। जबकी सरकारले चालु आवमै बाँकी रहेको २१ किलोमिटर सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।

विभागका अनुसार यो खण्डमा अघिल्लो आवसम्म ४९ किलोमिटर ट्र्याकबेड निर्माण भएको थियो। चालु आवमा थप दुई किलोमिटर ट्र्याकबेड निर्माण भएर अहिलेसम्म ५१ किलोमिटर पुगेको छ। एकातर्फ ट्र्याकबेड निर्माणले गति लिन सकेको छैन। अर्काेतर्फ सरकारले बर्दिबास खण्डको मुआब्जा वितरणको लागि पर्याप्त बजेट पनि उपलब्ध गराउन नसक्दा मुआब्जा वितरण कार्यले पनि गति लिन सकेको छैन। विभागका अनुसार यो खण्डमा मात्रै अझै तीन अर्बभन्दा धेरै रकम मुआब्जा बापत उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ तर सरकारले आगामी आवको बजेटमा निजगढ पूतर्वतर्फको बर्दिबास स्टेशन लगायतका विभिन्न रेल संरचना निर्माणका ठेक्का व्यवस्थापनको लागि ९४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी यो खण्डको चोचामा पुलहरू निर्माणका लािग एक अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। ट्र्याकबेड निर्माणको लागि ७५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाका लागि साढे पाँच अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

पूर्वपश्चिम रेलमार्गको दोस्रो खण्ड काँकडाभिट्टा–इनरुवा खण्डको ७० किलोमिटर रेलमार्गको प्रभावित क्षेत्रमा अहिलेसम्म जग्गा अधिग्रहणको काम हुन सकेको छैन । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै काँकडाभिट्टा–इनरुवा खण्डको जग्गा अधिग्रहण र अन्य तयारी कार्य सम्पन्न गरी निर्माण कार्य थालनी गर्ने योजना अघि सारेको थियो। चालु आव सकिन १० दिन मात्रै बाकी रहँदा पनि यो खण्डको काम अझै अघि बढ्न सकेको छैन।  

चालु आवकै बजेट वक्तक्यमा  

निजगढ–अपरापरुनी खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। सो आयोजनाको वित्तीय व्यवस्था गरी बाँकी खण्डको निर्माण कार्य क्रमशः अगाडि बढाइने योजना राखिएको थियो। रेल विभागका महानिर्देशक भट्टराईले यो खण्डमा लक्ष्य अनुसारको काम हुन नसकेको बताए।

‘काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा मात्रै  

६०५ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ’ उनले भने– ‘२०७७/७८ को मूल्यांकन अनुसार यो खण्डमा मुआब्जा बापत नै २४ अर्बभन्दा धेरै खर्च हुने देखिन्छ। सरकारले भने अहिलेसम्म सो रकमको सुनिश्चितता नगरेकाले जग्गा अधिग्रहणको कामले गति लिन सकेको छैन।’  

यो खण्डमा पनि करिब ७० किलोमिटर ट्र्याकबेड निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।  

सरकारले आगामी आवमा यो खण्डको मुआब्जाको लागि भने एक अर्ब रूपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ। महानिर्देशक भट्टराईले आगामी आवमा काँकडभिट्टा सरकारले एक अर्ब रूपैयाँ मात्रै जग्गा अधिग्रहणको लागि छुट्ट्याएको रकम अपुग भएकाले थप रकम सुनिश्चितताको लागि माग गरेको बताए।

‘हामीले बजेट सुनिश्चितताको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेका छौं,’ उनले भने– ‘बजेट सुनिश्चितता भएसँगै मुआब्जा वितरणको काम अघि बढाइनेछ।’ महानिर्देशक भट्टराईले पूर्वतयारी नभई यो खण्ड निर्माणको ठेक्का अघि नबढाइने बताए। जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया थाल्ने हो भने पहिलो वर्ष नै ६–७ अर्ब रूपैयाँ आवश्यक पर्ने उनले बताए । ‘कम्तिमा पनि मुआब्जा वितरण गर्न सुरु गरेपछि मात्रै यो खण्डको ठेक्कापट्टाको काम अघि बढाउनेछौं’– उनले भने।

प्रकाशित: २३ असार २०७९ ०४:२३ बिहीबार