मुलुकभरका ६ महानगरपालिकासहित अधिकांश स्थानीय तहले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट ल्याएका छन्। तीमध्ये ६ महानगरपालिकाको कुल बजेट करिब सवा ५३ अर्ब रुपैयाँ छ। महानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा ठुलो आकारको बजेट काठमाडौंको छ। स्थानीय तहले संघीय, प्रदेश र स्थानीय स्रोतका आधारमा बजेट ल्याएका हुन्। संघीय र प्रदेश सरकारले यसअघि नै बजेट ल्याएका थिए। अधिकांश पालिकाले पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएका छन्
काठमाडौं महानगरपालिकाले २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले ८ अर्ब ७७ करोड, ललितपुर महानगरपालिकाले ६ अर्ब ३५ करोड, भरतपुर महानगरपालिकाले ५ अर्ब ७४ करोड, विराटनगर महानगरपालिकाले ३ अर्ब ६२ करोड र वीरगन्ज महानगरपालिकाले ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाको बजेट उपमेयर सुनिता डंगोलले नगरसभामा प्रस्तुत गरिन्।
काठमाडौं महानगरले पूर्वाधार विकासका लागि ११ अर्ब ८ करोड ८९ लाख, प्रशासनिक खर्चका लागि ४ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख , सामाजिक विकास क्षेत्रका लागि १ अर्ब ६२ करोड २८ लाख र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र विकासका लागि ४ अर्ब ४६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
८ अर्ब ७७ करोड ७५ रुपैयाँको बजेट ल्याएको पोखरा महानगरपालिकाले संघीय सरकारको अनुदानबाट २ अर्ब ५८ करोड ८६ लाख, प्रदेश सरकार अनुदानबाट ११ करोड २८ लाख २० हजार, आन्तरिक आयबाट ३ अर्ब १ करोड, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट ३७ करोड ३७ लाख, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट १ करोड ४२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ स्रोत व्यवस्था गरेको छ। बजेटको स्रोतमा कम हुने २ अर्ब ४० करोड ८१ लाख ८३ हजार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बचत हुने रकमबाट बेहोर्ने पोखरा महानगरको बजेट पुस्तिकामा उल्लेख छ। बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गर्नुअगावै रातो किताब सार्वजनिक भएको भन्दै पोखरा महानगरपालिकामा एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले सभा बहिष्कार गरी नाराबाजी गरेका थिए।
यसैगरी कर नीतिमा हेरफेर र नयाँखाले विकास योजनासहित वीरगन्ज महानगरपालिकाले ३ अर्ब ३३ करोड ६३ लाख २६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। नगरसभामा उपप्रमुख इम्तियाज आलमले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
बजेटमा चालु खर्चतर्फ २ अर्ब ६ करोड ९८ लाख ५० हजार रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ १ अर्ब २६ करोड ६४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कुल बजेटमा चालुतर्फ ६२.०४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३७.९६ प्रतिशत छ।
बजेटमा संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, समपूरक, ससर्त र विशेष अनुदानसमेत गरी १ अर्ब ७० करोड ६२ लाख ५८ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ। मधेस प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका वीरगन्जले प्रदेश सरकारबाट कुल अनुदान ७ करोड ९८ लाख २४ हजार रुपैयाँ पाउने जनाएको छ। महानगरले आन्तरिक आयबाट ९५ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाले क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाका लागि दातृ संस्था एसियाली विकास बैंकबाट १२ करोड ६१ लाख ८५ हजार, सडक बोर्ड नेपालबाट २ करोड, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय पर्साबाट ९६ लाख, युनिसेफबाट २५ लाख आउने अनुमानसहित बजेट प्रस्तुत गरेको छ। प्रस्तुत बजेटमा अपुग हुने ४४ करोड १९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्थानीय सञ्चिति कोषमा रहेको नगद मौज्दातबाट बेहोर्ने भनिएको छ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाले पूर्वाधारतर्फ १ अर्ब १९ करोड ९३ लाख, सामाजिक विकासतर्फ ९९ करोड ३५ लाख ७९ हजार, शिक्षा, युवा तथा खेलकुदसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ६६ करोड ३८ लाख ३५ हजार, स्वास्थ्यतर्फ १ करोड २० लाख ३० हजार, कृषितर्फ ३ करोड २६ लाख ९० हजार, सूचना प्रविधि र सञ्चारतर्फ १ करोड ५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी सेवा प्रवाह संगठन सुदृढीकरणतर्फ ९३ करोड ५३ लाख २१ हजार, सरसफाइ व्यवस्थापनमा ८ करोड ९१ लाख, वन तथा वातावरण र विपद् व्यवस्थापनका लागि ५ करोड ९९ लाख, आर्थिक विकासका लागि १० करोड ४२ लाख ९० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
नगरसभामा नगरप्रमुख राजेशमान सिंहद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न महŒवाकांक्षी योजना राखिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा ३० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने विपन्न परिवारको महसुुल र कृषि मिटरको विद्युत् महसुल महानगरपालिकाले बेहोर्ने, किसानलाई सहुलियत दरमा बिउ र मल उपलब्ध गराउने, कृषि र पशुपन्छी पालन बिमामा अनुदान दिने, खेतीयोग्य जग्गामा मालपोतबाहेक कर हटाइने, गरिब, जेहेनदार, अपांगता भएका, असहाय तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने, खेलकुद प्रशिक्षण संस्थान स्थापना, स्थानीय पहिचानका रूपमा भोजपुरी भाषा, साहित्य र कलाको प्रवद्र्धनलगायत समेटिएको छ। महानगरपालिकाले सुशासन तथा जनमुखी प्रशासन, करको दर घटाउने र दायरा बढाउने, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र युवाकेन्द्रित नीति अघि सारेको छ।
यसैगरी विराटनगर महानगरको नगरसभामा उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रमसहित ३ अर्ब ६२ करोड ५५ लाख ६७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिन्।
बजेटमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ ५५ करोड ३५ लाख ५० हजार, पूर्वाधार विकास क्षेत्रतर्फ १ अर्ब ८९ करोड ७१ लाख १७ हजार, आर्थिक विकासतर्फ २७ करोड ७३ लाख, सामाजिक विकासतर्फ ७८ करोड ३९ लाख, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ ७ करोड ७७ लाख र वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै वडास्तरीय आयोजनाका लागि ४१ करोड ६८ लाख १७ हजार, नगरस्तरीय आयोजनाका लागि ३० करोड रुपैयाँ, बहुवर्षीय तथा गौरवका आयोजनाका लागि २९ करोड, क्रमागत आयोजनाको भुक्तानीका लागि ४० करोड, सडक मर्मतसम्भारका लागि १४ करोड र अन्य पूर्वाधारतर्फ ९ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रमुख कार्कीले फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रका लागि २ करोड ५० लाख र समपूरक कोषका लागि ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताइन्।
बजेटको स्रोतअन्तर्गत संघीय सरकार अन्तरवित्तीय हस्तान्तरणतर्फबाट १ अर्ब २१ करोड ८५ लाख, प्रदेश सरकारका तर्फबाट ४ करोड ९१ लाख ९७ हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट १ अर्ब १३ करोड ९९ लाख ७० हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। महानगरले आन्तरिक आय १ अर्ब हुने अनुमान गरेको छ। जनसहभागिताबाट ८ करोड, अनुदान तथा ऋणबाट १० करोड १९ लाख र अन्य संघसंस्थाबाट ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान बजेटमा गरिएको छ।
विराटनगर महानगरको बजेटमा कृषि क्षेत्रतर्फ किसानलाई प्रांगारिक मलमा अकर्षण गर्ने, माटो सुधार गर्ने, धान, गहुँ र मकैको गुणस्तरीय बिउ ५० प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराउने, सहरी कृषि, कौसी तरकारी खेती, करेसाबारी र पुष्पखेती कार्यक्रम प्रवद्र्धन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै बाली उपचार शिविर, बेमौसमी तरकारी खेती प्रवद्र्धनलगायत कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यस्तै छोरी बचाउ, छोरी पढाउ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, गर्भवती, सुत्केरी, अपांगता भएका तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम बजेटमा छ। महानगरपालिमा मेट्रो सिटी अस्पताल निर्माण गर्ने र ६५ वर्ष उमेरमाथिका नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। बजेटले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई जोड दिनेगरी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। विराटगरलाई गर्व गर्नलायक प्रादेशिक राजधानीका रूपमा अघि बढाउने योजना पनि बजेटमा छ।
त्यसैगरी भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको सिलिङ बढाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ९३ करोड २९ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याइएको छ। महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब ७४ करोड ४२ लाख ५६ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको ४ अर्ब ८१ करोड १२ लाख ६५ हजार रुपैयाँको छ। आगामी वर्ष आन्तरिक आय ३० करोड र अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण १४ करोड ७० लाख १७ रुपैयाँले वृद्धि हुने अनुमान बजेटमा गरिएको छ।
उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले पेस गरेको बजेटमा आन्तरिक आय १ अर्ब ५० करोड, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट १ अर्ब ९२ करोड ११ लाख २९ हजार, केन्द्र तथा प्रदेशको राजस्व बाँडफाँटबाट ५३ करोड ३१ लाख २७ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। जनसहभागिताबाट ३७ करोड, बैंक मौज्दात १ अर्ब ३० करोड, मर्मतसम्भार कोषबाट ४ करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट ३ करोड, जिल्ला समन्वय समितिबाट ५ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
भरतपुर महानगरले निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका र भुक्तानी बाँकी रहेका तथा क्रमागत योजनाका लागि १ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। महानगरका २९ वटा वडालाई सम्बन्धित वडाबाट नै कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमका लागि प्रत्येकलाई २ करोड ५० लाखका दरले ७२ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसपटक उत्पादनलाई बढी जोड दिएको महानगरको बजेटले कृषिमा १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। कृषि नीति कार्यान्वयन गर्न ८ करोड र दुधमा ३ रुपैयाँ अनुदानलाई निरन्तरता दिइएको छ।
शिक्षातर्फ पूर्वाधार तथा दक्षता अभिवृद्धिका लागि १३ करोड, नियमित मर्मतसम्भारका लागि ८ करोड, विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा नीति कार्यान्वयनका लागि ७ करोड, मासिक ७ हजार लिटर खानेपानी निःशुल्क उपलब्ध गराएबापत खानेपानी बोर्डलाई भुक्तानी दिन ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। एक वडा एक फोहोरमैला व्यवस्थापन स्रोतकेन्द्र स्थापना र एक वडा एक पार्क निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइएको छ। डम्पिङ साइट व्यवस्थापन, फोहोर संकलन तथा व्यवस्थापन गर्न ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सूचना तथा प्रविधि एवं डिजिटल प्रणालीका लागि ३ करोड, सहकारी तथा रोजगार प्रर्वद्धनमा २ करोड ५० लाख र पर्यटन तथा उद्योग वाणिज्यतर्फ २ करोड ५० लाख बजेट छुट्याइएको छ।
बजेटमा पयर्टन क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि अल्पकालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीन गुरुयोजना तर्जुमा र चितवन–पोखरा–लुम्बिनी स्वर्ण त्रिकोण पर्यटन प्रर्वद्धन कार्यक्रम राखिएको छ। विपद् व्यवस्थापनमा २ करोड ४५ लाख ५२ हजार, लैंगिक समानता महिला सशक्तीकरण र सामाजिक समावेशीकरणका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। ठुला र रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार निर्माण गर्न संघीय तथा प्रदेश सरकारको स्रोतसँग समपूरक साझेदारी कोष स्थापना गर्न ६ करोड, मुख्य सहरी क्षेत्रमा ढल निर्माण, विद्युतीय बस खरिद, सार्वजनिक शौचालय निर्माण, ओभरहेड ब्रिज, परियोजना बैंक निर्माणलगायतका अन्य पूर्वाधारका लागि २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
भरतपुर महानगरले बजेट प्राथमिकताका क्षेत्रमा सहरी पूर्वाधार, भूउपयोग तथा बस्ती विकास र अधुरा योजनाको निरन्तरतालाई राखेको छ। यसका लागि एकमुष्ट १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। नगरसभामा मेयर रेनु दाहालले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
(वीरगन्जबाट रितेश त्रिपाठी, चितवनबाट वसन्त ढुंगाना, विराटनगरबाट विनोद सुवेदीको सहयोगमा)
प्रकाशित: ११ असार २०७९ ०१:०७ शनिबार
