संसदीय समितिले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी स्वच्छ उर्जाको उपभोग बढाउने बारे नीतिगत प्रवन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विद्युतीय सवारी साधन शौर्यबत्ति, शौर्यपानी तताउने मेसिन, विद्युतीय चुलोजस्ता पेट्रोलियम पदार्थको खपत प्रतिस्थापन गर्ने उपकरणहरुको प्रयोगलाई प्रोत्सहान गर्ने गरी आवश्यक नीतिगत प्रवन्ध गर्न उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई समिति निर्देशन दिएको हो। 

बैठकले वर्तमान अवस्थामा खनिज इन्धनमा बढ्दै गएको उच्च मूल्यका कारण सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनमा ठूलो प्रभाव पारेको तथा समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि दीर्घकालिन असर पर्ने भएकाले वैकल्पिक उर्जाको उपलब्धता र सम्भावना बारे अध्ययन गर्नपनि निर्देशन दिएको छ। 

वैकल्पिक उर्जाबारे विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँगको छलफलपछि समितिले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी स्वच्छ उर्जाको उपभोग बढाउने सम्बन्धमा उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई ३ महिनाभित्र कार्यक्रमसहितको रोडम्याप बनाइ उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको हो। ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले समितिको सभापतित्व गरेका वामदेव गौतमले सीमावर्ती भारतीय बजारमा इन्धनको तस्करी भइरहेको भन्ने सम्बन्धमा जनगुनासो आएकोले सो बारे तत्काल अध्ययन र छानबिन गर्न नेपाल आयाल निगमलाई निर्देशन दिए।  

समितिको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘उर्जा सम्बन्धमा विद्युतीय सवारी साधन शौर्यबत्ति, शौर्यपानी तताउने मेसिन, विद्युतीय चुलोजस्ता पेट्रोलियम पदार्थको खपत प्रतिस्थापन गर्ने उपकरणहरुको प्रयोगलाई प्रोत्सहान गर्न आवश्यक्ताअनुसार अन्य मन्त्रालयहरुसँग समेत समन्वय र सहकार्य गरी नीतिगत प्रवन्ध गर्न उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई समिति निर्देशन दिन्छ।  

सीमावर्ती भारतीय बजार र नेपाली बजारमा भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फरकको अवैध फाईदा लिँदै नाकामा इन्धनको तस्करी हुने गरेको व्यापक जनगुनासोको सन्दर्भमा तत्कालै अध्ययन र छानबिन गरी समस्या समाधान गर्न समिति नेपाल आयाल निगमलाई निर्देशन दिन्छ।  

वर्तमान अवस्थामा खनिज इन्धनमा बढ्दै गएको उच्च मूल्यका कारण सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनमा र मुलुकको अर्थतन्त्रमा असर गरिरहेको छ। साथै खनिज इन्धनको प्रयोगका कारण वातावरणमा पनि प्रतिकुल असर परेको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न र स्वच्छ उर्जाको उपभोग बढाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई ३ महिनाभित्र कार्यक्रमसहितको रोडम्याप बनाइ समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिन्छ।’

समितिले खनिज इन्धनलाई प्रतिस्थापन गर्ने वैकल्पिक उर्जाबारे उर्जा विज्ञ सुमन बस्नेतसँग छलफल गरेको हो। छलफलमा  बैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा मधुसुदन अधिकारी, विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंह, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी लगायत उपस्थिति थिए।

प्रकाशित: ८ असार २०७९ ०८:१८ बुधबार