पूर्वाधार निर्माण गर्ने सबैभन्दा ठूलो सरकारी निकाय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ठूला नयाँ आयोजना नल्याउने भएको छ।
मन्त्रालयले निर्माणाधीन बहुवर्षीय ठूला आयोजनालाई पूरा गर्ने प्राथमिकतामा राखेका कारण धेरै ठूला आयोजना नल्याउने भएको हो तर साना बजेटका केही आयोजना भने सार्वजनिक गरिनेछ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवको लागि भौतिक मन्त्रालयलाई एक खर्ब ६२ अर्ब रूपैयाँ बराबरको बजेट तयार पार्न सिलिङ तोकेका छन्। मन्त्रालयका लागि चालु आवको तुलनामा आगामी आवमा ६ अर्ब रूपैयाँ बढीको सिलिङ दिइएको हो। मन्त्रालयले पनि सोही अनुसारको सिलिङ अन्तर्गत बजेट तथा कार्यक्रम तयार पारेको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, योजना शाखाका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर शुभराज न्यौपानेले मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँ ‘मेगा प्रोजेक्ट’ भन्दा पुरानै बहुवर्षीय आयोजनालाई प्रथामिकतामा राखेर बजेट प्रस्ताव गरिएको बताए।
‘मन्त्रालयले आगामी आवको बजेटमा नयाँ मेगा प्रोजेक्टभन्दा पनि पुरानै बहुवर्षीय आयोजनालाई प्रथामिकतामा राखेर बजेट प्रस्ताव गरेका छौं’, उनले नागरिकसँग भने– ‘आगामी आवको बजेटमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र फास्ट ट्र्याक आयोजनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेटको प्रस्ताव गर्दैछौं।’
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाका लागि ३० अर्ब रूपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको छ। नेपाली सेनाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि भने ४८ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ बराबरको स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेको थियो। सेनाले सो आयोजनामा आव ०८०/८१ को लागि ४३ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ खर्च लाग्ने प्रक्षेपण गरेको छ।
त्यसैगरी आव वर्ष ०८१/८२ को लागि ३९ अर्ब दुई करोड रूपैयाँ बजेट प्रक्षेपण गरेको छ। मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर न्यौपाने आयोजनाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरेको खर्चको आधारमा थप बजेट उपलब्ध गराउन अर्थलाई प्रस्ताव गर्न सक्ने बताए।
मन्त्रालयले एसियाली विकास बैंकको साझेदारीमा सञ्चालन भएको पूर्वपश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति आयोजनालाई पनि प्रथामिकतामा राख्दै आवश्यक बजेट विनियोजनको प्रस्ताव गरेको छ। ‘आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ त्यस्ता विशेष खालका कार्यक्रम छैनन्’, उनले भने– ‘मन्त्रालयले अघिल्ला वर्षमा निर्माण सुरुवात भएका आयोजनालाई प्रथामिकतामा राखेर आवश्यक पर्ने पर्याप्त बजेट प्रस्ताव गरेको छ।’
मन्त्रालयले आगामी आवमा मुग्लिन–पोखरा, कमला–कञ्चनपुर सडकखण्ड, नारायणगढ–बुटबल सडकखण्ड, नागढुंगा–मुग्लिन सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति आयोजनाको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार मातहत रहेका राष्ट्रिय गौरवका मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग लगायतका परियोजनालाई पनि आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजनको लागि अर्थमन्त्रालय समक्ष प्रस्ताव पेश गरेको छ। मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा रेलको लागि पनि कुनै नयाँ कार्यक्रम समावेश नहुने तर पुरानै आयोजनालाई अघि बढाउन बजेट विनियोजन गरिने जनाएको छ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ५६ अर्ब ६२ करोडको बजेट विनियोजन गरेको थियो। मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ३५.३४ प्रतिशत बजेट पुँजीगत खर्च गरेको छ। हालसम्म मन्त्रालयले समष्टिगत खर्च भने ३८.६१ प्रतिशत गरेको छ। निर्माण व्यवसायीको कन्स्ट्रक्सन होलिडेको कारणले पनि चालु आर्थिक वर्षमा पर्याप्त पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन्। ‘अघिल्ला वर्षमा पनि यो अवधिमा पुँजीगत खर्च हुने यस्तै हुन्थ्यो’, उनले भने– ‘युक्रेन र रुसको युद्ध र निर्माण व्यवसायीको कन्स्ट्रक्सन होलिडेको कारणले पनि केही हदसम्म असर पारेको छ।’ मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन र डन्डीको भाउ भने बढिरहेको छ।
मन्त्रालयले आगामी आवमा सुरुङमार्गका नयाँ परियोजनाभन्दा पनि अघिल्ला वर्षमा अध्ययन गर्न भनिएका आयोजनाको लागि आवश्यक अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाएको छ। ‘आगामी आवमा नयाँ सुरुङमार्ग निर्माणको लागि नयाँ ठेक्का होला जस्तो लाग्दैन तर सुरुङमार्गको लाभ लागत विश्लेषण भने हुन सक्छ। सुरुङमार्ग निर्माणमा धेरै लागत लाग्ने भएकाले पनि अध्ययनको काम अघि बढाइने सम्भावना धेरै छ’–उनले भने।
प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०७९ ०३:४२ बुधबार