राष्ट बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षमा बढेको कर्जा प्रवाहको अधिकांश अंश आयात भुक्तानीमा गएका कारण सुरूदेखि नै शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहन गएको बताएका छन्। उनले विदेशी विनिमय सञ्चितिको चाप अझै केही समय कायम रहन सक्ने बताए।

गभर्नर अधिकारीले बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकले अवलम्बन गरेका नीतिगत प्रयासले सञ्चिति पर्याप्तता सूचक पछिल्ला महिनामा स्थिर रहेको जानकारी पनि दिए। राष्ट्र बैंकको ६७ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा उनले विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाबलाई कम गर्न बैंकले विभिन्न नीतिगत प्रयास गरेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले बैंकिङ प्रणाली मार्फत विप्रेषण पठाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरे न्यूनतम एक प्रतिशत बिन्दुले अतिरिक्त ब्याज पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। गत पुस र माघमा केही वस्तुको आयात गर्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। गैरआवासीय नेपाली र उनीहरू संलग्न विदेशी संस्थालाई विदेशी मुद्रामा निक्षेप खाता खोल्न सहजीकरण गरिएको छ।

यस्तै विदेशी लगानी तथा विदेशी मुद्रा आप्रवाहलाई सहजीकरण गर्न ‘विदेशी लगानी तथा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ जारी गरिएको उनले बताए। अधिकारीका अनुसार चाँदी आयातका लागि विदेशी मुद्रा सटही सीमा तोकिएको छ भने सुन आयातको कोटा घटाएर प्रतिदिन १० किलोग्राम बनाइएको छ। गभर्नर अधिकारीले विभिन्न क्षेत्रमा कोभिडले निम्त्याएका समस्या क्रमशः सुधार हुँदै आएको बताए।

उनका अनुसार कोभिड विरूद्धको खोपको उपलब्धता र महामारीको असर क्रमशः कम हुँदै गएपछि आर्थिक गतिविधिमा सुधार आएको छ। उद्योगको क्षमता उपयोग र होटेलको अकुपेन्सीलगायतमा सुधार देखिएको छ। अर्थतन्त्रका अधिकांश क्षेत्र पुनरूत्थानको दिशातर्फ अघि बढेका छन्। विदेशी पर्यटक आगमन र वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या पनि बढेको छ।

अधिकारीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कृषिजन्य उत्पादनमा हुने केही वृद्धि र बन्दाबन्दीको अन्त्यपश्चात् आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुधार, पर्यटक आगमनमा भएको बढोत्तरी, आन्तरिक तथा बाह्य व्यापारमा भएको वृद्धि लगायतका कारण आर्थिक पुनरूत्थानले गति लिई आर्थिक वृद्धिमा केही सुधार हुने देखिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा निरन्तर भएको वृद्धि र रुस–युक्रेन युद्धका कारण खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि हुन गएकाले मुद्रास्फीतिको चाप केही समय कायम रहने उनले बताए। अधिकारीका अनुसार गत फागुन मसान्तसम्ममा १ लाख ४४ हजार ६ सय २० ऋणीलाई सहुलियत कर्जा प्रवाह गरी १२ अर्ब ७५ करोड ब्याज अनुदान प्रदान गरिएको छ।

फागुनसम्म यस्तो कर्जा २ खर्ब १५ अर्ब ७६ करोड लगानीमा रहेको छ। यस्तै सहुलियत दरमा प्रदान गर्दै आएको पुनरकर्जा गत फागुनसम्ममा १ खर्ब ३४ अर्ब ११ करोड लगानीमा छ। फागुनसम्म २४ हजार २ सय ६८ ऋणीको लागि १ खर्ब ६ अर्ब ११ करोड पुनरकर्जा स्वीकृत भएको जानकारी गभर्नर अधिकारीले दिए।

यस्तै कोभिड प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रका व्यवसायको निरन्तरतामा सहयोग पुर्‍याउन व्यावसायिक निरन्तरता कर्जाबापत फागुनसम्म १ अर्ब १० करोड स्वीकृत गरिएको छ। अधिकारीले शीतघर तथा खाद्यान्न भण्डारण घर स्थापना कार्यक्रमका लागि हालसम्म विभिन्न १३ वटा शीतघर तथा खाद्यान्न भण्डारण घरलाई २९ करोड १४ लाख ब्याज अनुदान प्रदान गरिएको बताए।

गभर्नर अधिकारीले कोभिडले पारेको असर न्यूनीकरण गर्न अन्य धेरै नीतिगत व्यवस्था गरिएको जानकारी पनि दिए। अधिकारीका अनुसार फागुनसम्म सरकारको कुल आन्तरिक ऋण दायित्व ८६० अर्ब ५७ करोड ३४ लाख रुपियाँ पुगेको छ। यसमध्ये  ट्रेजरी बिलमा २८५ अर्ब ५९ करोड १६ लाख, विकास ऋणपत्रमा ५६८ अर्ब ४४ करोड ७० लाख, नागरिक बचतपत्रमा ६ अर्ब ३९ करोड १५ लाख र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमा १४ करोड ३४ लाख छ।

चालु आवमा सरकारले २९ अर्ब २४ करोड ६७ लाख बराबरको आन्तरिक ऋण भुक्तानी गरेको छ। अधिकारीका अनुसार वित्तीय जानकारी एकाइमा चालु आवको फागुनसम्म १,५५६ वटा शंकास्पद कारोबार/गतिविधि भएका छन्। यस अवधिमा ४६४ वटा प्रतिवेदन विश्लेषण भएकोमा २६५ वटा अभिलेखीकरण गरिएको छ भने १९९ वटा प्रतिवेदन कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा अनुसन्धानका लागि पठाइएको छ।

दिगो एवम् समावेशी आर्थिक विकास र वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्ने दिशामा सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले आगामी पाँच वर्षको लागि बैंकको चौथो रणनीतिक योजना २०२२–२०२६ कार्यान्वयनमा ल्याइएको उनले जानकारी दिए ।

डिजिटल करेन्सी जारी हुने

विश्वका विभिन्न मुलुकले प्रयोगमा ल्याएको डिजिटल करेन्सी नेपालमा पनि जारी हुने भएको छ। बैंकको वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकले डिजिटल करेन्सी जारी गर्ने बताइएको हो।

राष्ट्र बैंकको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले डिजिटल करेन्सी ल्याउने तयारी गर्न थालिएको जानकारी दिएका हुन्। विश्वव्यापी रूपमा डिजिटल करेन्सीको प्रयोग बढ्दै गएको भए पनि नेपालमा अहिलेसम्म यस्तो करेन्सीलाई कानुनी मान्यता दिइएको छैन।

गभर्नर निलम्बनको विरोध

राष्ट्र बैंकको वार्षिकोत्सवका अवसरमा बोल्ने पेशागत संगठनका सबै पदाधिकारीहरूले गभर्नर अधिकारीप्रति सरकारले अन्याय गरेको टिप्पणी गरेका थिए। सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी पाटीसँग नजिक रहेका संगठनमा आवद्ध पदाधिकारीहरूले पनि सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि लगाएका आरोप जायज नभएको बताएका थिए।

प्रकाशित: १५ वैशाख २०७९ ०४:१९ बिहीबार