संसदको बर्खे अधिवेशन बोलाउने विषयमा अन्योल देखिएकाले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त (प्रि–बजेट) बारे छलफल र बहस हुने सम्भावना कम हुँदै गएको छ।
आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएका कारण सरकारले बर्खे अधिवेशन बोलाउने तत्परता देखाएको छैन। यसबाट अब स्थानीय तहको निर्वाचनपछि बस्नेगरी संसद्को बर्खे अधिवेशन आह्वान हुन सक्ने प्रबल सम्भावना देखिएको छ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकाले आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट जेठ १५ गते ल्याउनुपर्ने भएका कारण जेठ १५ गतेको एक साताअघि संसद्को बैठक बस्नेगरी आह्वान हुन सक्ने सम्भावना देखिँदै गएको स्रोतले बताएको छ। त्यसको १५ दिनअगाडि नै सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत हुने र नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने तथा १५ दिनअगावै बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त (प्रि–बजेट) माथि संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। आगामी जेठको पहिलो साता संसद बैठक बस्ने गरी आह्वान भए नियम निलम्बन गरेर प्रि–बजेट ल्याउन सकिने स्रोतले बतायो। तर सरकारले कसरी तयारी गरेको छ त्यस कुरामा नै भरपर्ने हुन्छ, स्रोतले भन्यो।
निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले आगामी अधिवेशनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिने देखिन्छ। सामान्यतया वैशाखको तेस्रो साताबाट सुरु हुनेगरी अधिवेशन आह्वान हुने गरेको थियो। प्रि–बजेटलाई पर्याप्त समय दिने गरी अधिवेशन बोलाइन्थ्यो। बजेट कस्तो ल्याउने भन्ने बारेमा सांसदहरूले सुझाव दिने गर्थे। तर यसपालि यो सुझाव दिने अवस्था आउँछ या आउँदैन एक सांसदले भने। वैशाख १०–११ देखि स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उमेदवारको मनोनयन सुरु हुने र निर्वाचनको प्रचारप्रचारका कुराहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था छ।
चुनावमा कर्मचारीहरू खट्नुपर्ने तथा अन्य कुरामा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको हुनाले पनि निर्वाचन अघि संसद् अधिवेशन बस्ने अवस्था देखिँदैन। हुन त स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले संघीय मन्त्रीहरू र सांसदहरू सबै त्यतातिर जानुपर्छ भन्ने छैन। तर नेपालमा जेको निर्वाचन भए पनि केन्द्रबाटै हस्तक्षेप गर्ने प्रचलन भएकाले पनि उनीहरू निर्वाचन अघि संसद्मा सहभागी हुन सक्ने अवस्था छैन।
प्रकाशित: ६ वैशाख २०७९ ००:४७ मंगलबार
