चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा समस्या देखिन सुरु हुँदा मौन बसेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सुधारको समय घर्केपछि मात्र चिन्तित देखिएका छन्।
अर्थतन्त्र बिग्रिन थालेको ९ महिना बितिसकेको छ। मुलुक श्रीलंकाको बाटोमा जाने क्रममा त छैन भन्ने संशय पैदा भएको छ। संकटका संकेत देखिनासाथ सुधारका लागि कठोर कदम चाल्नुपर्नेमा धेरै ढिलोगरी प्रधानमन्त्री देउवाले चासो देखाएका छन्।
यहीक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार उद्योग, वाणिञ्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा व्यापार घाटा घटाउनेगरी कार्यक्रम बनाउन निर्देशन दिए।
मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले धेरै समस्यामा गइसकेको छ। आयात चुलिएका बेला रेमिटेन्स घटेको र पर्यटनलगायतका सेवा क्षेत्रबाट पनि विदेशी मुद्रा आर्जन नहुँदा मुलुकमा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति क्रमशः घटिरहेको छ। अहिले श्रीलंकाको मुख्य समस्या पनि विदेशी मुद्रा नहुनु हो। यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएर मात्र पुग्ने अवस्था छैन। मुलुकमा चुलिँदो आयात घटाउने ठोस निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यक भइसकेको छ। र, यसमा प्रधानमन्त्री देउवाको हस्तक्षेप हुनुपर्ने देखिन्छ।
चालु आर्थिक वर्षको सुरुको महिना साउनमा एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको सामान आयात गरेको थियो। फागुनसम्म आइपुग्दा १३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको सामान आयात भएको छ। आयातको बढोत्तरीको ग्राफ घटेको छैन। प्रतिमहिना औसतमा एक खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँका सामान भित्रिइरहेका छन्।
विगतका वर्षहरूको तुलनामा उच्च आयात हुँदा त्यही अनुपातमा विदेशी मुद्दा आर्जन हुन सकेको छैन। यही कारण प्रतिमहिना औसतमा ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी विनिमय सञ्चिति घटिरहेको अवस्था छ।
हरेक महिना विदेशबाट औसतमा एक खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भैरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १३ सय ५३ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा माघको अन्तिमसम्म (सात महिना) आइपुग्दा सञ्चिति घटेर ११ सय ७३ अर्ब रुपैयाँमा पुगेको छ। सात महिनाको अवधिमा एक सय ८० अर्ब रुपैयाँको विदेशी मुद्रा घटेको छ।
आगामी दिनमा पनि यस्तै अवस्था रहे मुलुकमा रहेको सञ्चितिले ७ महिनाभन्दा बढी थेग्न सक्दैन। रुस–युक्रेन युद्धले आगामी दिन झनै कठोर बन्नसक्ने देखिएको छ।
मुलुकको यस्तो अवस्था भए पनि सरकार त्यत्ति धेरै चिन्तित देखिएको छैन। दिनहुँजसो निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा सरोकार राख्नेले तत्काल सुधारका कदम चाल्नुपर्ने बताइरहेका छन्।
वर्षका सुरुका दिनमा अर्थतन्त्रका सूचकमा समस्या आएको समाचार सार्वजनिक हुँदा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त्यसको सधै विरोधमात्र गरिरहे। अहिले पनि शर्माले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख अवस्थामा छ भनेर सोझै ढाँटिरहेका छन्। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री देउवाको भने थोरै सक्रियता बढेको छ। देउवाले पछिल्ला केही दिनमा अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाबारे विभिन्न पक्षहरूबाट जानकारी लिएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारीले सरकारले कार्ययोजना बनाएर व्यापार घाटा घटाउने रणनीति लिनुपर्ने बताउँछन्। ‘अहिलेको व्यापार घाटा अर्थतन्त्रमा समस्या पार्ने खालको छ,’ प्राध्यापक अधिकारीले भने, ‘वस्तुको आयातमा कडाइ गर्दै कोटा लगाउनुपर्छ ।’ नेपाल पनि श्रीलंका जस्तो अवस्थामा पुग्न सक्ने जोखिम रहेको उनले बताए।
‘श्रीलंकाले विद्यार्थीलाई परीक्षा लिन कागज किन्न नसकेको भन्ने समाचार आइरहेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘नेपालमा पनि यस्तो अवस्था आउन नदिन उच्च सतर्कता आवश्यक छ।’ विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेकाले चिन्ताजनक अवस्था रहेको उनले बताए। ‘नेपाली मुद्राको पनि डिभ्यालुएसन भएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई जोगाउने उपाय पनि खोज्नुपर्छ।’
विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन
आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोगको विकल्प खोज्नुपर्ने, विदेशी उत्पादनको प्रयोगमा कटौती गर्नुपर्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गनुपर्ने, विलासी वस्तुको प्रयोगलाई निरुत्साहिन गर्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन्।
हरेक महिना करिब डेढ सय अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भैरहेको छ। साउनमा एक सय ५० अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो। मंसिर महिनामा मात्र आयात बढेर एक सय ८८ अर्ब रुपैयाँ पुगे पनि माघमा एक सय ४८ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशबाट वस्तु आयातमा कडाइ गरे पनि खासै कमी आएको छैन। साउनदेखि फागुनसम्म कुल १३ सय आठ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ। पोहोर सोही अवधिमा नौ खर्ब ४३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो।
आयात र निर्यातको खाडल बढेकोमा पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा चिन्ता व्यक्त गर्छन्। आयात निरुत्साहित गर्न विलासिताका वस्तुको आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने ओझाको सुझाव छ। ‘व्यापार घाटा घटाउन निर्यात बढाउनुपर्छ,’ ओझाले भने, ‘दैनिक आवश्यकतामा जरुरी नभएका वस्तुको आयातमा कडाइ गर्नुपर्छ ।’ स्वदेशी वस्तुको उत्पादन बढाउन र प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्ने ओझाले बताए। आयात प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको सूची तयार गरेर उत्पादन गर्नुपर्ने उनले बताए। विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको चाप कम गर्न पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गरेर विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्ने प्याकेज ल्याउनुपर्ने ओझाले बताए।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट आएर नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरे पनि व्यापार घाटामा खासै कमी आएको छैन। स्वदेशमा उत्पादन हुन सक्ने कृषिजन्य वस्तुमा समेत विदेशको भर पर्दा व्यापार घाटा बढ्दै गएको हो।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आव ०७८/७९ को फागुन मसान्तसम्म व्यापार घाटा ११ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसरी हेर्दा मासिक एक खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा देखिन्छ। पोहोरकोे तुलनामा यो वर्ष व्यापार घाटा ३४.५० प्रतिशतले बढेको छ।
पोहोर सोही अवधिसम्म व्यापार घाटा आठ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ थियो। गत वर्ष १२ महिनामा व्यापार घाटा १३ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा यो वर्षको आठ महिनामै साढे ११ खर्ब बढी पुगेको छ। आठ महिनाको अवधिमा १३ खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँको वस्तु विदेशबाट आयात भएको छ। पोहोरको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म ३८.६८ प्रतिशतले आयात बढेको छ।
अघिल्ला महिनाहरूको तुलनामा आयात वृद्धिदरमा केही कमी आए पनि समग्रमा घाटामा त्यति कमी आएको थिएन। माघसम्म आयात ४२.७८ प्रतिशत थियो। पोहोर सोही अवधिमा नौ खर्ब ४३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो। चालु आवको फागुनसम्म कुल वैदेशिक व्यापार १४ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो पोहोरभन्दा ४२.१३ प्रतिशतले बढी हो।
निर्यात व्यापारमा उल्लेख्य सुधार भए पनि सानो हिस्सा भएकाले यसले त्यति ठूलो प्रभाव पार्न सकेको छैन। पोहोरको तुलनामा फागुनसम्मको निर्यात व्यापार ८२.९० प्रतिशतले बढेको छ। फागुनसम्म एक खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ। पोहोर सोही अवधिमा ८० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको थियो।
निर्यातको ठूलो हिस्सामा पाम तेल, सोयाबिन तेल, भटमास तेल छ। यी वस्तुको कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गरेर फेरि भारत निर्यात हुन्छ। फागुनसम्म ८४ अर्ब रुपैयाँको तेल भारत निर्यात भएको छ। यो कुल निर्यातको ५७ प्रतिशत हो। कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात भएकाले यसमा धेरै भ्यालु एड हुँदैन।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार घाटा भारतसँग छ। आठ महिनाको अवधिमा भारतसँगको व्यापार घाटा ६ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो अवधिमा भारतबाट सात खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ भने एक खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको मात्र वस्तु निर्यात भएको छ।
पोहोरको माघ मसान्तसम्म भन्दा अहिले रेमिट्यान्स आप्रवाह ४.९ प्रतिशतले घटेको छ। गत वर्ष रेमिट्यान्स सोही अवधिमा १०.९ प्रतिशतले बढेको थियो। माघसम्म रेमिट्यान्स ५ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ। यो गत वर्षभन्दा २७ अर्ब रुपैयाँले कम हो। विदेशबाट सामान आयात गर्न विदेशी मुद्रा (डलर) आवश्यक पर्छ। डलर भएन भने सामान आयात गर्न सकिँदैन।
डलर घट्दै गएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले वस्तु आयातमा कडाइ गरिरहेको छ। चालु आवको सात महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति ७.४ महिनाको वस्तु आयात र ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात मात्र धान्न सक्ने रहेको छ।
प्रकाशित: १० चैत्र २०७८ ०१:३५ बिहीबार
