कास्कीका दुग्ध उत्पादक किसानले सरकारले तोकेको दूधको मूल्य नमान्ने घोषणा गरेका छन्। कास्कीका दुग्ध उत्पादक किसानहरुको छाता संस्था राष्ट्रिय व्यवसायकि पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन कृषक समाज नेपाल, कास्कीले मंगलबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले तोकेको दूधको मूल्य अवैधानिक र अव्यहारिक भएको बताएको छ।
सरकारले तोकेको दूधको मूल्य अमान्य घोषणा गरेको कृषक समाजले आफैले मूल्य तोक्दै फागुन १ गतेदेखि लागु गर्ने जनाएको छ। सरकारले केहिदिन अघिमात्र दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको मूल्य प्रतिलिटर ६.५२ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर कास्कीका किसानले भने उक्त मूल्य वृद्धिले किसानको माग सम्बोधन नगर्ने जनाएका छन्। उनीहरुले यसअघि दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको मूल्यवृद्धि सम्बन्धी निर्णय गर्न बनेको कार्यदलले सिफारिस गरे अनुसार नै मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने बताएका छन्।
कास्कीका किसानले फागुन १ गतेदेखि साविक मूल्यमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाएर दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ बेच्ने घोषणा गरेका छन्। राष्ट्रिय व्यवसायीक पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन कृषक समाज नेपाल, कास्कीका अनुसार दूध, दही, पनिर, घिउ र नौनीघिउको मूल्यमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बृद्धि हुनेछ। जस अनुसार कास्कीमा फागुन १ गतेदेखि यसअघि १ सय २० रुपैयाँ पर्ने भैंसीको दूधको मूल्य १ सय ३० रुपैयाँ, ९० रुपैयाँ पर्ने गाईको दूधको मूल्य प्रतिलिटर १ सय र १ सय ३० रुपैयाँ पर्ने दहीको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ४० रुपैयाँ, ७ सय ५० रुपैयाँ पर्ने पनिरको मूल्य प्रति केजी ८ सय, ११ सय रुपैयाँ पर्ने घिउको मूल्य प्रतिकेजी १२ सय र नौसय रुपैयाँ पर्ने नौनीघिउको मूल्य प्रतिकेजी एकहजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
सरकारले किसानको माग अनुसार मूल्य निर्धारण नगरिएपछि बाध्य भएर आफूहरुले नयाँ मूल्य कायम गर्नुपरेको राष्ट्रिय व्यवसायिक पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन कृषक समाज नेपाल, कास्कीका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिनाले बताए। कार्यदलले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको मूल्य न्यूनतम १० रुपैयाँदेखि १४ रुपैयाँसम्म वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको थियो। सो सिफारिस दुग्ध विकास बोर्ड र कृषिमन्त्रीलाई बुझाएको र त्यसबेला बोर्ड र मन्त्री दुवै कार्यदलको सिफारिस अनुसारको मूल्य वृद्धि गर्न सहमत भएपनि पछि सरकारले आफूखुशी किसानको माग भन्दा न्यून मूल्य वृद्धि गरेर किसानमाथि लात प्रहार गरेको कृषक समाजको आरोप छ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कृषक समाजका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले किसानको मुद्धामा राज्य गम्भीर नभएपछि दूधको मूल्य वृद्धि गर्न बाध्य भएको बताए। ‘किसानको मुद्दालाई राज्यले गम्भीर ढंगले हेरेन,’ उनले भने। किसानलाई भर्याङ बनाएर सत्तामा पुगेकाहरुले किसानमारा नीति लिँदा आफ्नो उत्पादनको मूल्य आफै निर्धारण गर्न बाध्य भएको उनले बताए। सरकारले तोकेको मूल्यमा राज्यले खरिद गरेर बेच्न सक्छ? भन्ने प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘हाम्रो उत्पादनको मूल्य राज्यले गैरजिम्मेवार ढंगबाट मूल्यांकन गर्न पाउँदैन।’
लोकतन्त्रमा आफूले उत्पादन गरेको उत्पादित वस्तुको मूल्य सोही व्यक्तिले गर्न पाउने हक हुने उनले दाबी गरे। कार्यदलको सुझाव नमान्ने सरकारले गरेको निर्णयचाहिँ हामीले किन मान्ने? होइन भने मैले उत्पादन गरेको उत्पादित वस्तुको मूल्य मैले तोक्न पाउनुपर्छ,’ उनले भने।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले वृद्धि गरेको मूल्य लागु गर्न राज्यबाट अवरोध भए त्यसको प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए। ‘हामी हाम्रो निर्णय लागु गर्छौ, त्यसमा अवरोध आए वा धरपकड भए हामी त्यसको सजायको भागिदार बन्न तयार छौं,’ उनले भने। उनले किसानमाथि राज्यले गरेको व्यवहार राम्रो नभएको बताए। उनले भने, ‘हिजो कृषिबाटै समृद्धि प्राप्त हुन्छ भनेर कृषिमा लाग्यौं, लाग्नलाई आग्रह गर्यौं, तर अहिले राज्यले गरेको व्यवहारका कारण कृषि क्षेत्रमा लाग्नु भनेको दुर्भाग्य र अभिसाप हो भन्ने अवस्था आयो।’ राज्यले किसानलाई संरक्षण, मूल्याङ्कन र सम्मान नदिएको उनको भनाई थियो।
कास्कीमा दैनिक ५० हजार लिटर दूध खपत हुने गरेको अनुमान गरिन्छ। जसमा व्यवसायिक पशुपालन किसानले २३ हजार लिटर, राज्यबाट सूचिकृत नभएका तथा सहकारिबाट १५ हजार लिटर र अन्य क्षेत्रबाट करीब १२ हजार लिटर आयात हुने गरेको अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए।
प्रकाशित: २५ माघ २०७८ १०:०९ मंगलबार
