बाँकेमा सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरु मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको पाइएको छ। नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिको अनुगमन उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार यहाँका १७ वटा उक्त उद्योगहरुले मापदण्ड पालना गरेका छैनन्।
जिल्लामा सञ्चालन भएका २२ वटा उद्योगमध्ये अहिले पाँचवटा बन्द अवस्थामा छन् भने १७ वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालनमा छन्। जिल्लामा मापदण्ड विपरीत क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरु सञ्चालन भएका र उनीहरुको बिलिङ गर्ने तरिका पनि त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगन्जमा बेनामे उजुरी परेको थियो। उक्त उजुरीबाट पन्छिँदै अख्तियारले सम्बन्धित कार्यालयलाई नै कारबाहीका लागि परिपत्र गरेको थियो। त्यसपश्चात नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिले उक्त विषय अध्ययन गर्न तीन सदस्यीय छानबिन उपसमिति गठन गरेको थियो।
उक्त उपसमितिले १५ दिनपछि नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिलाई रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत हरिचन्द्र शर्माको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय समितिका नायब सुब्बा बुद्धिमान बिष्ट र सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयका सवइन्जिनियर प्रेम बराल सदस्य रहेको उपसमितिले पुस ९ गतेदेखि १५ गतेसम्म स्थलगत अनुगमन गरेको थियो।
अनुगमनका क्रममा २२ वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशासन उद्योगहरु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार पाँचवटा बन्द अवस्थामा छन् भने बाँकी १७ वटाले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्। प्रतिवेदनमा अनुगमन गरिएका बालुवा प्रशोधन तथा क्रसर उद्योगहरुमध्ये अधिकांशको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा उल्लेखित दूरीसम्बन्धी मापदण्ड पूरा नभएको देखिएकोले सो सम्बन्धमा जिल्ला अनुगमन समितिले आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा उल्लेखित दूरीसम्बन्धी मापदण्ड ‘घना बस्ती’ भन्ने शब्दलाई स्पष्ट परिभाषित नगरिएकोले अनुगमनका क्रममा कति घरधुरीलाई घनाबस्ती मान्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा सामान्यतया बालुवा प्रशोधन तथा क्रसर उद्योगहरु नजिकका धेरै घर भएका बसोबास क्षेत्रलाई यसमा समेट्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो। अतः घनाबस्ती भन्ने शब्दलाई पुनर्परिभाषित गरी सोबमोजिम बालुवा प्रशोधन तथा करार उद्योगहरुको अनुगमन हुनुपर्ने देखिन्छ।’
राप्ती नदीलगायतका यहाँका अन्य खोलाहरुबाट ठूलो परिणाममा अवैध क्रसरहरुले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकाल्दा पनि सरोकार निकाय मौन छ। राप्ती नदी तथा खोलाहरुबाट अवैध तरिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, ओसारपसार गरी क्रसर उद्योगहरुले जंगलमा भण्डारण गर्नेे र आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्वीकृत नलिएका नक्कली भ्याट प्रयोग गर्ने गरेको स्थानीयहरुको गुनासो छ। नदीजन्य पदार्थको दोहनबाट वार्षिक करोडौँ बढीको क्षति हुने गरेको स्थानीयहरु बताउँछन्।
बाँकेको भौतिक पूर्वाधारका लागि नदीजन्य पदार्थको सबैभन्दा ठूलो स्रोत राप्ती नदी हो। राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले राप्ती नदी तथा विभिन्न खोलाहरुमा ठेक्कामा दिएको क्षेत्रभन्दा अन्यत्रबाटै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको छ। नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन र निकासी गर्न थालेपछि राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर २, ३, ४, ५ र ६ का अधिकांश गाउँहरु राप्ती नदी कटानको जोखिममा परेका छन्। केही दिन अघि यस क्षेत्रका स्थानीयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर क्षेत्रीलाई नदी दोहन रोक्न ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए।
राप्तीसोनारी, डुडुवा र जानकी गाउँपालिकासँगै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा समेत क्रसर तथा बालुवा प्रशोसन उद्योगहरु छन्।
प्रतिवेदनले मापदण्ड पूरा हुन नसकेको विषय उल्लेख गरेको भन्दै जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख अजयकुमार श्रीवास्तवले अब नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिको बैठक बसेर आवश्यक कदम चाल्ने बताए।
एकोहोरो रुपमा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगीलाई आरोप लगाउने काम भएको श्याम रोडा उद्योग बाँकेका सञ्चालक हरि भुषालले जनाए। ‘हामीले राज्यलाई कर तिरेर आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘अनि कसरी भयौं अवैध।’ टिप्परवालाहरुले अवैधरुपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरेर बिक्री वितरण गर्दा पनि आफूहरुमाथि आरोप लगाइएको उनको भनाइ छ।
‘सरकारले अघिल्लो वर्ष एउटा मापदण्ड ल्याउँछ। जसमा एक किलोमिटर टाढा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने भनिएको । त्यसकै आधारमा केही उद्योग सञ्चालन भए। त्यसको एक वर्ष पछि पुनः संशोधन गरेर भन्छ, ‘एक किलोमिटर होइन, दुई किलोमिटर टाढा हुनुपर्छ।’ सरकारले बेलाबेला निर्धारण गर्ने मापदण्ड क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगीको सरसल्लाह र उनीहरुको समस्यालाई समाधानभन्दा अझ बढी समस्या बल्झाउने गरेर निर्माण गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पटकपटकको मापदण्डले उद्योगीलाई समस्या भएको छ। पहिला त अझ मापदण्ड केही थिएन। सिधै घरेलु कार्यालयमा दर्ता गर्ने र सञ्चालन गर्ने थियो। त्यतिबेला धेरै उद्योगहरु सञ्चालन भए।’
प्रकाशित: २८ पुस २०७८ १५:२० बुधबार
