साना उद्यमीहरुबाट उत्पादिथ सामाग्रीहरुको वृद्धि र बजारीकरणलाई सहज बनाउनका लागि निर्माण गरिएको औद्योगिक ग्राम एक वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। सुर्खेतको विरेन्द्रनगर नगरपालिका ७ मा स्थापना गरिएको लघु औद्योगिक ग्राम एक वर्षदेखि कार्यविधिको टुंगो नलाग्दा अलपत्र परेको हो।
व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक कार्यविधि बनाउन ढिलाई गर्दा समस्या भएको हो। औद्योगिक ग्राममा ६२ वटा स्टल(सटर) छन्। जिल्लाभित्र तथा बाहिर जिल्लाबाट आएका उद्यमीहरुले सुर्खेतमा चर्को भाँडा तिरेर विभिन्न स्थानबाट आफूले उत्पादन गरेको सामान बिक्री गर्नुपरेको छ।
औद्योगिक ग्राम सञ्चालमा आए उद्यमीहरुले एकै ठाउँमा सस्तोमा स्टलहरु भाडाँमा पाउनेछन्। ६ करोड ५० लाखमा औद्योगिक ग्रामका सटरहरु निर्माण सम्पन्न भएको हो। कर्णालीमा उत्पादित वस्तुहरुलाई सहज बजारीकरणका लागि औद्योगिक ग्राम महत्वपूर्ण स्थल हुने उद्यमीहरु बताउँछन्।
अहिले कार्यविधि स्वीकृतिको प्रकृयामा रहेका कारण औद्योगिक ग्राम सञ्चालन हुन नसकेको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय निमित्त निर्देशक मुकुन्दनाथ योगीले बताए। ‘कार्यविधि बनाएर कानूनी बाटो खुलेपछि सञ्चालन हुनेछ।’ निमित्त निर्देशक योगीले भने, ‘कार्यविधिको लागि आवश्यक मस्यौदा तयार बनाएर पठाएको धेरै भयो। प्रक्रिया टुंगिएको जानकारी अहिलेसम्म आएको छैन।’
औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आए साना उद्यमीहरु चलायमान हुने र एउटै स्थलमा थरिथरिका उद्योगी व्यवसायीहरुले खरिद तथा बिक्री गर्दा मासिक ६२ स्थलबाट कम्तिमा पनि ढेड करोड कारोबार हुने लामो समयदेखि उद्यमीहरुको हकहितमा संग्लन उद्यमी कविराज खत्रीले बताए।
उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले कार्यविधिका लागि आवश्यक मस्यौदा तयार बनाएर उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाएको थियो। मन्त्रालयबाट आवश्यक राय सुझावका लागि प्रस्तावना अन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाएको थियो। तर, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट राय सुझाव नआउँदा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कार्यविधि स्वीकृतिका लागि पठाउन नसकिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव मोहनदेव जोशीले बताए।
यो आर्थिक वर्षको साउनमा यी दुई मन्त्रालयमा राय सुझावका लागि मस्यौदा पठाईएको थियो।
प्रकाशित: २१ पुस २०७८ ०९:१५ बुधबार
