चुनावको बेला सबैजसो राजनीतिक दलले आफ्नो पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा १० वर्षभित्र कम्तीमा १० देखि १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सपना बाँडेका थिए।
शीर्ष राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रमा मात्रै होइन,तीन वर्षअघि सरकारले पनि १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भन्दै श्वेतपत्र जारी गरेको थियो। तर अहिले करिब २ हजार मेगावाटको हाराहारीमा मात्रै बिजुली उत्पादन हुँदा खपत गर्न नसकेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ स्वदेशका उद्योग कलकारखाना तथा छिमेकी मुलुकमा समेत हारगुहार गर्दै हिँडिरहेका छन्।
सरकारले दीर्घकालीन योजना पनि पर्याप्त पूर्वतयारीबिनै अघि सारेकाले यो महत्वाकांक्षी योजना बीचैमा रोकिने छाँट देखिएको छ। सरकारले पूर्वतयारी नै नगरी लोकप्रिय हुन योजना सार्वजनिक गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति बारम्बार दोहिरिँदा यस्तो अवस्था आएको हो।
तत्कालीन मन्त्री वर्षमान पुनले २०७५ वैशाख २५ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) जारी गरेर १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेका थिए। १५ हजार मेगावाटमध्ये १० हजार मेगावाट स्वदेशमै खपत गर्ने र बाँकी ५ हजार मेगावाट छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
अहिले स्वदेशी जलविद्युत् आयोजनाबाट कम्तीमा २ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन भएसँगै सरकारी निकायले रन अफ द रिभर (नदी प्रवाही) मा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) नै रोक्दै आइरहेको छ।
मन्त्री पुनले सो दीर्घकालीन नीति घोषणा गर्दा नेपालमा कुल जडित बिजुलीको क्षमता १ हजार ७३ मेगावाट मात्रै थियो। त्यो बेला जलविद्युत् आयोजनाबाट १ हजार १६ मेगावाट, डिजेल/मल्टिफ्युलबाट ५४ मेगावाट र सौर्य ऊर्जाबाट २.६८ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको थियो। तर, अहिले २ हजार मेगावाटभन्दा धेरै बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ।
सरकारले विद्युत्को उत्पादन र खपत गर्ने योजना सँगसँगै प्रभावकारी ढंगले अघि नबढाएर आफैंले अघि सारेको महत्वाकांक्षी योजना रोक्न उद्यत भइरहेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकार अहिले २ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्दैमा अत्तालिएको बताउँछन्। ‘सरकारले तीन वर्षअघि १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लोकप्रिय योजना सार्वजनिक गरेको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले २ हजार बिजुली खपत गराउन नसकेर आफ्नै नीतिविपरीत जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए रोक्दै आएको छ।’ अध्यक्ष आचार्यले सरकारले विगत दुई वर्षदेखि नदी प्रवाहीमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए रोक्दै आएको बताए।
विद्युत् विकास विभागबाट सर्वेक्षण अनुमति पाएर प्रारम्भिक अध्ययन भइसकेका करिब ९ हजार २ सय ७८ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए रोकिएको छ।‘पिपिएअगावै प्रतिमेगावाट एक/डेढ करोड रूपैयाँ खर्च भएको हुन्छ,’अध्यक्ष आचार्यले भने, ‘एउटा सरकारी निकायले अध्ययन गर्न दिने अर्काे निकायले जलविद्युत् आयोजना रोक्ने काम भइरहेको छ।’ सरकारले १० वर्षभित्र अर्थात् २०८४/८५ भित्र १५ हजार मेगावाटमध्ये ५ हजार २ सय ५० मेगावाट नदी प्रवाही आयोजना ‘टेक अर पे’ (लेऊ या तिर) प्रावधानमा पिपिए गर्ने सीमा तोकेको थियो।
त्यसैगरी ५ हजार २ सय ५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजना र ४ हजार ५ सय मेगावाट अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको पिपिए गर्ने सीमा तोकेको थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई नदी प्रवाहीमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाको पिपिएको कोटा सकिएकाले केही समयका लागि पिपिए स्थगित गर्दै आइरहेको बताउँछन्। ‘अहिले नदी प्रवाहीमा आधारित आयोजनाको कोटा लगभग सकिएको छ। त्यसैले केही समयका लागि पिपिएको कोटा रोकेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले सुक्खायाममा डिमान्डअनुसारको बिजुली उत्पादन गर्न सकेका छैनौं। तर, वर्षात्को समयमा बिजुली खेर जाने अवस्था आइसकेको छ।’ प्राधिकरणका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा करिब ५ अर्बभन्दा धेरै रकमको बिजुली खेर गएको छ।
प्राधिकरणमा अहिले निजी क्षेत्रका ९ हजार २ सय ७८ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना पिपिए नभएर रोकिएका छन्। नदी प्रवाहीमा आधारित ४ हजार ३ सय ८४ मेगावाट क्षमताका रहेका छन्। अर्धजलाशययुक्त आयोजना ३ हजार ७ सय ९२ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए हुन सकेको छैन।
त्यस्तै ९ सय २१ मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजनाको समेत पिपिए हुन सकेको छैन। प्राधिकरण, प्राधिकरणको सहायक कम्पनी, निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धक गरेर अहिले ११ हजार ३ सय ४७ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाको पिपिएका लागि अनुमति माग र अध्ययनका क्रममा छन्।
ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवाल सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य सोचेअनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन्। ‘सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने आशावादी लक्ष्य राखेको थियो,’उनले भने, ‘प्राकृतिक प्रकोप र कोभिड १९ को कारणले समग्र अर्थतन्त्रमा नै असर पारेकाले पनि लक्ष्यअनुसार बिजुली उत्पादन र खपतको काम हुन नसकेको हो।’
प्रवक्ता भेटुवालले सरकारले उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर गर्ने लक्ष्य राखेर महत्वाकांक्षी योजना अघि सारे पनि विभिन्न कारणले आर्थिक वुद्धिदर कम भएकाले पनि लक्ष्य भेट्टाउन नसकेको बताए। ‘अहिले वार्षिक विद्युत्को डिमान्ड १२ देखि १३ प्रतिशत मात्रै छ,’ उनले भने, ‘विद्युत् उत्पादनभन्दा डिमान्ड कम भएकाले पनि सोचेअनुसारको खपत बढाउन नसकेका हौं।’ उनले प्राधिकरणले निजी जलविद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीसँग ‘टेक अर पे’ सर्त राखेकाले जोखिम मोलेर अघि बढ्न नसकेको स्विकारे।
प्राधिकरणका अनुसार २०७८ कात्तिक २१ गतेसम्म प्राधिकरण मातहतका आयोजना, प्राधिकरणको सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीमार्फत २ हजार ४४ मेगावाट क्षमताको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान भएको छ।
निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धक कम्पनीले १ सय आयोजनाबाट ९ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्दै आइरहेका छन्। प्राधिकरण मातहतको आयोजनाबाट ६ सय ४७ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान भएको छ। त्यस्तै प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत दुईवटा आयोजनाबाट ४ सय ७८ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जडान भएको छ। सोलारमार्फत १९.६ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जडान भएको छ।
अहिले प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत पाँचवटा जलविद्युत् ३०७ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणाधीन चरणमा छन्। निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धक कम्पनीले १३३ वटा आयोजना निर्माण गरिरहेका छन्। १ सय ३३ वटा आयोजनाबाट २ हजार ९ सय ६५ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ।
२०७८ मंसिर १२ गतेसम्म पिपिए प्राधिकरणको सहायक कम्पनी ४० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको पिपिए भए पनि अहिलेसम्म आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।
निजी क्षेत्रका ९८ वटा आयोजनाबाट १ हजार ९ सय २० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको पिपिए भने पनि अहिलेसम्म वित्तीय स्रोत जुटाउन सकेका छैन। अहिलेसम्म ४ हजार ९ सय २५ मेगावाट क्षमताका २ सय २७ वटा जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए भइसकेको छ।
प्रकाशित: ५ पुस २०७८ ००:४० सोमबार
