बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट पास भएसँगै नौ दिनदेखिको ‘बजेट होलिडे’ अन्त्य भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थान विनियोजन विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर बिहीबार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै सरकारलाई बजेट खर्च गर्ने बाटो खुलेको छ।
सरकारले अब शुक्रबारबाट नियमित प्रक्रियाबाट बजेट खर्च गर्न पाउँनेछ। विपक्षीको अवरोधका कारण प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट पारित नहुँदा गत भदौ ३० गतेदेखि सरकारले सरकारी ढुकुटीबाट रकम खर्च गर्न पाएको थिएन। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसद् अवरुद्ध गरे पनि मुलुक बजेटविहीन भएको भन्दै सरकार पक्षले विधेयक पास गरेका हुन्।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार ‘विनियोजन विधेयक, २०७८’ प्रमाणीकरण गरेकी छन्। नेपालको संविधानको धारा, ११३ को उपधारा २ बमोजिम राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी हुन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बिहीबार नै सो विधेयक प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए।
विनियोजन विधेयक पास भएर बिहीबार प्रमाणीकरण भएकाले शुक्रबारबाट खर्च गर्ने बाटो खुलेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले बताए। ‘विनियोजन विधेयक पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण पनि भइरहेको छ,’ आचार्यले बिहीबार साँझ नागरिकसँग भने, ‘आजै (बिहीबार) राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ। शुक्रबारबाट बजेट खर्च गर्ने बाटो खुल्छ।’
विधेयक संसद्बाट पास नभएकाले मुलुकमा नौ दिन बजेट होलिडे भएको थियो। नेपालमा बजेट आउन थालेपछिको इतिहासमै पहिलोपटक बजेट होलिडे भएको हो। बजेट होलिडे भए पनि सरकारले राजस्व भने नियमति रूपमा संकलन गरिरहेको थियो।
संसद् पुनस्र्थापना भएपछि पूर्ववर्ती सरकारले गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट गत साउन ३ गते संसद्मा पेश भएको थियो। त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आव ०७८/७९का लागि संशोधित बजेट ल्याएका थिए।
सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याए पनि संसद्मा पेश भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश स्वतः निस्क्रिय हुने कानुनी व्यवस्थाका कारण पास नहुँदा बजेट होलिडे भएर खर्च गर्ने बाटो बन्द भएको थियो।
पूर्ववर्ती ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँको ल्याएका थिए। पूववर्ती सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ मा १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
अर्थमन्त्री शर्माले १५ अर्ब रूपैयाँ आकार घटाएका थिए। बजेटको आकार १५ अर्ब रूपैयाँले घटाएका अर्थमन्त्री शर्माले राजस्व तथा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य बढाएका छन्। पूववर्ती सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले बढाएर सात प्रतिशत पुर्याइएको छ।
कुल विनियोजिट बजेटमध्ये संघले खर्च गर्ने चालुतर्फ छ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ रहेको छ। पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ७८ अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ८९ खर्ब ४४ करोड, प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ रहेको छ।
वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चालु खर्चमा समानीकरण अनुदान तीन खर्ब २५ अर्ब ७५ करोड, पुँजीगततर्फ ६१ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँ रहेको छ। सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य बढाएको छ। बजेटमा १० खर्ब ५० अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरिएको छ। पूववर्ती सरकराले राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको थियो।
सार्वजनिक ऋण घटाएका अर्थमन्त्री शर्माले राजस्व वृद्धिको लक्ष्य बढाएका छन्। पूववर्ती सरकारको भन्दा २६ अर्ब बढी राजस्व उठ्ने अनुमानसहितको संशोधित अनुमान पेश गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँ उठ्ने अनुमान शर्माको छ।
पूववर्ती सरकारले राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब उठ्ने अनुमान गरेको थियो। वैदेशिक अनुदान ५९अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ व्यवस्थापन हुने अनुमान छ। राजस्व वैदेशिक अनुदानबाट व्यवस्थापन हुने पाँँच खर्ब २२ अर्ब नौ करोड रूपैयाँ बजेट ऋणबाट उठाउने योजना छ।
अर्थमन्त्री शर्माले आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको अंश ३७ अर्ब रूपैयाँले घटाएका छन्। वैदेशिक ऋण दुई खर्ब ८३ अर्ब नौ करोड रूपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्ब ३९ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ। अर्थमन्त्री शर्माले चालुतर्फको करिब पाँच अर्ब रूपैयाँ खर्च कटौती गरेका थिए।
प्रकाशित: ८ आश्विन २०७८ ०१:०८ शुक्रबार
