स्थानीयको संभावित अवरोधप्रति लक्षित हुँदै सुरक्षा फौज परिचालन गरेर सुचारु भएको निर्माणाधीन सोलु करिडोरको विद्युत विस्तारको काम स्थगित भएको छ। एक वर्षयता जग्गा बिबादका कारण स्थानीयले अवरोध गरेको काम तीन दिनअघि करिडोर आयोजना कार्यालयले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर सुचारु गरेपछि स्थानीयले कटारी नगरपालिकामा तालाबन्दी गरेका थिए।

असार मसान्तको भुक्तानी चपेटाकै बेला नगरपालिकामा तालाबन्दी भएपछि मेयर ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ र स्थानीय नगरस्तरीय राजनीतिक दलहरुको पहलमा वार्ताद्वारा समाधान निकाल्ने भन्दै १२ घण्टापछि ताला खोलिएको थियो। ताला खुले पनि माग सम्बोधन नभए पुनः ताला लगाउने चेतावनी स्थानीयले दिएपछि पेचिलो बनेको समस्या सल्टाउन त्यस क्षेत्रका निवर्तमान सांसद सुरेशकुमार राई (हिमाल) स्वयं उपस्थित भएर काम रोक्न लगाएका हुन्।  

स्थानीयहरुको सहमतिबेगर काम सुचारु गर्दा हुने संभावित दुर्घटनाबाट बँच्न काम रोक्न निर्देशन दिएको नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका राईले बताए। प्रदेश मन्त्री कला घले र मेयर श्रेष्ठलगायत जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग घट्नास्थल पुगेका राईले वार्ताद्वारा समाधान निकाल्ने आश्वासन दिँदै स्थानीयलाई आन्दोलन नगर्न सुझाएका छन्। उनले स्थानीयको चित्त नबुझाएसम्म काम अघि बढाउँदा दुर्घटनाको संभावना भएकाले करिडोरको काम हाललाई रोक्न आग्रह गरेको बताएका छन्।

सुरक्षाफौज राखेर काम सुरु गरेपछि बिबादित कटारी नगरपालिका ४ मरुवाका स्थानीयले नगरपालिकामा बिहीबार विहान ताला लगाएका थिए। आफूहरुले जमिनको मुआब्जा पाउनुपर्ने, एलाईनमेन्ट बदल्नुपर्ने, स्थानीयसँग सहमति लिएर मात्र काम अघि बढाउनुपर्नेमा प्रशासनले सुरक्षाकर्मी लगाएर काम थालेको र बिरोध गर्दा हातपातसमेत गर्न पछि नपरेको भन्दै उनीहरुले नगरपालिकामा ताला लगाउनु परेको बताएका छन्।

सांसद राईले शुक्रबार घट्नास्थलको निरीक्षण अवलोकन गर्दै नेपाल सरकारले निर्णय गरे अनुसारको एलाईनमेन्ट बदल्नुपर्ने तथा माग बमोजिमको मुआब्जा दिएर मात्र काम गर्नुपर्नेमा जबरजस्ती गरेर प्रशासनबाट स्थानीयको अपमान भएको बताए। स्थानीयको भावनामाथि ठेस पुग्ने गरी जबरजस्ती गर्नु अन्याय हुने भन्दै सहमति नगरेसम्म काम अघि नबढाउन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेका छन्। स्थानीयसँग सहमति, सहकार्य नगरी एकतर्फी ढंगले काम गरे बिबाद थप बढेर काम गर्न नसकिने उनको सुझाव छ।

अहिले जनताले लगाएको मकै र धानबाली नष्ट गरेर, नम्बरी र ऐलानी जमिन भन्दै भेदभाव गरेर काम सुचारु गरेको स्थानीयको गुनासो छ। कटारी नगरप्रमुख ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले जनइच्छा र चाहनाबिपरित काम गर्दा समस्या निम्तिएको भन्दै वातावरण सहज भएपछि मात्र काम सुचारु गर्न आग्रह गरेका छन्। समस्याको निकास निकाल्न सर्वपक्षीय छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।  

इलाका प्रहरी कार्यालय प्रमुख डिएसपी मानबहादुर राईले सांसद राई र मेयर श्रेष्ठ तथा नगरस्तरीय राजनीतिक दलहरुले सर्वपक्षीय बैठक राखेर सहमति खोज्ने प्रयास गरेको बताए। सांसद, मेयर, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र स्थानीयले छलफलबाट निकास निकाल्ने भने अनुसार इलाका प्रशासन कार्यालयमा सर्वपक्षीय बैठक भईरहेको डिएसपी राईले बताए। शनिबारको वार्ताले के निश्कर्ष निकाल्छ अनि मात्र काम सुचारु गर्ने उनले बताए।

सोलु करिडोर अन्तर्गत विद्युत टावर निर्माण गर्दा मरुवाका १६ घर परिवारको जमिन नोक्शान हुने भएकाले त्यसको मुआब्जा दिनुपर्ने माग गर्दै स्थानीयले २ वर्षअघि नै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। सांसद राईकै रोहबरमा मेयर श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि सरकारले स्थानीयको माग सम्बोधन गरेर मात्र करिडोरको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।  

जस अनुसार १६ घर परिवारलाई प्रतिधुर १ लाखका दरले मुआब्जा दिने निर्णय भएको थियो। नगरपालिकाले भने प्रतिधुर २ लाख ५० हजारका दरले मुआब्जा दिन जिल्ला जग्गा व्यवस्थापन समितिलाई सिफारिस गरेको जनाएको छ। नगरपालिको आश्वासनभन्दा धेरथोर मुआब्जा पाएपछि असन्तुष्ट बनेका स्थानीयले काममा अवरोध गरेको मेयर श्रेष्ठले बताए।  

प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजकत्वको जग्गा व्यवस्थापन समितिले प्रतिधुर १ लाखका दरले मुआब्जा दिने निर्णय गरेर काम अघि बढाउन खोज्दा अवरोध गर्न खोजेपछि प्रशासनले सुरक्षाकर्मी लगाएर काम सुचारु गरेको बताइएको छ। प्रजिअ तुलसीराम सेंढाईले ऐलानी जग्गाको मुआब्जा १ लाख धुरभन्दा बढी दिन नसकिने भन्दै मुआब्जा लिन पनि नआउने, काम गर्न पनि नदिने भनेपछि सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुपरेको बताए। आफूलाई काम सुचारु गर्न गृहमन्त्रालयबाट निर्देशन आए अनुसार गरेको भन्दै उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको काम रोक्न कसैले नमिल्ने र नसक्ने बताए।

माथिल्लो सगरमाथाका खोलाहरुबाट उत्पादिन विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रशारण लाईनसँग जोड्ने उद्देश्यले निर्माणाधीन सोलु करिडोरको १ सय ३३ किलोभोल्ट प्रशारण लाईनको हो। सोलुखुम्बुको तिङ्लाबाट सिराहाको मिर्चयासम्म मुख्य प्रशारण लाईनमा जोड्ने गरी निर्माण थालिएको ९० किलोमिटर दूरीको करिडोरमा ३ सय २ वटा टावर निर्माणाधीन रहेका छन्। ३ वर्षअघि नै सुरु भएको काम कटारीको मरुवा र ओखलढुंगामा उब्जेको बिबादका कारण अहिलेसम्म २ सय ९२ वटा मात्र टावरको फाउण्डेशन तयार भएको छ भने अरु बाँकी छ। ओखलढुंगादेखि कटारीसम्म उदयपुरक्षेत्रमा १० वटा टावर बनाउनुपर्ने इस्टीमेट रहेकामा ३ वटा टावर बनाउनुपर्ने मरुवामा बिबाद उत्पन्न भएको हो।

करिडोरले सोलुखुम्बु र आसपासका बिभिन्न खोलाबाट उत्पादित विद्युत् सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र उदयपुरमा वितरण गरेर बाँकी विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने योजना हो। करिडोरबाट उत्पादित ३ सय २५ मेगावाट विद्युत् भारतले खरिद गर्ने गरी सम्झौता गरेको भए पनि निर्माणमा बिबाद खडा भएपछि काम ढिला भएर सम्झौता रद्ध गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने भन्दै काम छिटो गर्नुपर्ने बाध्यता प्राधिकरणलाई रहेको बताइएको छ।  

छिटो काम गर्नुपर्ने भएकैले प्रशासनले स्थानीयको मागलाई प्रतिकार गर्न सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर काम सुचारु गरेको बताइएको छ। केही समयअघि करिडोरको निरीक्षण गर्न आएका तत्कालीन उर्जामन्त्री तोपबहादुर रायमाझीले स्थानीयले अवरोध खडा गरे सुरक्षाफौज परिचालन गरेरै भए पनि काम सुचारु गर्ने धम्की दिएका थिए। उनको यस्तो धम्कीपछि घट्नास्थलमै स्थानीयले ढुंगामुडा गरेपछि मन्त्री रायमाझी हेलिकोप्टर चढेर हतार हतार भागेका थिए।

प्रकाशित: २६ असार २०७८ ०९:५१ शनिबार