नेपालले भारत सरकारसँग (जिटुजी प्रक्रियाबाट) रासायनिक मल खरिद गर्ने भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार आगामी महिना जिटुजी गर्ने तयारी भएको छ।
भारतसँग जिटुजी गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हरेक वर्ष विशेष गरी धान रोप्ने र गोड्ने बेलामा रासायनिक मलको अभाव हुँदै आएको छ।
बाली लगाउने र गोड्ने बेला मल अभाव हुन नदिन भारतसँग जिटुजी सम्झौता गर्न लागिएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले बताए। ‘भारतसँग जिटुजी गरेर रासायनिक मल खरिद गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृति पाएका छौं,’ कार्कीले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘एक महिनाभित्र भारतसँग जिटुजी गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।’
मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा न्यूनतम ५० हजार टन युरिया मल र २० हजार टन डिएपी ल्याउने तयारी छ। हरेक वर्ष बजारमा रासायनिक मलको अभाव भएपछि कृषिसचिव कार्कीले जिटुजी गर्न सक्रियता देखाएका थिए। त्यसमा कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले साथ दिँदै सैद्धान्तिक सहमतिका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेकी थिइन्।
लामो समयदेखि जिटुजी मोडलबारे छलफल गर्दै आए पनि स्वार्थ समूहले जिटुजी प्रक्रिया रोक्दै आएको थियो। जिटुजी रोक्न एउटा स्वार्थ समूह सक्रिय भए पनि कार्की र अर्यालले प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।
सरकारले अनुदानमा खरिद गर्ने मल साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई ३० प्रतिशत र कृषि कम्पनीलाई ७० प्रतिशत आयात गर्ने अनुमति दिँदै आएको छ। यी कम्पनीले ग्लोबल टेन्डरबाट मल खरिद गरेर बिक्री गर्दै आएका छन्। धेरै कोटा पाएको सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनीले समयमा मल आयात नगर्दा बर्सेनि अभाव हुँदै आएको छ।
दुई सरकारबीच सम्झौता भएपछि भारतको सरकारी कम्पनीमार्फत मल आयात हुनेछ। यसअघि दुई देशका सरकारी अधिकारीबीच छलफल भए पछि भारतीय पक्ष जिटुजीमार्फत मल दिन तयार भएकाले नेपाल पक्षले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
पहिलो चरणमा ७० देखि एक लाख मेट्रिक टन आयात गर्ने कार्कीले बताए। ‘वार्षिक करिब दुई लाखका दरले पाँच वर्षका लागि जिटुजी गर्ने तयारी छ,’ कार्कीले भने, ‘यो प्रक्रियाबाट मल खरिद गर्दा अभावको समस्या हट्छ।’ खरिद गर्ने मल बजारको चलनचल्ती मूल्यभन्दा कममा पाइने कार्कीले बताए।
भारतसँग सम्झौता भएपछि यहाँ मल आयात गर्दै आएका कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङले सिधै भारतको सरकारी कम्पनीबाट मल ल्याउनेछन्। भारतले वेयरहाउससम्म ढुवानी गरिदिने गरी सम्झौता हुने कार्कीले बताए। ‘मल खरिद गरेपछि भारतको सरकारी खातामा रकम जान्छ,’ उनले भने, ‘मल खरिदमा चलखेल हुने गरेको आरोप पनि अन्त्य हुन्छ।’
ग्लोबल टेन्डर गरेर खरिद गर्दा विभिन्न चलेखेल हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। दुई देशका सरकारबीच सम्झौता भएर सरकारी खातामा पैसा जाने भएकाले शंका गर्ने ठाउँ नहुने सरकारी अधिकारी बताउँछन्।
मल खरिद गर्दा युरिया, पोटास र डिएपीको मात्रा आवश्यकता अनुसार निर्धारण गरिनेछ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष रासायनिक मल खरिद गर्न १२ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। बजेटमा नै आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सुनिश्चित गर्दा पनि बाली लगाउने सिजनमा मल अभाव भएपछि सरकारको चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो। यी कम्पनीले ल्याएको अनुदानको रासायनिक मल कृषि सहकारी र डिलर सहकारीले बिक्री गर्दै आएका छन्। मल बिक्री गर्न सरकारले संरचना तयार गरेको छ।
ग्लोबल टेन्डर प्रक्रियाबाट मल खरिद गर्दा न्यूनतम ५–६ महिना लाग्ने भएकाले समस्या हुँदै आएको थियो। अभावका बेला किसान महँगो मूल्यमा मल किन्न बाध्य थिए। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ०७८/७९ मा तीन वर्षमा स्वदेशमा नै रासायनिक मल स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने पनि घोषणा गरेको छ।
सरकारले गत वर्षदेखि बंगलादेशसँग पनि जिटुजी गरेर मल ल्याउन सुरु गरेको छ। बंगलादेशबाट ५० हजार मेट्रिक टन युरिया मल आयात गरेको हो। बंगलादेशको सरकारी कम्पनी बंगलादेश केमिकल इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसनसँग सम्झौता गरेर नेपाल कृषि सामग्री कम्पनीले मल आयात गरेको छ।
मुलुकमा वार्षिक करिब पाँच लाख मेट्रिक टन खपत हुन्छ। जमिनको आधारमा नेपालमा रासायनिक मलको माग करिब सात लाख ८५ हजार मेट्रिक टन भए पनि कम प्रयोग हुने गरेको छ।
अनुदानको रासायनिक मलले मात्र बजारको माग धान्न नसकेपछि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले गैरअनुदानको मल पनि बिक्री गर्दै आएको छ। सरकारी अनुदानले युरिया, डिएपी, पोटासले मात्र किसानको आवश्यकता परिपूर्ति नभएपछि कर्पोरेसनले सरकारको अनुमतिमा बहुतत्वयुक्त एल्मोनियम सल्फेट र सिंंगल सुपर फस्पेट बिक्री गर्दै आएको छ।
युरिया, डिएपी, पोटासको प्रयोगले मात्र माटोको अम्लियपन बढेर उत्पादनमा ह्रास भएकाले सल्फर, क्याल्सियम, फस्फोरस, जिंक, बोरन लागयतका सहायक र सूक्ष्म तत्वयुक्त मललाई पनि प्राथमिकता दिएको कर्पोरेसनको दाबी छ।
प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७८ ०२:५१ बुधबार
