सरकारले प्रनिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदातालाई प्रभाव पार्नेगरी बजेट ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरूले गरेको आलोचनालाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्वाभाविक भनेका छन्। दलका नेताहरूलाई राजनीतिक दृष्टिकोणले बजेटको स्वागत र आलोचना गर्ने छुट भए पनि केही नेताले एक ठाउँमा जम्मा भएर वक्तव्यबाजी गरेको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले आक्रोश पोखे।
उनले नेताहरूले जम्मा भएर वक्तव्य जारी गर्दैमा सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न नउठ्ने दाबी गरे। ‘जुनसुकै सरकार गठन र विघटनका संवैधानिक प्रक्रिया छन्’, पौडेलले भने, ‘अहिलेको सरकार पनि यही संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार गठन भएको हो, गैरसंवैधानिक होइन।’
अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित बजेट अन्तत्र्रिmयामा अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले संविधानबाहिरबाट बजेट ल्याएको र प्रतिनिधिसभा नभएका बेला करका दर परिवर्तन गरेको भन्दै भइरहेको आलोचनाप्रति आक्रोश पोखे। ‘संविधानले जेठ १५ मा बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैअनुसार बजेट ल्याइएको हो। यो कसरी गैरसंवैधानिक भयो’, पौडेलले आलोचकप्रति प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘संसद् नभएको अवस्थामा सरकारलाई काम गर्न संविधानले नै अध्यादेश ल्याउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैअनुसार भएको हो।’
मन्त्री पौडेलले संघीय सरकारले संविधानले तोकेको समयमा बजेट नल्याए प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि बजेट ल्याउन समस्या पर्ने बताए। कानुनले प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय तहले असार १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संघले बजेट नल्याएमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट बनाउन स्रोत सुनिश्चिततामा समस्या पर्छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयन गरेर देखाउने बताए। ‘बजेट सुनाउनका लागि होइन, कार्यान्वयनका लागि ल्याइएको हो,’ उनले भने, ‘बजेट कार्यान्वयनप्रति हामी जवाफदेही छौं।’ कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेका चुनौती सामना गर्नेगरी बजेट आएको दाबी गर्दै उनले समयमा खोप ल्याएर जनतालाई दिने बताए। अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले संसद् नभएका बेला पनि सरकारलाई करका दर हेरफेर गर्न कानुनले छुट दिएको बताए।
‘बजेटसम्बन्धी विभिन्न कानुनले सरकारलाई संसद् नभएको अवस्थामा पनि करका दर हेरफेर गर्न पाउने सुविधा दिएका छन्,’ सचिव ढुंगानाले भने, ‘त्यही सुविधाअनुसार केही करका दरमा हेरफेर गरिएको हो। नयाँ कर लगाइएको छैन।’ उनले कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका साथै खोपको व्यवस्था गरेपछि आर्थिक पुनरुत्थान हुने विश्वासका साथ बजेट आएको बताए।
सरकारले नयाँ बजेटमार्फत ऋण बढी उठाउन खोजेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै अर्थसचिव ढुंगानाले चालु वर्षभन्दा कम ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको जानकारी दिए। उनका अनुसार चालु आवमा कुल बजेटको करिब ३६ प्रतिशत ऋण उठाउने अनुमान गरिएको छ भने आगामी वर्ष यस्तो लक्ष्य करिब ३४ प्रतिशत मात्र राखिएको छ। यस्तै कुल गार्हस्थ उत्पादनसँग तुलना गर्दा आगामी वर्ष ११.५९ प्रतिशत ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ भने चालु वर्ष यस्तो लक्ष्य १२.२२ प्रतिशत छ। ढुंगानाले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रचलित सिद्धान्त र स्थापित मान्यताभित्र रहेर नै ऋण उठाउन खोजेको दाबी गरे।
सचिव ढुंगानाका अनुसार कुल सार्वजनिक ऋणको अनुपात चालु वर्षको अन्त्यसम्म कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ४० प्रतिशत रहेकोमा आगामी वर्ष करिब ४ खर्ब थप हुने अनुमान छ। उनले कोरोना महामारी र स्रोतको चर्को अभावबीच पनि प्रायः सबै मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरिएको बताए। कोभिड महामारीलाई हेरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट करिब ३५ प्रतिशतले बढाइएको उनले बताए। यस्तै, आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज र राहत एवं सहुलियतका लागि २० अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ अर्थ विविधअन्तर्गत विनियोजन गरेको उनले बताए। विगतदेखि नै बजेट कार्यान्वयन पाटो कमजोर देखिएकाले सरकारले यसपटक केही नीतिगत व्यवस्था गरेको सचिव ढुंगानाले बताए। मन्त्रालयका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड अर्थको सहमतिमा सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। उनका अनुसार रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिएको छ।
कार्यान्वयन निकायले रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधनका लागि विद्युतीय प्रणालीबाट प्रस्ताव गर्ने र अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत दिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, मुआब्जा निर्धारण गर्दा जग्गामा रहेका लिगपातको मूल्यलगायत सबै प्रकारको क्षतिपूर्तिवापत अघिल्लो आर्थिक वर्ष स्थानीय तहबाट कर प्रयोजनका लागि कायम भएको सरकारी मूल्यांकनको तीन गुणाभन्दा बढी नहुने कानुनी व्यवस्था गरिने सचिव ढुंगानाले बताए।
प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७८ ०१:११ सोमबार
