कृषि क्षेत्रमा विद्यमान बिचौलिया प्रवृत्ति अन्त्य गर्न १ नम्बर प्रदेश सरकारले सहकारी र समूहलाई प्राथमिकता दिँदैछ। उत्पादनदेखि बजारीकरण गर्दासम्मका बिचौलिया अन्त्य गर्न सहकारी र सामूहिक कृषिकर्मलाई सरकारले सहुलियत दिने प्रदेशका भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री रामबहादुर रानामगरले बताए।
‘कतिपय निजी एकाधिकारीबाट भइरहेको बिचौलिया प्रवृत्ति अन्त्य गरी उत्पादनको उच्चतम् मूल्य किसानकै हातमा पुर्याउन सरकार प्रयासरत छ,’ मन्त्री रानामगरले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘केही सहकारीले यसको अभ्यास गरिरहेकै छन्, सरकारले त्यस्ता सहकारीलाई सहुलियत दिन्छ।’ उनले प्रदेश सरकारले वितरण गरेको सानोतिनो अनुदानले पनि केही समयपछि उत्पादनलाई व्यावसायिक बताउने आशा रहेको बताए। ‘कृषि उद्योग, तरकारीको टनेल, नर्सरी र पशुपालनलगायत क्षेत्रमा दिइएको अनुदानले किसान व्यावसायिक बन्न थालेका छन्,’ उनले भने, ‘अब प्रदेशमा एभोकाडो उत्पादन, दूधका परिकार, किवी खेती र कफीमा नयाँ ढाँचा देखिन्छ।’
तराईको धान र मकै उत्पादनमा सुधार आउँदै गरेकाले किसानले उच्च घरानाका उद्योगीसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था आउने उनले जनाए। कृषि उत्पादनको बजार पनि समस्यामा नरहने भन्दै मन्त्री रानामगरले बजारीकरणमा समेत सरकारले सहकारी र किसानलाई सघाउने बताए। ‘निकासी हुने कृषि उत्पादनको परिमाण पनि बढेर जाँदैछ,’ उनले भने, ‘बंगुर, बाख्रा, तरकारीलगायतको निकासी पनि बढेर जानेछ।’ सजिवनको उत्पादन गर्नसके यसको पनि निकासी हुने सम्भावना रहेको उनले जनाए।
मन्त्री रानामगरले कृषिमा यान्त्रीकरण गरी भू–उपयोग बढाउन सकिने भन्दै तराईमा खेतीयोग्य जमिनमा भइरहेको प्लटिङ अब आवश्यक नभएको जनाए। ‘अरू पनि कतिपय भूमि बाँझो रहेको देखिएकाले खेतीयोग्य जमिन यान्त्रीकरणकै माध्यमबाट प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारसम्म किसानको पहुँच बढाएर उनीहरूलाई उत्पादनदेखि बजारसम्म सहयोग गर्न प्रदेश सरकार ठोस कामका लागि अघि बढेको छ।’
प्रकाशित: १२ वैशाख २०७८ १२:११ आइतबार
