लुम्बिनी प्रदेशमा यो वर्ष पनि दोस्रो चौमासिकसम्मको बजेट खर्चको प्रगति सन्तोषजनक छैन। विकास बजेटको खर्च दर न्यून नै छ। लुम्बिनी प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को दोस्रो चौमासिकसम्मको पुँजीगत बजेटको खर्चदर जम्मा ३३.३५ प्रतिशत छ। चालु वर्षका लागि छुट्याइएको १८ अर्ब ७२ करोड विकास बजेटमध्ये फागुन मसान्तसम्म जम्मा ६ अर्ब २४ करोड खर्च भएको छ। 

आठ महिनामा जम्मा ६ अर्ब विकास बजेट खर्च भएकाले अबको चार महिनामा १२ अर्ब खर्च होला भन्नेमा विकासे मन्त्रालयकै अधिकारीहरू आशंका व्यक्त गर्छन्। प्रदेशको कुल बजेट ३६ अर्ब ३५ करोड २६ लाख हो। फागुन मसान्तसम्ममा १३ अर्ब २५ करोड ५८ लाख खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षका आठ महिनामा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ३६.४६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो।  

अघिल्ला वर्षको तुलनामा प्रदेशमा जनशक्ति र बजेट खर्च गर्ने संयन्त्रको व्यवस्थापन हुँदै गए पनि बजेटको खर्चदर भने खासै बढ्न सकेको छैन। तर प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलका प्रमुख दिपक ज्ञवालीले गत वर्षको तुलनामा यसपालि बजेट खर्चदर सुधारिएको प्रतिक्रिया दिए। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो। अघिल्ला वर्षको तुलनामा केही प्रतिशत बढे पनि दोस्रो चौमासिकसम्मको यो खर्चदरलाई सन्तोषजनक मान्न नसकिने सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन्।  

१५ अर्ब १२ करोडभन्दा बढी विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आठ महिनामा ३७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो मन्त्रालयले फागुन मसान्तसम्म पाँच अर्ब ७४ करोड बजेट खर्चेको छ। भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बैजनाथ चौधरीले यो वर्ष कोभिड १९ ले हरेक क्षेत्रलाई प्रभावित पारेको बताए। कोभिडका बाबजुद आयोजनाको भौतिक प्रगति उल्लेखनीय भएको दाबी गर्दै उनले वित्तीय प्रगति कम देखिएको बताए। चालु वर्षमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन गर्ने दाबी मन्त्री चौधरीले गरे।  

प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको साउन मसान्तसम्मको बजेट खर्चदर जम्मा १५.३ प्रतिशत छ। मन्त्रालयले आठ महिनामा जम्मा ६० करोड खर्च गरेको छ। मन्त्रालयको कुल बजेट तीन अर्ब ९२ करोड हो। समाजिक विकास मन्त्रालयले आठ महिनामा एक अर्ब ९० करोड खर्च गरेको छ। उसको कुल बजेट पाँच अर्ब ७५ करोड हो। मन्त्रालयको फागुन मसान्तसम्मको खर्चदर ३६.६ प्रतिशत छ। कोभिड १९ कारण स्वास्थ्यका पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेकाले तुलनात्मक रूपमा यसपालि यो मन्त्रालयले बजेट बढी पाएको थियो। स्वास्थ्यको जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइए पनि स्वास्थ्यका पूर्वाधार र सेवा विस्तारमा भने अझै पनि उल्लेखनिय काम हुन सकेको छैन।  

पर्यटन, उद्योग वन वातावरण मन्त्रालयले दुई अर्ब ९१ करोड बजेटमध्ये आठ महिनामा एक अर्ब १७ करोड खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयको खर्चदर ४० प्रतिशत छ। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री चौधरीले लक्ष्यअनुरूप चालु वर्षको अन्त्यसम्म बजेट कार्यान्वयन गर्ने दाबी गरेका छन्। तर पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले प्रदेश सरकारका काम कारवाहीलाई समेत असर गरिरहेकोले कतिपय मन्त्रालयका माथिल्लो तहकै अधिकारीको गुनासो छ। पछिल्लो समय केन्द्रमा जस्तै प्रदेश सरकारको ध्यान सडक राजनीतिमा केन्द्रित हुँदा विकासको गति झन् सुस्त भएको उनीहरूको तर्क छ।

प्रकाशित: १७ चैत्र २०७७ ०३:१९ मंगलबार