परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सरकारले दर्जनौं उपलब्धि हासिल गरेको भन्दै फेहरिस्त सुनाए। तर ज्ञवालीले दाबी गरेका उपलब्धि यो सरकारले हात पारेको नभई वर्षाैंदेखि निर्माणाधीन हुँदै आएका आयोजना हुन्। सरकारले जस लिन खोजेको मात्र हो।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेर सम्पन्न भएका आयोजनाको उपलब्धि सुनाउन एउटा पनि तथ्यांक छैन। विगतका सरकारहरूले सुरु गरेर अहिले सम्पन्न हुन लागेका र अहिलेको सरकारले शिलान्यास गरेका आयोजनालाई ज्ञवालीले उपलब्धि भनेका हुन्। आयोजना शिलान्यास गर्दैमा विकास हुने भए अहिले नेपाल सिंगापुर वा कुनै विकसित मुलुक भई सक्ने थियो।
ज्ञवालीले २०५५ सालदेखि निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई मुख्य उपलब्धिको रूपमा चित्रण गरे। जबकि यो आयोजना दुई दशकअघि निर्माण सुरु भएर अहिले उपत्यकावासीको घर–घरमा पानी आउन लागेको हो। यो सरकारको कारण नभई क्रमागत आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन लागेर पानी आउन लागेको हो। ओली सरकारको तीनवर्षे कार्यकालमा यसको प्रगतिको अनुपात विगतका सरकारको भन्दा बढी थिएन।
ओली नेतृत्वको सरकार बन्नुअगावै २६ किलोमिटर मेलम्ची सुरुङको ब्रेक थ्रू भएको थियो। त्यही बेला मेलम्चीको इटालियन ठेकेदार भगाएर आयोजना तीन वर्षभन्दा धेरै पछाडि धकेलियो। अहिले मेलम्ची ल्यायौं भनेर जस लिन खोजेको देखिन्छ। -भीमप्रसाद उपाध्याय, पूर्वसचिव
मेलम्ची खानेपानीको सुरुङ सन् २००९ मा खन्न थालिएको हो। १२ वर्षमा २६ किलोमिटर सुरुङ सकेर अहिले पानी परीक्षणको क्रममा छ। निरन्तर निर्माण हुँदै आएको यो आयोजना जुनसुकै सरकार भए पनि अहिले सम्पन्न हुने क्रममा थियो।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने राजनीतिक रूपमा जस लिने प्रयास गरे। ‘काठमाडौंका जनताले वर्षाैंदेखि काकाकुल जस्तै पर्खिनुपरेको मेलम्चीको पानी अस्ति सुन्दरीजल आइपुगेको छ। अब अर्काे हप्तादेखि काठमाडौंका नागरिकको धारामा आउनेछ,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सरकारले गरेका सकारात्मक कुरा सुन्नै र देख्नै नचाहने प्रवृत्ति रहेको भन्न समेत भ्याए।
पूर्वसचिव भीमप्रसाद उपाध्याय राजनीतिक नेतृत्वले आयोजनाको कानुनी तथा अन्य व्यवहारिक पाटो सल्टाउनेभन्दा पनि राजनीतिक तवरले जस लिन मात्रै खोज्ने प्रवृत्ति हाबी भएको बताउँछन्। ‘ओली नेतृत्वको सरकार आउनु अगावै मेलम्ची आयोजनाको २६ किलोमिटर सुरुङ ब्रेक थ्रू भएको थियो। त्यही बेला मेलम्चीको इटालियन ठेकेदार भगाएर आयोजना तीन वर्षभन्दा धेरै पछाडि धेकेलियो,’ उनले भने, ‘अहिले मेलम्ची ल्यायौं भनेर जस लिने मात्र खोजेको देखिन्छ।’
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा हालसालै संयुक्त राष्ट्रसंघको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी (सिडिसी)ले नेपाललाई अल्पविकसितबाट मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति गर्न सिफारिस गरेको विषयलाई पनि निकै ठूलो उपलब्धिको रूपमा चित्रित गरे। तर यसको वास्तविकता अर्कै छ।
राजनीतिक नेतृत्वले शिलान्यासमा होइन उद्घाटनमा ध्यान दिने हो भने धेरै आयोजना तोकिएको भन्दा धेरै छिटो निर्माण सम्पन्न हुने थियो। - तुलसीप्रसाद सिटौला, पूर्वसचिव
यो सूचीमा पर्न आवश्यक तीनवटा मुख्य सूचकमध्ये दुईवटा ओलीले नेतृत्व गर्नुअगावै पूरा भइसकेको थियो। एउटा अझै पूरा हुन सकेको छैन। सरकारले चाहेको भए यसअगावै पनि स्तरोन्नति हुन सिफारिस हुन सक्थ्यो। अल्पविकसित मुलुककै हैसियतमा रहँदा आउने आर्थिक अनुदान तथा अन्य लाभको कारणले सरकारले स्तरोन्नति हुन चाहेको थिएन। अहिलेभन्दा तीन वर्षअगावै सिडिपीले यस्तो प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसैले यसलाई ओली सरकारको उपलब्धि मान्न सकिन्न।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पृथकतावादको नेतृत्व गर्दै आएका सिके राउत र एकीकृत जनक्रान्तिको नाममा हिंसात्मक गतिविधि गर्दै आइरहेको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई मूलधारमा ल्याउनु पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको दाबी गरे।
उनले सरकारले नेपालको ठूलो समस्याको रूपमा रहेको पृथकतावादको नेतृत्व गर्दै आएको समूहलाई २०७५ फागुनमा र एकीकृत जनक्रान्तिको नाममा हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेको विप्लवलाई पनि राष्ट्रिय एकतामार्फत मूलधारमा ल्याएर ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरे। ‘अब नेपाल राजनीतिक हिसाबले भन्ने हो भने द्वन्द्वमुक्त मुलुक भएको छ,’ उनले भने।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले द्वन्द्वमुक्त मुलुक भएको भनेर भाषण गरे पनि गोइत समूहले गत चैत १ गते लहानस्थित मालपोत कार्यालयमा प्रेसरकुकर बस विस्फोट गराएको छ। उक्त घटनामा आधा दर्जनभन्दा बढी सर्वसाधारण घाइते भएका छन्।
उनले प्रधानमन्त्री ओलीले गत फागुन २० गते सिन्धुलीको कुसुमटारमा पुगेर सुनकोसी मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको शिलान्यास गरेको विषयलाई पनि मज्जैले उपलब्धिको रूपमा परिभाषित गरे। नेपालमा आयोजना शिलान्यास भएर नबनेका उदाहरण नै धेरै छन्। आयोजना शिलान्यास गर्नेबित्तिकै बन्छ भन्ने निश्चित हुँदैन। यही आयोजनाको पनि अहिलेसम्म ठेक्काको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा हुनै बाँकी छ। तर परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सुनकोसी मरिनको शिलान्यासलाई पनि ठूलो उपलब्धिको रूपमा चित्रित गरे।
त्यति मात्रै होइन, ज्ञवालीले तोकिएको समयभन्दा झण्डै आधा दशकपछि सम्पन्न हुन लागेको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनालाई समेत यसै सरकारका कारण बनेको भन्दै जस लिन खोजे। ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आव ०६७/६८ मा सुरु गर्दा ३५ अर्ब रूपैयाँमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न नभएपछि यो आयोजनाको लागत दोब्बरभन्दा माथि पुगेको अवस्था छ। अहिलेसम्म आयोजनामा ५२ अर्ब रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ। सो आयोजनाको ब्याजमात्रै साढे २७ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। दुवै रकम जोड्दा ८० अर्ब रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ। आयोजना तोकिएको समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा लागतमात्रै बढेको छैन, आयोजनाले वार्षिक १० अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै आम्दानी गुमाइरहेको छ। तर राजनीतिक नेतृत्व आयोजना समयमै सकाउनेभन्दा पनि राजनीतिक जस लिन मात्रै उद्यत भएको देखिन्छ।
मन्त्री ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीले गत मंसिरमा शिलान्यास गरेको स्थानीय तहमा पाँच देखि १५ बेडको आधारभूत अस्पताल, कोभिडको खोप सुरु गर्ने ६० वटा मुलुकमा परेको लगायत विषयलाई पनि सरकारको उपलब्धिको रूपमा चित्रित गरे। कोभिड १९ को खोप नेपाल सरकारको पहलभन्दा भारतीय सदासयताको कारणले आएको हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौला राजनीतिक नेतृत्वको जस लिने मात्रै प्रवृत्तिले आयोजना तोकिएको समयभित्रै निर्माण सम्पन्न नहुने बताउँछन्। ‘जसले सिन्को समेत भाँचेको हुँदैन, उसले नै सबैभन्दा धेरै जस लिने होडबाजी गर्छ,’ उनले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वले शिलान्यासमा होइन, उद्घाटनमा ध्यान दिने हो भने धेरै आयोजना तोकिएकोभन्दा धेरै छिटो सम्पन्न हुन्थे।’
प्रकाशित: ८ चैत्र २०७७ ०३:३१ आइतबार
